देशात सत्ता कुणाची? सत्याची की गुन्हेगार लोकप्रतिनिधीची?
साधा ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक, आमदार, खासदार निवडणूकीपूर्वी पैशाने व सर्वपरीने कंगाल असलेली व्यक्ती, निवडून येताच काही कालावधीत लक्षाधीश, करोडपती बनताना लोकांना दिसतात. त्यांचा वाढलेला वकुब व दबदबा लोकांना भूरळ तर घालतोच; पण सामान्य लोकांत दहशतही निर्माण होतांना दिसते. स्वार्थी व मतलबी नेत्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करत धनदांडगे होऊन, भ्रष्टाचाराला वाव देणारी कामे सुरु केली. भ्रष्टाचाराचा फैलाव इतका वाढला की, त्याचे लोण नेत्यांपासून सुरु होऊन, कार्यालयातील शिपायापर्यंत पोहचले. मग प्रशासन मागे कसे राहणार?
आपल्या देशात आणि जगातील बहुतेक देशात लोकशाही पद्धत राबविली जाते. जगातील काही देशात अंशतः राजेशाही अस्तित्वात आहे. पण, तरीही तेथील राजकारभार लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून चालवला जातो. कारण लोकप्रतिनिधीला सरकार व जनतेतील दुवा मानले जाते. त्यामुळे शासन, प्रशासन व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने चालवायची असेल तर लोकप्रतिनिधी हा राजकीय, सामाजिक नैतिकता पाळणारा, सुशिक्षित जनहिताबाबत कर्तव्यदक्ष आणि आपल्या कार्यात पारदर्शकता ठेवणारा असायला हवा. हाच हेतू समोर ठेवून इंग्रजांनी स्थानिक स्वराज्य संस्था स्थापन केल्या होत्या. स्वातंत्र्यानंतर त्याचे उदात्तीकरण झाले. देशात लोकशाही (प्रजासत्ताक) पद्धती सुरु झाली. गावा-गावात ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, नगरपालिका महानगरपालिका विधानसभा ते लोकसभेच्या निवडणूकात विविध पक्षाच्या वतीने उमेदवार उभे करण्यात येतात व त्यांच्यात चुरशीच्या निवडणूका होतात.
उमेदवाराकडून जनतेची अपेक्षा असायची की, त्याचे कार्य व त्याच्या चांगल्या वर्तवणूकीची. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात काही काळ लोक प्रतिनिधी हे जनतेच्या हितासाठी व देशाच्या प्रगतीच्या हितासाठी झटणारी मंडळीच निवडून येत होती. मग ती मंडळी सत्ताधारी असोत की विरोधी पक्षातील असोत. त्या काळात उमेदवारांचे कार्यकर्ते स्व खर्चाने उमेदवाराच्या प्रचारात सहभागी व्हायचे. पुढे पुढे, राजकारण्यांनी, स्वार्था पायी, पैसा आणि गावगुंडाचा वापर करणे सुरु केले, त्याचवेळी विविध पक्षातील नेत्यांनी खर्चासाठी गैरमार्गाने पैसे कमावणाऱ्यांकडून पैसे घेणे, मवाली व गुंडाच्या सहाय्याने मतदारांवर दहशत निर्माण करुन निवडून येण्याचा प्रयोग सुरु झाला. मग काही काळात गुन्हेगारी करणारी मंडळी, चोर, लफंगे, काळाबाजारवाले, लुटपाट करणारे, दहशतवाद निर्माण करणाऱ्या मंडळीनी ठरवले असावे की, आपण लोकप्रतिनिधींना ‘मनी आणि मसल पॉवर' पूरवतो आणि ही मंडळी निवडून आल्यावर आपल्याला योग्य तो मान देत नाहीत व आपली कामे करण्यासाठी पुन्हा पुन्हा पैशाची मागणी करतात तेव्हा ‘आपणच निवडणूकीच्या रिंगणात का उतरु नये?' मग ही मंडळी स्वतःच विविध पक्षाच्या सहाय्याने निवडणूकीच्या रिंगणात उतरु लागली व निवडणूका जिंकूही लागली.
राजकारणातील सर्वच मंडळी तशी नाही, पण मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकारची मंडळी घुसली आहेत. विविध पक्षातील नेते मंडळीही आपापल्या पक्षातून अशा मंडळींना प्राधान्य देऊ लागली व आपापल्या पक्षाचा दबदबा निर्माण करु लागली व नितिमत्ता व सौजन्यशिलतेला बाजूला सारले जाऊ लागले. साधा ग्रामपंचायत सदस्य, नगरसेवक, आमदार, खासदार निवडणूकी पूर्वी पैशाने व सर्वपरीने कंगाल असलेली व्यवित, निवडून येताच काही कालावधीत लक्षाधिश वा करोडपती बनताना लोकांना दिसतात. त्यांचा वाढलेला वकुब व दबदबा लोकांना भूरळ तर घालतोच पण, सामान्य लोकांत दहशतही निर्माण होतांना दिसते. काँग्रेस पक्षाने आपल्या पूर्वपुण्याईवर काही काळ सत्ता गाजवली; पण त्यांनाही आपली नितीमत्ता टिकवून ठेवता आली नाही, काही स्वार्थी व मतलबी नेत्यांनी सत्तेचा दुरुपयोग करत धनदांडगे होऊन, भ्रष्टाचाराला वाव देणारी कामे सुरु केली. भ्रष्टाचाराचा फैलाव इतका वाढला की, त्याचे लोण नेत्यांपासून सुरु होऊन, कार्यालयातील शिपायापर्यंत पोहचले. मग प्रशासन मागे कसे राहणार?
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत भारतीय जनता पक्षाने भ्रष्टाचार मुवत सरकारचा नारा देत, निवडणूका जिंकल्या. मोदींनी तर त्याही पुढे जाऊन सांगितले की, ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा', पण निवडणूका जिंकल्यानंतर दोन्ही नारे हवेत उडाले. ‘चोर चोर मौसेरे भाई झाले' भ्रष्टाचार कमी होण्याऐवजी शिगेला पोहचला आहे. त्याने समाजातील एकही क्षेत्र सोडलेले नाही की, त्या ठिकाणी सर्वकाही आलबेल आहे, प्रत्येक क्षेत्रात भ्रष्टाचारासह गुन्हे करणेही वाढले आहे. खरं तर या गुन्हेगारीकरणावर आळा घालण्यासाठी तत्कालीन सरकारने १९५१ चा लोक प्रतिनिधी कायदा केला होता. त्यातील कलम ८ नुसार एखाद्या राजकीय प्रतिनिधीने केलेला गुन्हा सिध्द होऊन त्याला तुरुंगवासाची सजा झाली तरीही सहा वर्षाचा काळ लोटल्यानंतर तो लोकप्रतिनिधी पुन्हा निवडणूक लढविण्यास पात्र ठरतो. यावर एका समाजसेवकाने आक्षेप घेऊन त्या विरोधात कोर्टात धाव घेऊन न्याय मागतांना युवितवाद केला की, एखाद्या सरकारी, निमसरकारी कर्मचारी एखाद्या गुन्ह्यात अडकून त्याला तुरुंगवास झाला तर त्याला कायमचे निलंबित केले जाते, त्याची सेवा खंडीत केली जाते, मग लोकप्रतिनिधींना वेगळा न्याय का?
या कायद्यामुळे गुन्हेगार प्रवृत्तीचे राजकारणी गुन्हे करुनही पुन्हा-पुन्हा निवडणूकीला उभे राहतात व आपले बाहुबल आणि अर्थबळ वापरुन निवडून येत जनतेचे लोकप्रतिनिधी म्हणून मिरवतात. म्हणूनच गुन्हेगारी प्रकरणामध्ये दोषी ठरविण्यात आलेल्या आमदार आणि खासदारांवर आजन्म निवडणूक लढविण्यास प्रतिबंध घालण्यात यावा यासाठी भावे नावाचे वकील सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते. याचिकाकर्त्यांचा हेतू लक्षात घेऊन न्यायालयाने केंद्र सरकारला याबाबत त्यांचे म्हणणे मांडण्यास सांगितले होते. केंद्रात भाजपा सरकार अर्थात मोदींचे सरकार आहे, आणि त्यांची धारणा किंवा विचार गुन्हेगारी नेस्तनाबूत करण्याची आहे. त्यामुळे ते गुन्हेगारी नेस्तनाबूत करण्यासाठी कठोर कायदा करतील अशी जनतेची अपेक्षा होती. पण सत्तेच्या सुखाची चव भाजपाच्या जिभेला लागताच त्यांनी या गुन्हेगारीच्या राजकीय प्रवासाबाबत एवढ्या सराईतपणे पलटी मारली की, विचारता सोय नाही. शेवटी राजकीय पक्ष कुठलेही असोत, त्यांचे ‘दाखवायचे दात आणि खायचे दात वेगळे' या नितीनेच वागतात. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांवर कठोर कायदा कोणाही पक्षाला नको आहे. न्यायालयाच्या संदेशाला उत्तर देतांना केंद्राने असे मत मांडले की, लोकप्रतिनिधीसाठी सध्या जे कायदे आहेत ते पुरेसे आहेत. त्यामुळे एखाद्या गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या खासदार आणि आमदारांना आजीवन बंदी घालणे योग्य नाही.
याचाच फायदा घेत अनेक गुन्हेगार प्रवृत्तीचे नेते, आपली मनमानी दादागिरी करुन मुबलक पैसा कमवून बेरोजगार व टपोरी पोरांची गँंग तयार करुन त्यांना पैशाचे आमिष देऊन त्यांच्याकडून आपल्या विरोधकांवर जरब किंवा धाक बसविण्याचेही काम करतात, जर विरोधक मानला नाही किंवा शरण आला नाही तर त्याचा बेमालूमपणे काटा काढण्यास ही मंडळी मागे-पुढे पहात नाही. त्याचे ताजे उदाहरण धनंजय मुंडेचे प्रकरण म्हणता येईल. मोदी सरकारने देशातील जनतेला अनेक प्रकारच्या योजनाची भुलावण घातली. भारतीय जनतेने त्यांना एक दोन नव्हे, तर तीन वेळा सरकार स्थापनेची संधीही देेऊन पाहिले. पण देशात सुधारणा ऐवजी पिछेहाट होताना दिसत आहे. राजकीय नितीमत्तेचे धिंडवडे निघाले आहेत. सत्ताधाऱ्यांचे चेले-चपाटे एवढे माजले आहेत की, त्यांना कशाचेही भान राहिलेले नाही, विरोधकांवर टिकाटिप्पणी करताना कोणत्या भाषेचा वापर करावा हेही कळेनासे झाले आहे, विरोधकावर टिका करता करता व जातीयतेचा बुरखा घालून सैन्यदलातील इतर जातीधर्माचे लोकही टार्गेट होऊ लागले. किमान सैन्य दलातील लोकांविषयी बोलण्याअगोदर थोडातरी विचार करायला हवा; पण नाही.
नुकत्याच पहलगाम घटनेतून पाकिस्तानवर केलेल्या कारवाईचे कौतुक करताना सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याने विधान केले की, देशातील जनतेने व देशाच्या सैन्यदलाने मोदीच्या पायाशी लोळण घेतली आहे. हे वक्तव्य किती निंदनीय आहे हे सांगायला नको. त्यावर सत्ताधाऱ्यांनी अशा व्यक्तीवर खरं तर कारवाई करायला हवी, पण तसे झाले नाही; उलट अशा लोकांच्या पाठीशी सरकार उभे राहून त्यांना पुढच्या अपराधासाठी प्रेरणाच देत आहेत.
याबाबत (एडीआर) या संस्थेने सर्वे करुन निष्कर्ष काढला की, एकुण देशातील ४१२३ आमदारांपैकी, ४०९२ आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्राचे विश्लेषण केल्यावर १२०५ आमदार अर्थात लोक प्रतिनिधीवर गंभीर गुन्ह्याची नोंद आहे. त्यात खून, बलात्कार, अपहरण, धमक्या, खुनाचा प्रयत्न, महिलांची छळवणूक यांचा समावेश आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे महिला प्रतिनिधीही मागे नाहीत. एकुण ५१२ महिला प्रतिनिधी मध्ये १४३ महिला आमदार खासदारावर गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. गुन्हेगारीच्या बाबतीत सत्ताधारी व विरोधक भाई-भाई बनून देशाचे राजकारण हाकत आहेत.
भारताच्या संसद भवनात, विविध वरिष्ठ पदावरील अधिकाऱ्याच्या दालनात विधानसभेत ‘सत्यमेव जयते' असे बोधवावय कोरलेले दिसून येईल, पण सर्व कारभार अस त्यावर चालला असल्याचे दिसून येईल. अशी मंडळी देशाचे राजकारण चालवत असतील तर, अशा लोकांची ‘सत्या'ची नेमकी व्याख्या काय आहे असा प्रश्न पडल्याशिवाय रहात नाही.
-भिमराव गांधले
