‘सजग नागरिक मंच नवी मुंबई'चा आग्रह
‘गुंड, गुन्हेगार, समाजकंटक व्यक्ती कोणीही असू देत, कोणत्याही पक्षाची असू देत, कोणालाही सोडणार नाही' या वाक्याचे पेटंट आपणास मिळू शकेल इतक्या वेळेला आपण उपरोक्त वाक्य वापरलेले आहे, वापरत आहात. शितावरून भाताची परीक्षा या म्हणीनुसार बीड जिल्ह्यातील रोज नव्याने येणारे गुंडगर्दीचे प्रकार पाहता, राज्यातील गुंडगिरी, दबंगगिरी डोळसपणे अवलोकन केले असता जमिनीवरील वास्तव मात्र अत्यंत विदारक आहे. गृहमंत्री या नात्याने आपला परफॉर्मन्स प्रश्नांकित आहे, हे नाकारता येणार नाही.
वास्तव हे आहे की बीड जिल्हा हा अपवाद नसून संपूर्ण राज्यातच गुंडगिरीने कळस गाठलेला आहे. गुंडगिरी ही केवळ राजकीय क्षेत्रापुरतीच मय्राादित राहिलेली नसून गुंडगिरीने प्रशासनात देखील शिरकाव केलेला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्यांना ‘वाल्मिक कराड' वृत्तीचे सर्रास दर्शन प्रशासनात होते आहे. गुंड प्रवृतींचे राजकीय संबंध जितकेघट्ट आहेत तितकेच गुंड प्रवृत्तीचे स्नेहपूर्ण संबंध हे प्रशासनाशी देखील आहेत. ‘सजग नागरिक मंच-नवी मुंबई'च्या सदस्यांना सातत्याने प्रशासनातील ‘आका' प्रवृत्तीचा सामना करावा लागतो आहे. नवी मुंबई महानगरपालिका, सिडको या नवी मुंबईतील मुख्य आस्थापनांकडून केल्या जाणाऱ्या कामांच्या बाबतीत प्रशासनाकडे तक्रार केली असता, तक्रारकर्त्यांची इत्यंभूत माहिती प्रशासन हे स्थानिक लोकप्रतिनधींना पुरवण्यात धन्यता मानताना दिसतात. एवढेच नव्हे, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे नावे घेऊन कर्मचारी-अधिकारी-नागरिकांना धमक्या देत आहेत. बीडमध्ये जसे गुंड प्रवृतीचे राजकारणी आहेत, तसेच गुंड प्रवृत्तीचे राजकारणी हे नवी मुंबईत देखील आहेत. विशेष म्हणजे त्यात सर्वच राजकीय पक्ष आघाडीवर आहेत.
नोकरशाही ही सरकारच्या पगारावर जगते की लोकप्रतिनिधींच्या जीवावर? इतकी भयावह परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. पुन्हा तेच! नवी मुंबई हा अपवाद नसून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात अशीच विदारक परिस्थिती आहे. राज्यातील वास्तव हे आहे की, ग्रामपंचायतीच्या कारभाराची तक्रार एखाद्या नागरिकाने केली की, राजकारण्यांनी, नोकरशाहीने पाळलेले गुंड लगेचच तक्रारकर्त्याच्या दारात धडकतात. प्रत्यक्ष -अप्रत्यक्ष मार्गाने गप्प राहण्याचे मेसेज पोचवत असतात. एकुणातच काय तर विचारांचा वारसा, संतांचा वारसा सांगणाऱ्या महाराष्टात प्रामाणिक सामाजिक कार्यकर्ता म्हणून काम करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे स्वतःचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. समाजसुधारक होणे म्हणजे स्वतःच्या हत्त्येसाठीची सुपारी समाजकंटकांना देणेइतकी भयावह स्थिती राज्यात झालेली आहे. आपण एकदा राज्यातील एमआयडीसीतील कंपन्यांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या गुंडगिरीबाबतचा आढावा सरकारच्या गोपनीय विभागाच्या माध्यमातून घ्या! केवळ बीडचे ‘बिहार' झालेले नसून संपूर्ण पुरोगामी महाराष्ट्रानेच ‘बिहार'ला मागे टाकलेले आहे. संपूर्ण राज्यातील गुंडगिरीचे निर्मूलन सोडा. आगामी ३ महिन्यात आधी फक्त बीड जिल्ह्यातील राजकीय वरदहस्त असणाऱ्या गुंडगिरीचे समूळ निर्मूलन करून आपण गृहमंत्री या पदाच्या कृतियुक्त परफार्मन्सशी प्रचिती द्यावी. मरणाच्या दारापर्यत लोटणारी मारहाण होऊन देखील गुन्हा नोंदण्याचे धाडस पीडित व्यक्ती करू शकत नसेल आणि पोलीस यंत्रणा त्याकडे आमच्याकडे रीतसर तक्रार आलेली नाही, असे कारण पुढे करत अशा घटनांकडे दुर्लक्ष करण्यात धन्यता मानत असेल तर सामान्य नागरिक किती दहशतीखाली आहेत याची आपणांस कल्पना येऊ शकेल. आपणांस विनम्र प्रार्थना आहे की बीड जिल्ह्यातील सर्व वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या बीड बाहेर करून नवनियुक्त पोलीस अधीक्षकांना मोकळा हात द्या. ३ महिन्यात निश्चितपणे परिस्थिती पालटण्याची कार्यक्षमता पोलीस विभागात आहे. केवळ त्यांचे हात राजकीय दोरखंडाने बांधलेले असल्याने पोलीस यंत्रणा निष्क्रिय ठरते आहे. बीड जिल्ह्यात असे अनेक पोलीस स्टेशन्स आहेत की त्या पोलीस स्टेशनला २ वर्षात ८ नवीन अधिकाऱ्यांचा कारभार लाभलेला आहे, एखाद्या अधिकाऱ्यान ेराजकीय नेत्याचे ऐकले नाही की त्याची बदली ठरलेली अशी बीड पोलीस दलाची अवस्था झाल्याचे कळते. एकाच वेळी ब्रेक आणि ॲक्सिलेटर दाबले की गाडीची दिशा भरकटणे नैसर्गिकच असते. तोच नियम पोलीस विभागाला देखील लाग ूपडतो.
एकूणताच राजकारण्याविषयी जनमनात काय प्रतिमा आहे याची प्रचिती बीड जिल्ह्यातील गैरप्रकारांबाबत अत्यंत धाडसीपणाने आणि निग्रहाने लढणाऱ्या अंजली दमानिया यांनी संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे जे फोटो व्हिडीओ वायरल झालेले होते त्यावर मीडियासमोर भाष्य करताना त्यांच्या प्रतिक्रियीयेतून ध्वनित झालेले आहे. ‘लोकप्रतिनिधी गेले चुलीत, राजकारण गेले चुलीत' अशा प्रकारची उदविग्न भावना ही जनमनाचा आरसा दाखवणारे आहे. होय ! सचिन तेंडुलकरने कसोटी क्रिकेटमध्ये सव्रााधिक शतकांचा विक्रम केलेला आहे म्हणून त्याचा भारतीय क्रिकेट टीमचा तहहयात सदस्य म्हणून समावेश करण्यात आला नाही. त्याच्या जोरावर तो एखादी दुसरी मालिका खेळलाही असेल पण त्याला आपले स्थान टिकवण्यासाठी प्रत्येक वेळी प्रत्यक्ष मैदानात धावा काढणे अनिवार्यच राहिलेले आहे. तोच नियम संविधानिक पदावरील व्यक्तीला देखील लागू पडतो. संपूर्ण राज्यातील जनतेच्या वतीने आपणांस अत्यंत विनम्र निवेदन आहे की, आपण आता गृहमंत्री या पदाचा परफॉर्मन्स कृतीतून दाखवून द्या. ‘कोणालाही सोडले जाणार नाही' या वाक्याला सोडचिट्ठी देत प्रत्यक्ष कृतीतून राज्यातील गुंडगिरीच्या उच्चाटनाचा १०० दिवसीय कृती आरखडा आखून राज्याला गतवैभव प्राप्त करून द्या. राज्यातील १४ करोड जनता नेहमीच आपली ऋणी राहील. होय ! आजकाल सरकार किंवा लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारणाऱ्यांनाच विविध लेबल चिकटवून आरोपाच्या पिंजऱ्यात उभा करण्याची, बदनामी करण्याची राजकीय संस्कृती उदयास आलेली असल्याने, ही गोष्ट देखील आपण आणि आपल्या पक्षातील कार्यकर्त्यांनी लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे की, आपल्या विषयी आम्हाला आदर आहेच. त्या आदराला समोर ठेऊनच आपल्याकडे मागणी करत आहोत. राज्यातील गृहमंत्री महोदयांना प्रश्न विचारणे, लोकशाही व्यवस्थेतील यंत्रणांना प्रश्न विचारणे हा लोकशाहीत गुन्हा ठरत नाही, उलटपक्षी तो प्रत्येक नागरिकाचा संविधानिक हक्क आहे याचे भान कार्यकर्त्यांना ठेवण्याचा सल्ला देखील आपण द्यावा ही विनंती. - सुधीर दाणी - सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई
