हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
अश्विनी बिद्रे हत्या प्रकरण :
खटल्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ
नवी मुंबई : - सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अश्विनी बिद्रे हत्याकांड खटल्याचा निकाल लावण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. या खटल्याची सुनावणी सध्या पनवेल सत्र न्यायालयात सुरू असून उच्च न्यायालयाने यापूर्वी दिलेली मुदतवाढ जून २०२३ मध्ये संपली होती. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी आता पुन्हा नव्याने मुदतवाढ दिल्याने या हत्याकांडातील मुख्य आरोपी अभय कुरुंदकरसह अन्य आरोपींच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे.
बडतर्फ वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक अभय कुरुंदकर याने ११ एप्रिल २०१६ रोजी मीरा रोड येथील घरामध्ये अश्विनी यांची निर्घृण हत्या केली होती. त्यानंतर तब्बल दीड वर्षांनी ७ डिसेंबर २०१७ रोजी कुरुंदकर याला या प्रकरणात अटक झाली. त्याच्या अटकेनंतर तीन दिवसांनी १० डिसेंबर २०१७ रोजी पोलिसांनी दुसरा आरोपी राजेश पाटील याच्या मुसक्या आवळल्या. त्यानंतर पोलिसांनी फेब्रुवारी २०१८ मध्ये कुंदन भंडारी आणि महेश फळणीकर यांना गजाआड केले. त्यांच्या चौकशीत अभय कुरुंदकर याने अश्विनी बिद्रे यांची हत्या केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त संगीता अल्फान्सो यांनी मार्च २०१८ मध्ये या प्रकरणात हत्येचा गुन्हा दाखल केला.
सुरुवातीला या खटल्याचे कामकाज अलिबाग सत्र न्यायालयात सुरू होते. मात्र पनवेल येथे सत्र न्यायालय सुरू झाल्यानंतर २०१९ मध्ये हा खटला पनवेल न्यायालयात वर्ग करण्यात आला. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने हा खटला एक वर्षात संपवण्याचे आदेश दिले होते. मात्र कोरोना महामारीमुळे या खटल्याचे कामकाज लांबणीवर पडले. त्यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी आणखी नऊ महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. त्यानुसार जून २०२३ मध्ये या खटल्याचा निकाल लागणे अपेक्षित होते. या खटल्यात न्यायालयात आतापर्यंत सुमारे ८० साक्षीदार तपासले गेले आहेत. तपास अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त संगीता अल्फान्सो यांची साक्ष सध्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के.जी. पालदेवार यांच्या न्यायालयात सुरू आहे. त्यांची सर आणि उलटतपासणी झाल्यानंतर दोन्ही वकिलांचा युक्तिवाद होणार आहे.
दिलेल्या मुदतीत या खटल्याचा निकाल न लागल्यास आरोपींना जामीन मिळवण्यासाठी हालचाली करता येणार होत्या. मात्र उच्च न्यायालयाकडून आता या खटल्याच्या कामकाजासाठी पुन्हा एक वर्षांची मुदतवाढ मिळाल्यामुळे आरोपींच्या मनसुब्यांवर पाणी फिरले आहे. खटल्याचा निकाल लावण्यासाठी मुदतवाढ मिळाल्यामुळे न्यायव्यवस्थेवरील ताण कमी झाला आहे. या खटल्याचा वेळेत निकाल लावण्यासाठी पनवेल न्यायालयाने आठवड्याच्या प्रत्येक शुक्रवारी सुनावणी ठेवली आहे.
सरकारी वकीलाचे १५ लाखांचे मानधन थकले
या खटल्यातील विशेष सरकारी वकील प्रदीप घरत यांचे अद्याप १५ लाख रुपयांचे मानधन गृह विभागाने थकवले आहे. खटल्याचे कामकाज अंतिम टप्प्यात आले असतानाही मानधन मिळत नसल्याने घरत यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. जर हे उर्वरित मानधन मिळाले नाही तर सुनावणीला हजर न राहण्याची भूमिका घरत यांनी पुन्हा घेतली आहे. त्यामुळे या खटल्याची रखडपट्टी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
