बोलाचीच कढी, अन्‌ बोलाचाच भात!
समाज कल्याण हे सरकारचे कर्तव्य असले तरीपण, ऐन निवडणूकांच्या तोंडावरच हे कर्तव्य कसे आठवते? आपल्या आधीच्या कार्यकाळात त्याचा विसर कसा पडलेला असतो? हाच प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना कठड्यात उभा करताना दिसत आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी काय केले किंवा काय करत होते, असे प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाहीत. जे पक्ष सत्तेत आहेत आणि जे त्यांच्या विरोधात आहेत त्यांनाही जनकल्याणाच्या गोष्टी ऐन निवडणूकांच्या तोंडावरच आठवतात.
देशातील पाच राज्याच्या विधानसभाच्या निवडणुकांची निवडणूक आयोगाने घोषणा केली, तसे केंद्र सरकार व राज्य सरकार जागे झाली. त्यांनी आपल्या गत कार्यकाळाचा, आपण केलेल्या कामाचा विचार न करता, मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी विविध प्रकारची प्रलोभने दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. प्रत्येक पक्षाने आपापल्या घोषणा पत्रात अर्थात जाहिरनाम्यात, मतदारांना विविध प्रकारच्या ‘रेवड्या' वाटण्याची आश्वासने दिली आहेत. त्यात कोणताही पक्ष मागे नाही. एकीकडे पंतप्रधान म्हणतात जनता आता शहाणी झाली आहे. ती कोणत्याही प्रकारच्या रेवडीला भूलणार नाही, फसणार नाही, तेच पंतप्रधान निवडणूक प्रचारात, हजारो, लाखो करोडोंच्या घोषणा करताना दिसतात. एवढेच नव्हे तर त्या त्या राज्यात विकासकामांची पायाभरणी करताना दिसत आहेत.
याच मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयापासून निवडणूक आयोगाच्या सुचनांची पायमल्ली होताना दिसत आहे. समाज कल्याण हे सरकारचे कर्तव्य असले तरीपण, ऐन निवडणूकांच्या तोंडावरच हे कर्तव्य कसे आठवते? आपल्या आधीच्या कार्यकाळात त्याचा विसर कसा पडलेला असतो? हाच प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना कठड्यात उभा करताना दिसत आहे. सर्वसाधारणपणे केव्हा ना केव्हा हे पक्ष सत्तेत राहिलेले असतात किंवा सद्यस्थितीत सत्तेत असतात. जनतेचा एक मोठा वर्ग असा आहे की, त्यांना जीवन जगण्यासाठी फुकटच्या रेवड्यासाठी मोहताज आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षात सत्ताधाऱ्यांनी काय केले किंवा काय करत होते, असे प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाहीत. जे पक्ष सत्तेत आहेत आणि जे त्यांच्या विरोधात आहेत त्यांनाही जनकल्याणाच्या गोष्टी ऐन निवडणूकांच्या तोंडावरच आठवतात. काही पक्ष तर सत्तेवर असूनही अशा पोकळ घोषणा करण्यता धन्यता मानत आहेत. त्यांना माहित आहे की, लोक पूर्वीचे सगळे विसरुन जातात व नवीन आमिषांना बळी पडतात. अंधभवत तर त्यांच्या नेत्यांची कोणतीही कामे चांगलीच समजतात. मग ती जनतेच्या हिताची नसली तरी चालतील. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास काश्मिरचे ३७० वे कलम असो, तीन तलाकचा मुद्या असो वा अयोध्येतील राम मंदिर असो. या तिन्ही मुद्यामुळे, देशातील बेरोजगारी कमी झाली का? महागाई कमी झाली का? लोकांचे जगणे सुसह्य झाले का? निराधारांना स्वतःचा आसरा मिळाला का? रिकाम्या हातांना काम मिळाले का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही' अशीच द्यावी लागतील. हे वास्तव असतानाही सत्ताधाऱ्यांना नवनवीन प्रलोभने दाखवतांना लाज कशी नाही वाटत?
कोणताही सत्ताधीश वा त्यांचा पक्ष या योजनांवर होणारा खर्च उचलतो का? त्या खर्चाचे ओझे तर करदात्यावरच पडणार हे निश्चित, अशा घोषणा करताना कोणताही नेता, किंवा पक्ष करदात्यांना या बाबत विचारतो का? त्यांची परवानगी घेतो का? जे लोक देशाच्या विकासासाठी तऱ्हेतऱ्हेचे कर देतात. प्रसंगी सरकारला देणग्याही देतात. त्यांच्या घामाचे पैसे हे या नेत्यांच्या वा पक्षाच्या रेवड्यामध्ये खर्च होतात व देश आहे त्याच स्थितीत रहातो, त्यात विकासाचे नामोनिशाण नसते. पण नेत्यांना व पक्षांना ‘रेवडी' दिल्यावर जिंकण्याची हमखास गॅरंटी असते. ज्या राज्यात निवडणूका आहेत, त्यात राजस्थान आणि छत्तीसगड येथे कांँग्रेसची सत्ता आहे. जवळच्या मध्य प्रदेशात भाजपची सत्ता आहे. तेलगंणा आणि मिजोराम राज्यात प्रादेशिक पक्षांची सत्ता आहे. तेलंगणात बी आर एस आणि मिजोराममध्ये मिजो नॅशनल फ्रंटचे सरकार आहे. तरीही येन केन प्रकारेण सत्ता मिळवण्यासाठी ‘रेवडी'ची राजनिती होताना दिसत आहे. मिजो नॅशनल फ्रंटचे नेते जोराम थंगा चौथ्यांदा मुख्यमंत्री बनण्यासाठी जनादेशाची मागणी करताना दिसत आहेत. जेव्हा की जोराम पीपुल्स मुव्हमेन्ट त्यांना आव्हान देत आहेत. या दोन्ही दलांनी जनतेला कोणतीही ‘रेवडी' दाखवणारी कोणतीही घोषणा केलेली नाही. देशातील सर्वात जुना पक्ष असलेल्या काँंग्रेसने काही प्रमाणात रेवडीची घोषणा केली आहे. त्यात म्हटले आहे की, सत्तेत आल्यावर वयोवृद्धांना दरमहा २००० रुपये पेंशन दिली जाईल. तसेच सर्वांना ७५० रुपयात गॅस सिलेंडर दिले जाईल.
मिजोरामच्या उलट इतर चार राज्यात सत्तेच्या दावेदारात लोकलुभावन घोषणांची स्पर्धा सुरु आहे. सत्तारुढ पक्षांना लोक कल्याणाची चिंता वाटू लागली आहे. तीही ऐन निवडणूकांच्या काही महिने आधी. कारण पक्षासह नेत्यांना निवडणूक हारण्याची चिंता वाटू लागली आहे.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेस विरोधी वातावरण निर्माण करण्यात भाजपा व नरेंद्र मोदी यशस्वी झाले. त्यावेळी अनेक प्रकारच्या घोषणा झाल्या, ‘बहोत हुई, महंगाईकी मार - अब की बार, मोदी सरकार' बेरोजगार तरुणांना दरवर्षी दोन कोटी रोजगार प्रत्येक गरीबाच्या खात्यात, १५-१५ लाख, प्रत्येक झोपडीधारकांना स्वतःचा आशियाना, वगैरे-वगैरे, पण त्यापैकी एकही योजना अंमलात आली नाही, उलट बेरोजगारीत मोठ्या प्रमाणात वाढच झाली. ४५ वर्षाचा बेरोजगारीचा उच्चांक गाठला गेला, महागाईनेही आपला परमोच्च बिंदू गाठला, शेतकऱ्यांना तर वाऱ्यावरच सोडले गेले, त्यांना दिलेला, ‘आय दुगनी'चा नारा फोल ठरला. उलट त्यांच्या उत्पन्नात घटच झाली, एवढ्यावरच सरकार थांबले नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरच घाला घालण्याचे षडयंत्र रचण्यात आले. त्यांच्या जमिनी कार्पोरेट सेवटरच्या घशात घालण्याची खेळी खेळली गेली व शेतकरी पुरता कमजोर करण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढल्या. महिला सशवतीकरणाची घोषणा झाली. पण महिलांच्या अत्याचारात वाढच झाली, महिला मुली, सशवत होण्याऐवजी बऱ्याच अंशी कमजोरच झाल्याचे चित्र गतकाळात पहावयास मिळत आहे.
अशोक गहलोत यांनी महिलांना मोफत स्मार्टफोन आणि ३३ लाख लोकांना रेशन किटसह एक दोन नाही, तर इतर सात घोषणा जाहीर केल्या. त्यापैकी गॅस सिलेंडर जो केंद्राच्या १११० रुपयात मिळत होता तो गेहलोत सरकारने ५०० रुपयात देणे सुरु केले. २५ लाख रुपयाचा आरोग्य विमाही सुरु केला गेला. तेथेच खुद्द मोदीनी जनतेला संबोधित करताना सांगितले की, आमचे सरकार आले तर, आम्ही तुम्हाला ६०० रुपयात गॅस सिलेंडर देऊ, ५ लाख रुपयाचा आरोग्य विमाही देऊ. तेव्हा लोकांना हसावे की रडावे असे झाले, कारण गेहलोत सरकार आत्ताच ५०० रुपयात सिलेंडर देत आहे. मग ६०० रुपयात मोदींचे सिलेंडर घेणार?
मध्य प्रदेशात १५ महिने कमलनाथ सरकार होते, तेथे भाजपने फोडाफोडी करुन शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार स्थापन केले. त्यांचेही साडेतीन वर्षे सरकार मध्य प्रदेशात आहे. पण त्यांच्या कारकिर्दीत जनतेला विशेष काही मिळाले नाही. त्यांनी आता घोषणा केली आहे की, ‘शिका आणि कमवा', ‘भाऊबीज', राखी ‘योजना' सह सात अन्य घोषणा जाहीर केल्या. शिवराजसिंह चौहान जवळपास अठरा वर्षे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री राहिले, त्यावेळी त्यांना रक्षाबंधन आठवले नाही की, मुलांच्या शिक्षणाची काळजी वाटली, व्यापम्‌ घोटाळा त्यांना गर्तेत घेऊन जात आहे.
मागील निवडणूकीत भाजपला हरवून, भुपेश बघेल यांनी सत्ता हातात घेतली. पण जनतेला दिलेले आश्वासन पूर्ण केले नाही आता त्यांनी हायस्कूल/कॉलेज विद्यार्थ्यांना मोफत बस सेवेसह ६० वर्ष पूर्ण करणाऱ्या कामगारांना १५०० रुपयाची मासिक पेंशन योजनेची घोषणा केली आहे. एवढेच नव्हे तर शेतकऱ्यांचे थकित वीज बील माफ करण्याचेही वचन दिले आहे. त्याच बरोबर बेरोजगारांना ३००० रुपये बेरोजगार भत्ता, महिलांना १५०० रुपये महिना, तर ७५० रुपयांत गॅस तसेच १०० युनिट मोफत तर २०० युनिटपयर्ंतच्या वीज बिलास निम्मा भाव, या शिवाय शिका आणि शिकवा योजना व शाळेत जाणाऱ्या विभिन्न वर्गातील मुलांना ५०० ते १५०० देण्याची योजना. मोफत शिक्षणासह वही-पूस्तक व दुपारचे जेवण या सारख्या सुविधांची घोषणा करण्यात आली आहे.
लोक लुभावन घोषणांच्या बाबतीत तेलंगणा राज्याने सर्वांना मागे टाकले आहे. मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी तर आपली सर्व ताकद पणाला लावली आहे. त्यांनी लोक कल्याणकारी योजनासह विकास कामासाठी नवलाईच्या योजना बनवल्या आहेत. तेथे पूर्वी काँग्रेसने मुलींच्या लग्नप्रसंगी एक लाख रुपये रोख देण्याचे ठरवून ते देण्यास सुरुवातही केली होती. त्यात भर घालत एक तोळा सोन्याची तयारी दाखवली आहे. सध्या राव सरकार मुलींना १,००,११६/- रुपये देत आहे.
राव सरकार मोदी सरकारचे पिल्लू असल्याचे बोलले जाते, म्हणून नरेंद्र मोदींनी तेलंगणा राज्यासाठी १ लाख ८२ हजार कोटींचे केंद्राचे अनुदान किंवा विकास योजना जाहिर केल्या आहेत. त्या खालोखाल राजस्थानला ९४ हजार कोटींच्या विकास योजना जाहिर केल्या आहेत.
सध्या केंद्र सरकार आर्थिक अडचणीत असल्याचे बोलले जाते. राज्यांचीही आर्थिक स्थिती चांगली नाही, मग अशा योजनासाठी पैसा येणार कोठून? राज्याने किंवा केंद्राने या योजना राबवण्यासाठी प्रयत्न केलाच तर त्यांना कर्ज घ्यावे लागेल व त्या कर्जाची परतफेड करण्याचे दायित्व शेवटी करदात्यावरच पडणार आहे. एकुणच नेत्यांची पक्षांची निती ‘हलवायाच्या घरावर तुळशी पत्र' अशीच असणार हे नवकी. यात भ्रष्टाचारी नेत्यांची चंगळच आहे. या योजनातून किती भ्रष्टाचार होईल हे समजण्यापलिकडचे आहे.
ह्या योजना म्हणजे ‘सत्ताधाऱ्यांनी (भाजपाने) केला तर सदाचार व विरोधकांनी केला तर भ्रष्टाचार' ठरणार आहेत. पण हे नवकी की, या योजना म्हणजे, ‘बोलाचीच कडी, अन्‌ बोलाचाच भात, खा पोट भरुन. -भिमराव गांधले.
