मान अभिजातचा; बडगा त्रिभाषेचा
१९६० च्या दशकापासून दाक्षिणात्य राज्यांनी ‘द्विभाषिक' धोरणच अंमलात आणले आहे. म्हणजे राज्याची भाषा.. मग ती तामिळ असो, कन्नड असो व मल्याळी व दुसरी भाषा इंग्रजी यावरच या राज्यांची मदार होती, आपल्या महाराष्ट्राने केव्हाच ‘त्रिभाषेचा' स्विकार केला आहे. उत्तरेकडील राज्यात पहिल्यापासूनच हिंदीचा वापर होता व तो तसाच चालू आहे. दक्षिणेतील राज्यांना हिंदी भाषा शिकण्यात मुळीच रस नाही. दक्षिणेतील राज्यांना वाटते त्यांची मुळ भाषा व त्याच्या जोडीला इंग्रजी असली की पुरेसे आहे आणि त्या जोरावर त्यांनी राज्य सरकारसह केंद्र सरकारच्या मोठमोठ्या पदावर आपली पकड मजबूत केली.
गत अनेक वर्षापासून मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा म्हणून सर्वपरीने प्रयत्न झाले. अनेक सभा संमेलनातून प्रस्ताव मांडले गेले. पण ते प्रयत्न फोल ठरले. ज्यावेळी मराठी भाषेला अभिजात दर्जाची मागणी केली जात होती, नेमके त्याचवेळी इतर भाषांचा विचार केला जाई व मराठींच्या मागणीचे धोंगडे तसेच भिजत पडत असे. शेवटी एकदाचे ‘गंगेत घोडे न्हाले' ३ ऑक्टोबरला भाषेला अभिजात दर्जा मिळाला. तसे पाहता मराठी भाषेला सांस्कृतिक, आध्यात्मिक वारशाचे योगदान आहे.
महाराष्ट्रात मराठी भाषेला सरकार दरबारी मानाचे स्थान आहे. मराठी भाषिक लोक आपल्या मायबोलीबरोबरच इतर भाषेत व खास करुन इंग्रजीतही पारंगत आहेत. म्हणून देश-विदेशात मराठी तरुण-तरुणींना विविध कारणास्तव मागणी आहे. देशात अनेक बोली भाषा आहेत. प्रत्येकाला आपली भाषा प्रिय आहे आणि ती असावीही, पण नुसती प्रिय असून चालत नाही तर ती बोलताना ती उच्चारतांना तिच्यावर कोणतेही दडपण असता कामा नये. मराठी भाषेवर तसे कोणतेच दडपण नसते. व्याकरणातही मराठी उच्चार ठळकपणे व्यवत केले जातात. इतर भाषावर प्रांतिक बोलीचा पगडा जाणवतो. म्हणूनच इतर भाषिकही मराठी शिकणाच्या प्रयत्नात असतात, नव्हे शिकतातच. केवळ देशातीलच नव्हे, तर परदेशातील अनेकजण मराठी शिकण्यासाठी धडपडत आहेत. ही आपल्यासाठी अभिमानाची गोष्ट आहे.
दोन वर्षापूर्वी मला अमेरिकेला जाण्याचा योग आला. कॅलिफोर्निया प्रांतातील सॅलिना येथे माझे घर आहे, अर्थात (मुलगी व मी) तेथून जवळच असलेल्या ‘सॅनहोजे' येथे दिवाळीच्या निमित्ताने एका ‘गेट टूगेदर' चे आयोजन केले गेले होते. मेळाव्यात सर्व प्रकारच्या खेळासह सांस्कृतिक कार्यक्रमाचाही समावेश होता. तेव्हा अचानक दोन तीन अमेरिकन तरुण तरुणी उभ्या राहिल्या आणि त्यांनी मराठीतील अभंग गाण्याची इच्छा व्यवत केली. आयोजकांनी ती लगेच मान्य केली, तेव्हा त्या तरुण तरुणींनी ज्ञानेश्वरांचे, तुकारामाचे अभंग गायले. ते इतके सुंदर होते की, मराठी गायकांनांही लाजवतील. एवढंच नाही, तर त्यांनी लावणी गीतावरही सुंदरसा डान्स केला. तेव्हा त्यांना विचारले असतात उत्तर मिळाले की, त्यांना मराठी भाषा, कला व संस्कृती खूप आवडते म्हणून ती शिकण्याच्या प्रयत्नात आहेत.
पण बऱ्याच वेळा आपणच आपल्या भाषेचा आदर करत नाहीत. आपण आपल्या मुलांना मराठी शाळेऐवजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळात शिकवण्याचा अट्टाहास करतो. भलेही त्यांची फी आपल्याला परवडत नसेलही, त्यातच आपले राजकारणी आपल्याला मराठीचे ज्ञान पाजळतात व आपल्या मुलांना महागड्या व चांगल्या कॉन्व्हेन्ट संस्थेत दाखल करतात. काही वेळा तर पाल्यांना परदेशातही पाठवतात व आपल्या (सामान्यांच्या) मुलांना त्यांचे हुजरे बनवतात. आपली कमी शिकलेली मुले, नेत्यांचे पाईक बनून काम करतात. आपल्या मुलांना काय हवे, न कामाचा मान, नेत्यांचे नावाने बोलावणे व त्याला हातखर्चासाठी ५०-१०० रुपडे हातावर ठेवणे, दुपारी कधीतरी वडा-पाव, आमची मुले खुश.
सरकारने मागील काही काळापासून राज्यातील मराठी शाळाचे अनुदान कमी केले आहे. त्यातच मराठी शिकवणाऱ्या शिक्षकांची भरतीही कमी केली आहे. परिणामस्वरुप राज्यातील मराठी शाळा बंद पडत चालल्या आहेत. गेल्या वर्षात राज्यात ५००० मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत असे सांगितले जाते व येणाऱ्या काही वर्षात १४०० मराठी शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.
ही स्थिती दुसऱ्या राज्यात नाही. दक्षिणेतील राज्यांनी आपल्या भाषेसाठी कायमचा अट्टाहास धरला आहे. ते आपल्या राज्यात आपल्या भाषेशिवाय इतर भाषेला महत्त्व देत नाहीत. त्यांचे आपल्या मातृभाषेवर जिवापाड प्रेम आहे. भारताच्या राज्य घटनेत शिक्षणाचा विषय राज्याच्या यादीतच ठेवण्यात आला होता. राज्यातील स्थानिक सरकारे तेथील शैक्षणिक गरजा, स्थानिक जनतेच्या अस्मिता, स्थानिक भाषा अशा समस्त गरजा ओळखून त्या पूर्ण करण्यासाठी कार्य करतील असे गृहीत धरुन घटनाकारांनी तसा निर्णय घेतला होता. परंतु तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाने देशातील राज्याच्या कारभारावर केंद्रीय सत्तेचा अंकुश असावा असे वाटून त्यांनी द्विभाषिक धोरण राबवले. त्यात स्थानिक भाषेसह इंग्रजीला प्राधान्य दिले. पुढे जाऊन त्यात सुधारणा सुचवण्यात आल्या त्यात ‘राष्ट्रीय भाषा' म्हणून ‘हिंदी'ला प्राधान्य देण्यात आले. दक्षिणेतील अनेक राज्यांना ते मान्य नसले तरी, केंद्र सरकारच्या दबावाखाली त्यांना हिन्दीला मान्यता द्यावी लागत आहे. दक्षिणेकडील राज्यांनी नाराजीनेच हिंंदीचा स्विकार केला आहे. त्यामुळे केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांचा अंकुश राज्या-राज्यातील सत्ताधाऱ्यांवर आला आहे. सध्या केंद्र सरकार आणि तामिळनाडूचे राज्य सरकार यांच्यात जो हिन्दी भाषेच्या सवतीवरुन संघर्ष उभा राहिला आहे तो अशाच केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांच्या वर्चस्ववादी धोरणामुळेच. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात असलेल्या ‘त्रिभाषा' सुत्राचा दाखला देत तामिळनाडू सरकारने हिन्दी भाषेची सवित स्विकारलीच पाहिजे असा दम भारत सरकारने शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी राज्यांना देण्यात येणाऱ्या निधीतला तामिळनाडूचा २ हजार १५२ कोटी रुपयाचा निधी अडवून ठेवला, तसेच अरेरावीची भाषा केली.
यातली महत्त्वाची बाब म्हणजे वर्तमान केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांनी १९६८ च्या राष्ट्रीय धोरणाचा दाखला देत, सांगितले की त्या वेळी ‘त्रिभाषा' धोरणाचा समावेश होता अिाण तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ सरकारने ते धोरण स्विकारले नव्हते. १९६० च्या दशकापासून या राज्यांनी ‘द्विभाषिक' धोरणच अंमलात आणले आहे. म्हणजे राज्याची भाषा.. मग ती तामिळ असो, कन्नड असो व मल्याळी व दुसरी भाषा इंग्रजी यावरच या राज्यांची मदार होती, आपल्या महाराष्ट्राने केव्हाच ‘त्रिभाषेचा' स्विकार केला आहे. उत्तरेकडील राज्यात पहिल्यापासूनच हिंदीचा वापर होता व तो तसाच चालू आहे. दक्षिणेतील राज्यांना हिंदी भाषा शिकण्यात मुळीच रस नाही. दक्षिणेतील राज्यांना वाटते त्यांची मुळ भाषा व त्याच्या जोडीला इंग्रजी असली की पुरेसे आहे आणि त्या जोरावर त्यांनी राज्य सरकारसह केंद्र सरकारच्या मोठमोठ्या पदावर आपली पकड मजबूत केली. तसेच आंतरराष्ट्रीय कंपन्यात, अमेरिका, युरोपसह इतर राष्ट्रातील कंपन्यात उच्च पदावर विराजमान झालेत. उच्च प्रतीचे संशोधन त्यांनी इंग्रजीतच केले आहे. देशाच्या केंद्र सरकारचा कारभार सांभाळणारी बहुतांश मंडळी दक्षिणेतूनच येतात. हिंदी भाषेमुळे त्यांचे काही अडत नाही. त्यांच्यासाठी हिंदी भाषा एक अनोळखी भाषा आहे. ज्याची शिक्षणात त्यांना गरजच वाटत नाही आणि म्हणूनच गेली सहा दशके ते द्विभाषिक धोरणाचे पालन करत असून, त्रिभाषा धोरणाला विरोध करत आहेत. पण आता केंद्र सरकारने त्रिभाषेची सवती केल्याने दक्षिण भारत विरुध्द केंद्र सरकार यांच्यात संघर्ष पेटला आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी २०२४ ला दिल्लीत पंतप्रधानांची भेट घेऊन सांगितले होते की, त्यांच्या सरकारचा त्रिभाषा धोरणाला विरोध आहे. अशी हिम्मत आमच्या महाराष्ट्र सरकारने दाखवली नाही ही शरमेची बाब आहे.
केंद्र सरकार जे धोरण दक्षिणेकडील राज्यासाठी वापरत आहे, तेच धोरण मराठी भाषिक राज्यासाठीही वापरत आहे. महाराष्ट्रात मराठी शाळा बंद पडत आहेत. कारण मराठी शाळेचे अनुदानच एक तर कमी केले आहे व दिवसेंदिवस त्यात कपात करण्यात येत आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या पगारासह शाळा चालविण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चाचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सरकारही मूग गिळून गप्प आहे. स्टॅलिनप्रमाणे केंद्रिय शिक्षण मंत्र्यांना आमच्या नेत्यांना जाब विचारणा करण्याची हिम्मतच नाही.
आमची मराठी नेते मंडळी केंद्रातील सरकारच्या ताटाखालचे मांजर झाली आहेत. म्हणूनच ९८ व्या मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरुन बोलताना डॉ. तारा भवाळकर यांनी मराठी भाषेविषयी महत्त्वाची विधाने करत पंतप्रधानांसह राजकीय नेत्यांना कान पिचवया दिल्या. त्याचबरोबर मराठी साहित्यिकांनाही वेगळी समज दिली. आपण आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी कोणाच्याही ताटाखालचे मांजर होता कामा नये, राजकारणी येतील..जातील, ते आपला स्वार्थ पाहतात. मताचे राजकारण करतात, साहित्यकारांपुढे आर्थिक मदतीचा हात पुढे करुन आपले उखळ पांढरे करुन घेतात. आपण त्यांच्या मदतीकडे न पाहता आपली भाषा, बोली कशी टिकवून ठेवायची याकडे लक्ष दिले पाहिजे. अशोक वानखेडे यांनीही भवाळकरांना दुजोरा देत, साहित्यकांनी आपला मान व शान जपून, राजकारण्यापुढील लोटांगण थांबवावे असे आवाहन केले. राजकारणी लोक, लोकांना अत्तराच्या बाटलीतून विष पाजत आहेत. ते पचवण्याची हिम्मत आपल्यात आहे काय? - भिमराव गांधले
