‘आयआयटी' ने आपला दर्जा व विश्वासार्हता जपावी !
वस्तूंचा दर्जा प्रमाणित आहे, उत्तम याचा ट्रेडमार्क म्हणजे आयएसआय; अलीकडच्या काळात लोकप्रतिनिधी व प्रशासनातील अभियंते, अधिकारी व शासकीय यंत्रणांचे शीर्षस्थ असणारे आयएएस अधिकारी यांच्यातील प्रामाणिकतेला विश्वसार्हतेला मोठ्या प्रमाणावर ओहोटी लागलेली असल्याने सरकारी काम म्हणजे उच्चतम दर न्यूनत्तम दर्जा अशी कार्यपद्धती उद्दयास आलेली असल्याने नोकरशाही व लोकप्रतिनिधींना अच्छे दिन आलेले आहेत.ग्रामपंचायतीने बांधलेले रस्ते, गटारी, ईमारती असू देत की मुंबई-ठाणे-नवी मुंबई महापालिकेचे रस्ते, फुटपाथ, ईमारती, गटारी असू देत की अगदी सिमेंटचे रस्ते असू देत. त्यांचा दर्जा डोळसपणे पाहिला की सरकारी कामे दज्रााहिनच असायला हवीत असा सरकारचा अलिखित आदेशच असावा व त्याचे पालन प्रामाणिकपणे या सरकारी यंत्रणा करतात याची खात्री पटते.
लोकशाही व्यवस्थेत ५ वर्षांनी का होईना नागरिकांच्या मताला एक दिवस किंमत असते ही अडचण लोकप्रतिनिधी व नोकरशाहीची असल्याने त्यांना कधी कधी आम्ही अत्यंत प्रामाणिक आहोत याचा अभास निर्माण करावा लागतो. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे प्रत्येक काम हे दर्जेदारच असावे हा आमचा अट्टाहास आहे व त्यामुळेच अलीकडच्या काळात महापालिकांच्या कामांचा दर्जाची जसे सिमेंटचे रस्ते, करोडो रुपये खर्च करून बांधल्या जाणाऱ्या ईमारती, पाण्याच्या टाक्या व तत्सम अन्य कामे याची तटस्थ पडताळणी-निगराणी करण्यासाठी; ‘आयआयटी'ची नेमणूक केली जाते आहे.
मुळात प्रश्न हा आहे की, पालिकेच्या ज्या अभियंत्यांना, शहर अभियंत्यांना, आयुक्तांना कामे दर्जेदार करण्यासाठी वेतन दिले जाते त्यांना मोकळे रान देण्यामागचा नेमका अर्थ काय आहे? वेतन घेतात तर मग कामाचे उत्तरदायित्व त्यांच्यावर न टाकता त्यासाठी पुन्हा जनतेचे पैसे मोजून पुन्हा अन्य यंत्रणेची नियुक्ती करण्याचा विचारच अव्यवहार्य ठरतो. असो ! तो वेगळा मुद्दा ठरतो. मुख्य मुद्दा हा आहे की, अलीकडच्या काळात आयआयटीची निगराणी-पडताळणी देखील प्रश्नांकित होताना दिसते आहे. मुंबई -नवी मुंबई-ठाणे अशा मुख्य महापालिकेत रस्त्यांच्या, पाण्याच्या टाक्यांच्या, पीडब्ल्यूडीने बांधलेल्या रस्ते, कोर्टाच्या ईमारती यावर आयआयटीची निगराणी असूनदेखील सिमेंटचे रस्ते दर्जाहीन, अल्पायुषी ठरताना दिसत आहेत, ‘आयआयटी' सारखी यंत्रणा असून देखील भूमिगत वाहिन्यांची सुविधा सिमेंटचे रस्ते निर्माण करताना केली जात नसल्याने नव्याने बांधलेले सिमेंटचे रस्ते खोदण्याची वेळ येते आहे. कोर्टाच्या ईमारती ४/५ वर्षातच बकाल होताना दिसत आहेत.
‘ढवळ्या शेजारी बांधला पवळा ! वाण नाही पण गुण लागला !!' अशा पद्धतीने ‘आयआयटी'लापण दज्रााहिनतेची लागण झाली आहे की काय अशी जनमानसात शंका निर्माण झालेली आहे. ‘आयआयटी'ची केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात विश्वासार्हतार् आहे. याच विश्वासार्हतेमुळे आज अनेक भारतीय जगातील मोठमोठ्या कंपन्यांच्या प्रमुखपदी विराजमान आहेत. हे भूतकाळ आहे. व्यक्ती असो की संस्था त्याचे भविष्य हे केवळ भूतकाळावर अवलंबून असत नाही, ते वर्तमान काळावर देखील अवलंबून असते कारण आजचा वर्तमान हा भविष्यातील भूतकाळ असतो. हे सत्य लक्षात ठेवत राज्यातील ‘आयआयटी' मुंबईसह देशातील सर्वच ‘आयआयटी' संस्थांनी आपल्या विश्वासार्हता बाबत जागृत असावे व त्यामुळेच आपल्या निगरानीखालील कामांचा दर्जा सर्वोत्तमच राहील याची पराकोटीची काळजी घ्यावी. वर्तमानातील प्रशासकीय, राजकीय कार्य (कु) संस्कृतीमुळे ते शक्य होत नसेल तर सरळसरळ अशा उद्योगात न पडण्याचा निर्णय घ्यावा. अर्थातच अशा प्रकारे ज्या ज्या संस्थांवर सरकारी कामांच्या दर्जाचे उत्तरदायित्व किंमत मोजून ‘फिक्स' केले जाते त्यांनी आपल्या कर्तव्याशी प्रामाणिक रहावे हीच जनतेची अपेक्षा आहे.
-सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी : संघटक, सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई
.
