महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
राज्यात निवडणुका लांबणीवर
प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक तारखा ठरविण्याचे अधिकार राज्य सरकारकडे
नवी मुंबई ः ‘मध्य प्रदेश’च्या धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात आणले गेलेले ओबीसी आरक्षण विधेयक ७ मार्च रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभा एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. या विधेयकामुळे आता निवडणूक वगळता निवडणूक आयोगाकडील सर्व अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घतले आहेत. परिणामी, जोर्पयंत राज्य सरकार प्रभाग रचनेचा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे देत नाही, तोर्पयंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक जाहीर करता येणार नाही.
दरम्यान, ओबीसी आरक्षण विधेयक विधानसभेत मंजूर झाल्याने प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक तारखा-कार्यक्रम आदि संदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. त्यामुळे येत्या काळात होणाऱ्या नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे, पुणे यासह ज्या महापालिकांच्या, नगरपालिकांच्या आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका येत्या काळात होणार आहेत, त्या निवडणुका किमान पाच-सहा महिन्यांर्पयंत पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.
मध्य प्रदेश पॅटर्न प्रमाणे राज्यात ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक विधीमंडळाच्या सुरु असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ७ मार्च रोजी विधानसभेत मांडले. यानंतर या विधेयकाला सभागÀहामध्ये एकमताने मंजुरी देण्यात आली. या विधेयकामुळे प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार सन १९९४ नंतर पुन्हा आता राज्य सरकारकडे असणार आहे. त्यामुळे प्रभाग रचना, निवडणुकीच्या तारखा ठरवण्याचे अधिकार राज्य सरकारडे आलेले आहेत.
ओबीसी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो प्रश्न प्रलंबित आहे, त्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयने ट्रिपल टेस्ट करण्यास सांगितलेल आहे. आता ट्रिपल टेस्ट करण्यासाठी राज्य सरकारला काही कालावधी मिळणार आहे. यामुळे राज्य सरकारला इम्पिरीकल डेटाही गोळा करण्यास वेळ मिळणार आहे. त्याचेही काऊंटडाऊन सुरु झाले आहे. दुसरीकडे राज्यात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, या सरकारसह विरोधी पक्षांच्या भूमिकेला या विधेयकामुळे पाठबळ मिळाले आहे. परिणामी, राज्यात येत्या काळात होणाऱ्या महापालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत.
विधेयक मंजूर झाल्यामुळे प्रभाग रचना, वॉर्ड रचना, मतदार याद्या बनवणे, निवडणूक तारीख ठरविणे यासह इतर संबंधित कार्यक्रमासंदर्भातील सर्व अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. यामुळे नवी मुंबई, मुंबई, ठाणे, पुणे यासह राज्यातील इतर महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका किमान पाच-सहा महिने पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. प्रभाग रचनेचे अधिकार आता राज्य सरकारडे आलेले आहेत. परंतु, निवडणुकीसंदर्भातील अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाच्या स्वाक्षरीनेच होणार आहे.
