धर्मादाय रुग्णालये करत आहेत उच्च न्यायालयाच्या योजेनेचा भंग?
नवी मुंबई : धर्मादाय रुग्णालयात निर्धन आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांना मोफत आणि सवलतीच्या दरातील उपचार सुलभरित्या मिळावेत. तसेच या रुग्णालयात उपलब्ध असलेल्या खाटा आणि उपचाराचे दर याबाबतची माहिती निर्धन आणि दुर्बल घटकातील नागरिकांना उपलब्ध व्हावी याकरिता मनसेचे जुईनगरमधील आरोग्य सेवक अजय मोरे यांनी नवी मुंबई महापालिका मुख्य आरोग्य अधिकारी आणि धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला आहे.मात्र नवी मुंबईतील अनेक धर्मादाय रुग्णालयात याबाबतच्या नियमांना बगल दिली जात असल्याचे समोर आले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांकित योजनेनुसार धर्मादाय रुग्णालयांनी पात्र असलेल्या गरीब,निर्धन,बेघर,अनाथ आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांवर मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार करणे आवश्यक आहे.त्यासाठी रुग्णालयाच्या एकूण बेड क्षमतेच्या दहा टक्के खाटा निर्धन रुग्णांसाठी आणि दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी दहा टक्के खाटा राखीव ठेवणे आवश्यक आहे.तसेच तेथील सामाजिक कार्यकर्ते असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी अश्या रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांसोबत आपुलकीने बोलावे आणि त्यांच्याबरोबर चांगली व सहानुभूतीपूर्वक वर्तणूक ठेवावी, असे आदेश दिलेले आहेत.
मात्र, अनेक धर्मादाय रुग्णालयांत पात्र असलेले रुग्ण उपचारासाठी आले असता सध्या खाट उपलब्ध नाही असे सांगितले जाते,त्यांना उच्च न्यायालयाच्या योजनेचा लाभ न घेता आल्यामुळे ते उपचारापासून वंचित राहतात. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या योजनेचा भंग होत आहे,असे होवू नये म्हणून राज्याचे तत्कालीन आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांनी आरोग्य आधार अॅप सुरु केला आहे, ज्याच्या एका क्लिकवर रुग्णांना राज्यातील सर्व धर्मादाय रुग्णालयांतील उपलब्ध असलेल्या राखीव खाटांची माहिती उपलब्ध होत आहे.तसे असले तरी सर्वच रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक टेक्नोसाव्ही नसल्याने सदरची माहिती जाणून घेण्याकरिता सर्व धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात राखीव खाटांच्या उपलब्धतेची माहिती तसेच उपचारांचे दरफलक दररोज दर्शवावेत. तसेच रुग्णालयाच्या नामफलकावर धर्मादाय किंवा चॅरीटेबल रुग्णालय असा उल्लेख करावा असे निर्देश देण्यात आलेले आहेत.नवी मुंबईत आठ धर्मादाय रुग्णालये आहेत .
त्यात एमजीएम हॉस्पिटल वाशी (एकूण खाटसंख्या १६०आणि राखीव खाटा- ३२),एमजीएम हॉस्पिटल सीबीडी – (एकूण खाटा- ४३ आणि राखीव खाटा-८), ,डॉ.डी.वाय.पाटील हॉस्पिटल नेरूळ – (एकूण खाटा- १२३० आणि राखीव खाटा-२४६) , एमपीटीसी हॉस्पिटल सानपाडा-(एकूण खाटा-५० आणि राखीव खाटा-१०),नॅशनल बर्न हॉस्पिटल ऐरोली –(एकूण खाटा-१५ आणि राखीव खाटा-४),तेरणा हॉस्पिटल नेरूळ –(एकूण खाटा-४०० आणि राखीव खाटा -८०), पिकेसी हॉस्पिटल वाशी –(एकूण खाटा-५९ आणि राखीव खाटा -१२) आणि लायन्स हॉस्पिटल कोपर खैरणे-(एकूण खाटा-३० आणि राखीव खाटा-६)अशी एकूण आठ धर्मादाय रुग्णालये आणि त्यातील राखीव खाटांची संख्या ३९८ आहे. पण यातील बरीच रुग्णालये उच्च न्यायालयाच्या योजनेतील खाटांचा आणि उपचार दरांचा फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावत नाहीत तसेच त्यांच्या नामफलकावर धर्मादाय किंवा चॅरीटी असा उल्लेख करत नाहीत असे आढळून आले आहे. अश्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी मनसेचे आरोग्यसेवक अजय मोरे यांनी केली आहे.
याबाबत धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाच्या संबंधितांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, त्यांचा मोबाईल बंद असल्याने आधी संपर्क होवू शकला नाही. तसेच संपर्क झाल्यावर थेट मोबाईलवर माहिती न देता ठाणे येथील धर्मादाय कार्यालयात येवून माहिती घ्यावी, असे सांगण्यात आले.
