पंचनामा
प्रतिक्षा आणि प्रतिक्षा !
समलिंगी जोडप्यांना विवाहासाठी, मूल दत्तक घेण्याचे समलैगिकांचे स्वप्न पूर्ण होण्यासाठी महिलांसाठी ३३ % आरक्षणाचा कायदा प्रत्यक्षात उतरण्यासाठी, प्रत्येक गरीब व्यवतीच्या खात्यात १५ लाख रूपये येण्यासाठी, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होण्यासाठी, ‘अग्नीवीर'मधील अडथळ्यांमुळे सरळपणे सैन्यात भरती होण्यासाठी अशा विविध बाबींसाठी जनसामान्यांना केवळ प्रतिक्षा आणि प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.
गेल्या अनेक वर्षापासून चर्चेचा विषय ठरलेल्या समलिंगी विवाहाच्या मुद्यांवर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून निकालाचे वाचन करण्यात आले. याची २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली होती, मात्र तेव्हा निकाल राखून ठेवला होता.
खरं तर २०१८ मध्येच केंद्र सरकारने समलिंगी विवाहाला मान्यता दिली होती. त्यावेळी समलिंगी जोडप्यांना आनंद झाला होता. पण, तशा कायद्याची तरतूद नसल्याने त्याची अंमलबजावणी करता आली नव्हती. त्यातच केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात काही समाजसेवी संघटना व धार्मिक नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावरचा हा निर्णय, त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने मुलभूत हवक नसल्याचे मत नोंदवले. त्याचवेळी न्यायालय असेही म्हणते त्यांचा समान हवक डावलता येणार नाही. त्यांचे मुलभूत हवक, त्यांना बहाल करायचे असतील तर त्या बाबतचा ठोस कायदा संसदेने पारित करावा व नियमावली बनवावी. एकूणच काय तर समलिंगी जोडप्यांना विवाहासाठी प्रतिक्षा करावी लागणार हे ओघाने आलेच.
कायद्याअंतर्गत समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता दिली जाऊ शकत नाही असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. पण, समलिंगी व्यवतींना असलेले समान हवक आणि त्यांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचे मान्य करत अशा व्यवतीबाबत दुजाभाव होऊ नये, यासाठी जनतेचे प्रबोधन करण्याची गरजही न्यायालयाने व्यवत केली. संमतीने ठेवलेले समलिंगी संबंध गुन्हा नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये दिला होता. त्यानंतर पुढला टप्पा म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात २१ याचिका दाखल झाल्या होत्या. समलिंगी विवाहांना मान्यता द्यावी आणि त्यासाठी विवाह कायद्यातील ‘स्त्री आणि पुरुष' या शब्दाऐवजी ‘जोडीदार' हा शब्द योजला जावा अशा मागण्या या याचिकामध्ये करण्यात आल्या होत्या. विद्यमान कायद्यानुसार, समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा किंवा ‘अधिकृतपणे नांदण्याचा' (सिव्हिल युनियन किंवा सिव्हिल पार्टनरशिप) अधिकार नाही. असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. समलिंगी व्यवती विवाह करण्याचा ‘बिनशर्त घटनादत्त मुलभूत अधिकार असल्याचा दावा करू शकत नाहीत यावर पाचही न्यायाधिशांचे एकमत झाले; मात्र काही कायदेशीर मुद्यांवर न्यायाधिशांची भिन्न मते राहिली. ‘एलजीबीटीवयूआयए' व्यवतींना समान अधिकार असावेत आणि त्यांना सुरक्षाही पुरविली जावी हे मात्र घटनापीठाने मान्य केले. या व्यवतींना समाजात वावरताना भेदभावाला सामोरे जावे लागू नये यासाठी सामान्य जनतेला अधिक संवेदनशील करण्यासाठी काम करावे असा सल्ला न्यायालयाने दिला. तसेच समलिंगी संबंधावरून एखाद्या विरोधात गुन्हा नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करावी असेही निर्देश पोलिसांना दिले.
यामुळे समलिंगी जोडप्यांचे मुल दत्तक घेण्याचे स्वप्न दूरच राहिले आहे. समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यास मनाई करणारी कायद्यातील तरतूद घटनाबाह्य आणि बेकायदा असल्याचे नमूद केले. तर काही न्यायाधिशांनी समलिंगी जोडप्यांना मूल दत्तक घेण्यास मनाई करणारा सध्याचा कायदा योग्य असल्याचे सांगितले. मूल दत्तक घेण्याचे समलैगिकांचे स्वप्न सध्या तरी प्रत्यक्षात अवतरण्याचे चिन्ह नाही.न्यायालयाच्या या निर्णयाने काहींना आपले अधिकार हिरावून घेतल्याचे दुःख झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. तशा प्रतिक्रियांही अनेकांनी व्यवत केल्या आहेत. सध्या नवरात्र सुरू आहे. यात महिलांचा सहभाग मोठा असतो; त्या देवीची पूजा पाठ करून, रात्रीला दांडिया रास खेळतात व स्वतःसह अनेकांचे मनोरंजन करतात. त्यातच सरकारने महिला सशवतीकरणाचा विडा उचलला आहे, सरकारने महिलांसाठी ३३ % आरक्षणाचा कायदाही संसदेत पास करून घेतला. या कायद्याला जवळपास सर्वच विरोधी पक्षांनीही पाठिंबा दिला. पण सरकारने त्यातही ग्यानबाची मेख मारून ठेवली आहे. जोपर्यंत जातनिहाय जनगणना होत नाही तोपर्यंत कायद्याची अंमलबजावणी करता येणार नाही. म्हणजेच महिलांना आपले आरक्षण मिळवण्यासाठी किमान ८ ते १० वर्षे वाट पहावी लागणार आहे.
२०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणूका असताना भाजप सरकारने भारतीय जनतेला अनेक भूलावणारी स्वप्ने दाखवली होती, त्यात प्रामुख्याने, प्रत्येक गरीब व्यवतीच्या खात्यात १५ लाख रूपये येणार, शेतकऱ्यांची आय दुप्पट करणार. बेरोजगारांना दरवर्षी दोन कोटी रोजगार उपलब्ध करणार, प्रत्येकाला स्वतःचे घर देणार वगैरे वगैरे, पण सरकारने गेल्या साडेनऊ वर्षात कोणाचे स्वप्न साकार केले? १५ लाख रूपयाचा जुमला असल्याचे खुद्द गृहमंत्री अमित शहा यांनीच जाहिर करून टाले. शेतकऱ्यांची आय दुप्पट होण्याऐवजी अर्ध्यावर आली किंवा आणली गेली. शेतकऱ्यांनी आपल्या उत्पादनाला रास्त भाव देण्याची मागणी करण्यासाठी वर्षभर आंदोलन केले. त्यात जवळपास साडेसातशे शेतकऱ्यांना आपला जीव गमवावा लागला. पण, त्यांची आय दुप्पट होण्याची त्यांना प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
सरकारने दरवर्षी दोन कोटी बेरोजगारांना, रोजगार देण्याचे आश्वासनही फोल ठरले, उलट सरकारच्या उलटसुलट धोरणामुळे अनेकांचे असलेले रोजगारही संपुष्ठात आले व रोजगारांना बेरोजगार व्हावे लागले. सरकारच्या विविध आस्थापनात असलेल्या अनेक रिकाम्या झालेल्या जागाही भरण्यात आल्या नाहीत, व पुढील काही काळात त्या भरण्यातही येणार नाहीत. सरकारची अनेक आस्थापने खाजगीकरणाच्या विळख्यात गेली आहेत. जी काही उरली सुरली आहेत त्यातही खाजगीकरण आणले आहे. सरकारी नोकऱ्याही खाजगी व्यवतींमार्फत भरण्यात येणार आहेत. एकूणच बेरोजगारांना यापुढेही अनेक वर्षे बेकारच राहावे लागणार आहे. त्यांना रोजगारासाठी रोजगारांची प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.
अनेक बेरोजगारांना व देशप्रेमींना देश सेवेसाठी सैन्यात भरती व्हायचे होते, तेथेही सरकारने, ‘अग्नीवीर'चा मोठा अडथळा निर्माण करून ठेवला आहे. सैन्यात भरती होणाऱ्यांना फवत चार वर्षेच सेवा करून निवृत्त व्हावे लागणार आहे. म्हणजेच आयुष्यभर तो निवृत्त सैनिक म्हणून ओळखला जाणार आहे. यात प्रश्न येतो की, निवृत्तांना मुलगी कोण देणार? म्हणजेच तो बेरोजगारीसह विना विवाहितही राहणार, वारे सरकार. अजब सरकारचा गजब न्याय.
सरकारने गत काही वर्षापासून भारत विश्वगुरू होणार, भारतीय अर्थव्यवस्था ‘तिन ट्रिलीयन डॉलर' वर जाणार अशी भविष्यवाणी करण्यास सुरू केले आहे. पंतप्रधान तर म्हणतात भविष्यात २०४७ पर्यंत भारत जगात एक नंबरचा देश असेल, सध्याचा काळ असा आहे की, पुढच्याच क्षणाला काय होईल ते सांगता येत नाही. मग २०-२५ वर्षाची गॅरंटी काय? काही अंधभवत म्हणतात ‘मोदी हैं तो मुमकीन हैं!' पण गेल्या साडेनऊ वर्षात जे मुमकीन होऊ शकले नाही ते भविष्यात कसे शवय आहे. स्त्री सशवतीकरण योजनाचे तर विचारूच नका. जगात अर्धी अधिक लोकसंख्या स्त्रियांची आहे. प्रत्येक क्षेत्रात स्त्रियांनी आपली चुणूक दाखवली आहे. प्रत्येक क्षेत्रात त्या पुरुषांपेक्षा सरस ठरण्याचा प्रयत्न करताहेत. पण त्यांना तशा संधी दिल्या जात नाहीत किंवा त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराचे निर्मूलन केले जात नाही.
स्त्रियांवर अत्याचार करणाऱ्या बाहूबलींनाच, सरकार पाठीशी घालत आहे. अत्याचाऱ्यांनाच संरक्षण दिले जात आहे. मात्र त्यासाठी अंधभवत राजकारणी स्त्रिया तोंडातून ‘भ्र' काढायला तयार नाहीत व पक्षातील स्त्रियाही काही बोलायला तयार नाहीत. एणच स्त्रियांना आपले मुलभूत सर्व अधिकार मिळण्यासाठी आणखी काही वर्षे प्रतिक्षा करावी लागणार आहे.
- भिमराव गांधले.
