पंचनामा
राजकारण्यांच्या विरोधात जाण्याची आज कोणाचीही हिंम्मत होत नाही. कारण विरोधात जाणाऱ्यांवर सर्व प्रकारच्या यंत्रणांमार्फत दबाव टाकला जातो, खोट्या केसेस टाकण्याची धमकीही दिली जाते. त्याचबरोबर स्थानांतराची टांगती तलावारही लटकवली जाते. त्याहून गंभीर म्हणजे ‘मिडिया' मार्फत त्यांची बदनामी करणारी विधानेही होऊ शकतात, त्यामुळे सज्जन लोकही इच्छा नसताना मुग गिळून गप्प राहतात. हा खतरनाक खेळ सध्या देशात सुरु आहे.
पूर्वीच्या काळात राजे महाराजे होते. त्यापैकी बरेच राजे जनतेच्या हितासाठी व राज्याच्या हितासाठी न्यायाधिशाची भूमिकाही निभावत असत. एखाद्या प्रकरणात पेच असेल, न्याय निवाडा करणे अवघड असेल तर, मुख्य प्रधानाचा सल्ला घेवून न्यायनिवाडा करत असत, तोही ताबडतोब. काही राजांनी तर न्यायदानासाठी न्यायाधिशाचीही नेमणूक केल्याचे आढळून येते. हे केवळ आपल्या देशातच नव्हे तर जगभरातील देशात पूरातून काळापासून सुरु आहे. तोच धागा पकडत अनेक देशानी ‘कोर्ट' व्यवस्था सुरु करुन न्यायालये स्थापित केली व न्यायाधिशाच्या नेमणूका करुन पिडितांना न्याय देवून त्यांचे जगणे सुकर केले व अन्याय करणाऱ्यांना दोषाच्या अपराधाच्या पिंजऱ्यात अडकवून ‘शिक्षा' देण्याची व्यवस्थाही केली.
कोणत्याही देशात अपराध्याला माफी नाहीच, अनेक देशांनी देशात अपराध कमी होण्यासाठी अनेक कडक कायदे करुन ठेवले आहेत. लहान सहान अपराधासाठी किमान दंड वा सजा तर गहन व क्रूर अपराधासाठी मोठ्यात मोठी जन्मठेप वा त्याहीपेक्षा मोठी सजा म्हणजे ‘फाशी'ची तरतूद केल्याने सर्वत्रच अपराधावर आळा बसल्याचे दिसून आले. काही देशात तर एवढ्या कठोर शिक्षा आहेत की, गुन्हेगारांना अपराध (गुन्हा) करण्यापूर्वी शंभरवेळा विचार करावा लागतो. त्याची धास्ती आजही तेथील लोकांत पहायला मिळते.
आपल्या देशात स्वातंत्र्यानंतर पारित करण्यात आलेल्या संविधानात देशाच्या कारभारात, सुव्यवस्था व पारदर्शकता येण्यासाठी व एकमेकांवर अंकुश राहण्यासाठी चार प्रकारात प्रशासन आणले आहे. सरकार जे लोकप्रतिनिधीतून निवडले जाते. दुसऱ्यात सरकारी कर्मचारी जे सरकारला मदत करतात. तिसरा प्रकार - न्याय व्यवस्था व चौथा प्रकार म्हणजे या सर्वांवर नजर ठेवणारे पत्रकार. ज्यांचे काम जनता व सरकारमध्ये दुवा निर्माण करणे, चुकीच्या वा जनतेला अडचणीत आणणाऱ्या गोष्टीचा सरकारला जाब विचारणे व सरकारच्या चांगल्या योजनांना लोकांपर्यंत पोहचवणे, हे काम प्रत्येक यंत्रणा आपापल्या परीने चांगले करत होत्या. पण, कालानुरुप त्यात बदल होत गेला, स्वार्थ व मतलबीपणा वाढत गेला. परिणामस्वरुप एकमेकांवरील अंकुश कमी होत गेला.
प्रत्येक यंत्रणा मनमानीपणे वागू लागली. त्यातून भ्रष्टाचार उदयास आला. त्याला गोंडस नाव दिले... युध्दात आणि प्रेमात सर्व क्षम्य आहे. इथे युध्दाचा अर्थ पक्षा-पक्षातील राजकीय वाद असा आहे. इथे युध्दाचा अर्थ पक्षा-पक्षातील राजकीय वाद असा आहे. सत्ता मिळवण्यासाठी, सरकारे पाडण्यासाठी व निर्माण करण्यासाठी, ‘साम, दाम, दंड, भेद' चा वापर करुन खुर्ची मिळवणे. अनेक पक्षाच्या सरकारांनी हेच केले, आणि ‘दाम' मिळवण्यासाठी भ्रष्टाचाराचा वापर सुरु केला. राज्यकर्तेच जर भ्रष्टाचारातून दाम मिळवू लागले तर, ब्यूरोक्रसी व सरकारी यंत्रणेतील कर्मचारी कसे मागे राहतील? त्यातूनच ‘दाम करी काम' चा उदय झाला व पुढे त्याचा भस्मासूर झाला. त्याची फळे जनता भोगत आहे.
या ‘दाम करी काम' मधून न्याय यंत्रणा कशी वेगळी राहणार? काही वकील मंडळी आपल्या अशीलाच्या बाजूने निर्णय लावून घेण्यासाठी दाम करी काम चा फॉर्मूला वापरुन, न्यायाधिशांना आपलेसे करुन आपले काम करुन घेण्यात यशस्वी होतात हे लक्षात येताच त्याचे ‘लोण' पसरणे अवघड नाही. काही न्यायाधिश पैशासाठी तर काही न्यायाधिश निवृत्तीनंतरच्या लाभासाठी काम करताना दिसतात. मग योग्य व रास्त न्यायाचा विचार कोण करणार? देशातील जनतेचा आजवर न्याय व्यवस्थेवर पूर्ण विश्वास होता. पण, आता काही भ्रष्ट न्यायाधिशामुळे जनतेचा तो विश्वासही डळमळू लागला आहे.
‘न खाऊंगा न खाने दुंगा' म्हणत मोदी सत्तेवर आले. लोकांना वाटले आता तरी भ्रष्टाचारावर आवर बसेल. पण, गत अकरा वर्षात त्यात कमी न होता तो दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. तसे पाहता भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारकडे विविध यंत्रणा आहेत. पण त्या निःपक्ष काम करताना दिसत नाही, सरकारातील सत्ता पक्षाला त्यांच्या कडून सवलत मिळते तर सरकार विरोधकांवर कटाक्ष जास्त आढळून येतो. विरोधी पक्षातील भ्रष्टाचारी ‘दागी' असतो तर तोच भ्रष्टाचारी सत्तापक्षात जाताच धुतल्या तांदळासारखा साफ असतो.
राजकारणातील हे भ्रष्टाचाराचे लोण न्यायव्यवस्थेतही रुजल्याचे दिसून येत आहे. काही दिवसापूर्वी न्यायाधिश वर्मा यांच्या राहत्या घराला आग लागली, ती विझवण्यासाठी गेलेल्या अग्नीशामन दलाच्या लक्षात आले की, या आगीत घरातील एका भागात चलनाच्या नोटांची बंडले जळत आहेत. ही रवकम करोडोच्या घरात असल्याचा कयासही बांधण्यात आला. यावर देशभरात चर्चेला उधान आले, एका न्यायाधिशाच्या घरात एवढी मोठी रवकम आली कोठून आणि कशी? याचा सरळ अर्थ निघतो की ती रवकम भ्रष्टाचारातूनच आलेली असणार. कारण आजच्या ‘डिजिटल' युगात जवळपास सर्वांचेच पगार ‘डायरेवट' बँकेच्या खात्यात जमा होता. तसे पाहता न्यायाधिशांना सरकारकडून अनेक सवलती मिळतात, त्या गाडी, बंगला, खानसामा, शिपाई, बॉडी गार्ड, गाडीचे इंधन सरकारी पैशातून भरले जाते. मग यांना तशी पाहता मोठ्या रोख रवकमेची गरजच काय? तसे पाहता न्यायाधिश वर्मा यांच्यावर अनेक वकीलांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यांच्या विरोधात तक्रारीही बऱ्याच होत्या. एवढेच नव्हे तर ‘सी बी आई'च्या चार्जशीट मध्येही त्यांचे नाव होते. ते ही १३०० कोटीच्या घोटाळ्यात.
अशा या महाशयांना शिक्षा काय दिली असेल? तर त्यांची दुसऱ्या कोर्टात बदली. पण, तेथील वकीलांनी या महाशयांना विरोध दर्शवला व असे सांगितले की, एवढा मोठा भ्रष्टाचारी न्यायाधिश आमच्या कोर्टात नकोय. प्रत्येकाचा भ्रष्टाचाराचा प्रकार वेगवेगळा असतो. सुप्रीम कोर्टाचे रिटायर्ड मुख्य न्यायाधिश यांंनीही भावी फायद्याला समोर ठेवून, बाबरी मशीद प्रकरणाचा निर्णय दिला व काही कालावधीत ते राज्यसभेचे खासदारही झाले. पदाबरोबर दुप्पट उत्पन्न.
नुकतेच रिटायर झालेले सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश श्री. चंद्रचूड यांनीच या वर्मा साहेबांना १३०० कोटीच्या घोटाळ्यातून बाहेर काढले, त्यांनी तर ती केसच रफा-दफा करुन टाकली. स्वच्छ प्रतिमा असलेला आव आणणाऱ्या चंद्रचुडांनी अनेक प्रकरणात न्यायाला उशीर करुन वा न देउन भ्रष्टाचाऱ्यांना एक प्रकारे मदतच केली असेच म्हणावे लागेल.
सध्या सोशल मिडियावर हे प्रकरण गाजत असले, तरी मुख्य मिडियापासून लपून आहे. देशातील नावाजलेले चॅनेलस्‌ वा प्रिंट मिडिया या जज महाशयाना पाठीशी घालत आहे, त्यांना इनडायरेवट प्रोटेवट करत आहे. तसे पाहता न्याय पालिकेतील सर्वच न्यायाधिश भ्रष्ट आहेत असे मुळीच नाही. जगात सर्वत्रच दोन प्रकारच्या मानसिकतेची लोकं असतात. काहींकडे नितिमत्ता असते. ते आपल्या सद्‌सद्‌विवेक बुध्दीला व असल्या नसल्या ईश्वराला घाबरुन वागताना दिसतात, तर भ्रष्टाचारी, लाचखोर मंडळी कशालाच घाबरत नसतात. त्यांचे म्हणणे असते किंवा मानणे असते की, ‘आम्हाला भ्रष्टाचार करु द्या व आमचा वापर, तुमच्या फायद्यासाठी कसाही करुन घ्या' ही बाब फारच घातक आहे.
एका केसमध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देत, अलाहाबादच्या न्यायाधिशाच्या मानसिकतेची अलोचना केली, कडक ताशेरे ओढले. कारण उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधिशांनी ‘स्त्रिचे' निजी अंग पकडना दुष्कर्म नही है! अशी टिप्पणी केली होती, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश बी. आर. गवई आणि त्याचे सहकारी ए जी मसीह यांच्या खंडपिठाने सदर बाब असंवेदन व अमानवीय असल्याचे निदर्शनास आणले. म्हणजेच सामान्य टपोरी लोकांइतकीच या न्यायाधिशाची मानसिकता निदर्शनास येते.अशा प्रकारच्या मानसिकतेच्या लोकांकडून सर्वसाधारण न्यायाची अपेक्षा कशी करणार?
राजकारण्यांच्या विरोधात जाण्याची आज कोणाचीही हिंम्मत होत नाही. कारण विरोधात जाणाऱ्यांवर सर्व प्रकारच्या यंत्रणांमार्फत दबाव टाकला जातो, खोट्या केसेस टाकण्याची धमकीही दिली जाते. त्याचबरोबर स्थानांतराची टांगती तलावारही लटकवली जाते. त्याहून गंभीर म्हणजे ‘मिडिया' मार्फत त्यांची बदनामी करणारी विधानेही होऊ शकतात, त्यामुळे सज्जन लोकही इच्छा नसताना मुग गिळून गप्प राहतात. हा खतरनाक खेळ सध्या देशात सुरु आहे.
नेत्यांना जनतेच्या सुखदुःखाशी काही देणे घेणे राहिलेले नाही. म्हणूनच एका शायराने आपल्या शायरीत म्हटले आहे.
‘इनको जनता की खबर कहां होगी
सिस्टम पर न्याय की नजर कहा होगी
दर्द को दिल से होटों पे ला न सके
बेबसी इस कदर कहां होगी?'
असेच चालत राहिले तर देशातील लोकशाहीवरील लोकांचा भरवसा कसा राहणार? गरीबांच्या कमाईची विचारणा केली जाते; पण हजारो-लाखो कोटीच्या कर्जबुडव्यांची चौकशी होत नाही, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई होत नाही. या देशात पैशाने काहीही विकत घेता येते, ही भावना वाढीस लागली आहे. - भिमराव गांधले
