थेट मंत्रालयातून
हे कसले अँकर? हे तर सत्तेचे लाचार भोई...
बहिष्कार ही तर खूप दूरची गोष्ट, पत्रकारावर कोणी संशय जरी व्यक्त केला की त्याच्या बातम्या छापायच्या नाहीत, असा दंडक असायचा. पुढे तर अशा पत्रकारांच्या हाती नारळ दिला जायचा. इथे तर २८पक्षांच्या आघाडीने थेट बहिष्कार घालूनही तो अँकर तिथेच असेल तर त्याची सत्तेला आणि वाहिनीच्या मालकाला असलेली गरज अधोरेखित होते. मग लोकशाहीचे काही का होईना! हे पत्रकार जेव्हा लोकशाहीसाठी मारक ठरतात तेव्हा त्यांना खड्यासारखं दूर केलं पाहिजे. दुर्देवाने मालकांकडून हे होत नाही.
भारतीय लोकशाहीचे चार खांब केव्हाच निखळले आहेत. अन्याय झालेल्या व्यक्तीला न्याय मिळेलच यावर जसा न्यायालयावर भरवसा राहिलेला नाही तसं प्रशासन मागणीप्रमाणे हलेल यावरही कोणाचा विश्वास राहिलेला नाही. सरकार मतलबी झाल्यावर शासनाकडूनही न्यायची अपेक्षा करण्यात अर्थ राहत नाही. एका स्तंभाकडून या अपेक्षा पूर्ण होतील, अशी धारणा होती त्या पत्रकारितेत घुसलेल्या अपप्रवृत्तीने लोकशाहीचे धिंडवडे उडवलेत. अखेरचं अस्त्र म्हणून लोकं माध्यमांकडे अपेक्षेने पाहत होती. पण काही अपवाद वगळता या माध्यमांची लेखणीही म्यान झालेली पाहण्याचं दुर्भाग्य आपल्या नशिबी आलंय. लोकशाहीची पावलोपावली टर उडवणाऱ्या सत्तेच्या विरोधात तर माध्यमांनी अधिक जबाबदारीने आपली लेखणी चालवणं अपेक्षित असताना ज्यांच्या हाती पेन आहे तेच विकल्यागत लाचार बनले आहेत. सत्ता जेव्हा मदमस्त होते तेव्हा विरोधी पक्षाची भूमिका माध्यमांनी घ्ोतली पाहिजे, असं लोकशाहीचं सांगणं आहे. किंबहुना जेव्हा विरोधक कमजोर ठरतात.. तेव्हा माध्यमांनी म्हणजे तिथल्या बोरुबहाद्दरांनी विरोधी पक्ष बनलं पाहिजे. असल्या सत्तेला रोखण्याचं लोकशाहीचं तेच एक हत्यार आहे. संकट समयी सत्तेवर न्याय व्यवस्थेने डोळे वटारले वटारले पाहिजेत. न्यायालयाने झापलं की सत्तेला लाज वाटायची आणि ती सरळ मार्गी चालायची. काँग्रेसने शहाबानो प्रकरणात तिला वेगळ्या वळणावर नेण्याचा प्रयत्न झाला तेव्हा अखेरच्या खांबाने सत्तेला असं काही झोडलं की अखेर सत्तेला रामराम ठोकवा लागला. आज तशी परिस्थिती राहिलेली नाही. न्यायालयाने डोळे वटारताच सत्ता थेट सरन्यायाधिशांच्या अधिकारावरही गदा आणते. आपल्याला हवा असलेला निर्णय दिला की न्यायाधिशाला राज्यपाल, राज्यसभेचा खासदार वा एखाद्या देशाच्या राजदूताचं बक्षीस दिलं जातं. अशावेळी चौथा स्थंभ म्हणून ज्यांच्याकडून अपेक्षा असते तेच विकले गेले तर?
हा प्रश्न अर्थातच भाजप विरोधात निर्माण झालेल्या ‘इंडिया' आघाडीने बहिष्कार घातलेल्या वृत्त वाहिन्यांच्या १४ अँकरमुळे निर्माण झाला आहे. या १४ जणांसाठी भाजपला कमालीचं पोटशुळ आलं आहे. हे निमित्त घ्ोऊन लोकशाहीची व्याख्या त्या पक्षाचे नेते आणि प्रवक्ते करू लागले आहेत. हे १४ जण पत्रकारितेच्या काय लायकीचे आहेत, हे भाजपने सांगण्याची आवश्यकता नाही. त्यांचा समाचार आपण घ्ोऊच. पण या निमित्ताने भाजप ज्या लोकशाहीचे गोडवे गात आहे त्या पक्षाने आणि पक्षाच्या सरकारने देशातील माध्यमांची काय अवस्था केली हे एकदा डोळे उघडे ठेवून पहावं. ‘रिपोर्ट्‌स सॅन्स फ्रंटियर्स' ही संस्था जागतिक स्तरावर प्रसार मध्यमांचं त्या त्या देशातील स्थान मोजत असते. बिल्कीस बानो प्रकरणात बाहेर आलेल्या आरोपींविषयी माध्यमांनी केलेल्या टिपण्णीनंतर या संस्थेने भारतातील माध्यमांच्या स्वतांत्र्यावर तिखट प्रतिक्रिया दिली. माध्यम स्वातंत्र्याच्या निर्देशांकात जगभरातील १८० देशांचा समावेश ही संस्था करते. लोकशाहीचा बडेजावपणा करणाऱ्या भाजप सत्तेच्या डोळ्यात अंजन भरेल अशी आकडेवारी फ्रंटियर्सने जारी केली आहे. त्यात भारताचा क्रमांक हा १६१ व्या स्थानावर आहे. लोकशाहीचा नायक म्हणवून घ्ोणाऱ्या सरकारच्या थोबाडीत मारणारी ही आकडेवारी आहे. ‘इंडिया' ने ज्यांच्यावर बहिष्कार टाकला त्यांच्यासारखे नालायक पत्रकार असतील तर हा निर्देशांक शेवटच्या स्थानावर गेला तर आश्चर्य वाटायला नको. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर माध्यम स्वातंत्र्यातील भारताचा हा नीच स्तर मोजला गेला आहे, याची लाज केंद्रातल्या सरकारला आणि सरकारी पक्ष असलेल्या भाजपला राहिलेली नाही.
कोणीही पत्रकारांवर किंवा त्यांच्या माध्यमांवर बहिष्कार टाकणं हे कदापि योग्य नाही. पण इतक्या टोकाचा जेव्हा निर्णय घ्ोतला जातो तेव्हा ही माणसं कोणाची तरी ओझी वाहत असतात असाच अर्थ निघतोे. भाजपच्या सत्तेसाठी हे १४ जण किती लाचार बनले आहेत, हे जग पाहातं. लोकंही त्यांची रेवडी उडवतात. प्रसंगी धिंड काढण्याप्रत त्यांची पातळी पोहोचते. अशावेळी त्यांच्या मालकांनीच खरंतर असल्या विकाऊ पत्रकारांना रोखलं पाहिजे. पण ते करणार नाहीत. वाहिन्यांची घ्ोतलेली मालकी ही केवळ सत्तेच्या लाचारीचाच भाग बनते तेव्हा त्यांच्याकडून असल्या कारवाईची अजिबात अपेक्षा नसते. बहिष्कार ही तर खूप दूरची गोष्ट, पत्रकारावर कोणी संशय जरी व्यक्त केला की त्याच्या बातम्या छापायच्या नाहीत, असा दंडक असायचा. पुढे तर अशा पत्रकारांच्या हाती नारळ दिला जायचा. इथे तर २८पक्षांच्या आघाडीने थेट बहिष्कार घालूनही तो अँकर तिथेच असेल तर त्याची सत्तेला आणि वाहिनीच्या मालकाला असलेली गरज अधोरेखित होते. मग लोकशाहीचे बारा वाजले तरी या मंडळींना काहीही पडलेलं नसतं. हे पत्रकार जेव्हा लोकशाहीसाठी मारक ठरतात तेव्हा त्यांना खड्यासारखं दूर केलं पाहिजे. दुर्देवाने मालकांकडून हे होत नाही.
वृत्त वाहिन्यांच्या १४ अँकर्सवर ‘इंडिया' ने बहिष्कार घातल्यापासून भाजपच्या प्रवक्त्यांना भरतं आलं आहे. हा लोकशाहीवरील हल्ला असल्याचे अश्रृ ढाळत आहेत. त्यांच्या याच सत्तेमुळे २०१४ नंतर देशातील किती पत्रकारांना नोकऱ्या सोडाव्या लागल्या, त्यांच्या कुटुंबियांना कसा मानसिक त्रास दिला, आयटी सेलद्वारे त्यांची कशी नालस्ती केली गेली याची माहिती प्रवक्त्यांनी घ्यावी. पुण्यप्रसून वाजपेयी आणि अभिसार शर्मा यांनी नरेंद्र मोदींच्या ‘मन की बात' या एकांगी कार्यक्रमाचा पोलखोल केल्यापासून या दोन पत्रकारांना जगणं कसं मुष्कील बनलं. स्टार वाहिनीचं प्रसारण कसं बंद पाडण्यात आलं. पुढे या दोन पत्रकारांना नोकऱ्या सोडायला लावण्यात आल्या याची माहिती प्रवक्त्यांनी घ्यावी. अशुतोष, राजदीप सरदेसाई, अजित अंजूम, निखिल वागळे यांच्यासारखे पत्रकार जड होऊ लागल्यावर वाहिन्याच विकत घ्ोण्याचा फंडा कसा खेळला गेला. थेट मुकेश अंबानी यांना या वाहिन्या विकत घ्यायला कशा लावल्या, याची काही माहिती प्रवक्त्यांना आहे की नाही? रविश कुमार यांच्यासारख्या पत्रकाराला घरी बसवण्यासाठी एनडीटीव्हीची मालकी गौतम आदानी यांना घ्यायला लावणं हा प्रकार कशाचं द्योतक होतं? आज ज्यांच्याविरोधात बहिष्काराचं हत्यार उपसलं त्यातील किती जणांनी या पत्रकारांची बाजू तेव्हा घ्ोतली होती? एकानेही नाही. कारण त्यांची निष्ठा ही सत्तेशी आणि सत्तेसाठी इमान विकणाऱ्यांशी होती. तेव्हा संभीत पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी असल्या उटपटांग प्रवक्त्यांना तर यावर बोलण्याचा काडीचा अधिकार नाही.
जे १४ जण या बहिष्काराचे धनी झालेत ते आता आपल्या समर्थकांना बोलवून आपण कसे योग्य होतो, हे सांगण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करत आहेत. त्यांच्यासाठी टीव्ही एडिटर्स या संघटनेने बैठक घ्ोऊन विरोधकांचा तोंड दाबण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. जे सहा वर्षात वाहिन्यांच्या असंख्य पत्रकारांवर अन्याय झाले तेव्हा झोपले होते ते आता जागे झालेत. सुशांत सिन्हा या अँकरने आता मोठमोठी व्याख्याने सुरू केली आहेत. या सुशांत यांस आता देश प्रथम वाटू लागला आहे. अकलाखला गोहत्येच्या आरोपातून दिवसाढवळ्या ठार मारलं तेव्हा हाच सुशांत कुठे लपून होता? कठूआच्या निष्पाप बालिकेवर पुजाऱ्यासह पोलिसांनी अत्याचार केला. त्यांच्या समर्थनार्थ जम्मूचे वकील रस्त्यावर उतरत हिंदुत्वाचा नारा देत होते तेव्हा हाच सुशांत कुठल्या बिळात होता? ज्याच्यावर बहिष्काराचं हत्यार उपसलं त्या सुधीर चौधरी याची मंत्री असलेल्या स्मृती इराणी या बाईंनी भर लाईव्ह मुलाखतीत बेईज्जती केली तेव्हा हा सिन्हा काय मोजत होता? रुबीया लियाकत ही प्रश्नापासून पळण्याचं कारण पुढे करते. प्रश्न कोणाला सत्तेला विचारायचे की विरोधकांना? इतकी अक्कल नसलेली ही बया अँकर म्हणून कोणती जबाबदारी हाकत आहे, हे तिलाच ठावूक. हिचाच मालक जगदीश चंद्र आपल्या वाहिनीची प्राथमिकता ही मोदी आहे, असं खुलेआम सांगत असेल तर रुबीका काय करणार? अशोक श्रीवास्तवला त्याच्या वडिलांच्या आणीबाणीतील पत्रकारितेची आठवण होत आहे. अमन चोप्रा याला बहिष्कार म्हणजे गर्व वाटू लागला आहे. राजस्थानात दंगे व्हावेत म्हणून याच माणसाने आपली पत्रकारिता गहाण ठेवली होती. या चोप्रावर राजस्थान सरकारने गुन्हा दाखल केला आहे. अर्णव नावाचा आणखी एक विदुषक देशातील जनता माझ्याबरोबर आहे, असं सांगतो आहे. असं असेल तर मग इतकं घाबरण्याचं कारण काय? पत्रकारितेच्या स्वातंत्र्यासाठी गळा काढणारे हे अँकर आणि त्यांचे मालक देशात रफेल घोटाळा झाला तेव्हा कुठे होते? पुलवामात देशाचे ४० वीर धारातीर्थी पडले, मोदी तेव्हा वर्ल्ड वाईल्डच्या जंगल सफारीवर असूनही आणि या प्रकरणाची साधी चौकशी झाली नाही, तेेव्हा सरकारला सवाल विचारावं असं का वाटलं नाही? पठाणकोटच्या हल्ल्याच्या पहाणीसाठी आयएसआयला हिरवे गालीचे घालण्यात आले तेव्हा हे छातीबडवे काय करत होते? याच महिन्यात तीन जवानांची चिता जळत असताना पंतप्रधान भाजप मुख्यालयात स्वतःच्या अंगावर फुलांचा सडा घ्ोत होते तेव्हा ही बांडगुळं होती कुठे? दिल्लीत आंदोलनाला बसलेल्या ८०० शेतकऱ्यांच्या दुर्देवी निधनानंतर हे अँकर कुणाच्या कुशीत झोपले होते? प्रश्न असंख्य आहेत, त्यांची उत्तरं या मंडळींनी घ्ोतली नाहीत. तेव्हा त्यांच्यासाठी कोणी किती वाकावं हे एकदा ज्यांनी त्यांनी ठरवावं.
- प्रविण पुरो.
