महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
थेट मंत्रालयातून
सर्वे झाले, निवडणुका कधी?
राज्यात गेल्या वर्षभरात पार पडलेल्या विविध निवडणुकांचे जाहीर झालेले अंदाज आणि प्रत्यक्षातील निकाल लक्षात घ्ोता सत्ताधाऱ्यांना वातावरण आजही प्रतिकूलच आहे. ते लवकर निवळेल, असंही नाही. त्यावर सर्वेची मात्रा चालवून सत्ताधारी स्वतःचं समाधान करून घ्ोत असतील, तर ते त्यांनी जरूर करून घ्यावं. जनता मागे असेल तर असले थोतांड सर्वे करण्याऐवजी त्यांनी मतदारांपुढे जाणंच योग्य.
आपलं बस्तान डळमळीत झाल्याचं दिसू लागताच राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सत्ताधारी पक्षांकडून निवडणूकपूर्व सर्वे करून घ्ोण्याचा सपाटा सुरू आहे. विरोधकांना फारसं स्थान न देणाऱ्या या सर्वेत सत्तेतले पक्षच एकमेकांवर शिरजोरी करत आहेत. भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना आपलंच घोडं या सर्वेतून दामटण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सत्तेबरोबरच मुख्यमंत्री पदाच्या बोलीलाही सर्वेत स्थान असल्याने हे दोन्ही पक्ष महाराष्ट्रातील जनतेला वेडे समजत असावेत, असं दिसू लागलंय. गेल्या आठवड्यात सर्वेतून आलेले अनुमान म्हणजे लोकांची करमणूक बनली आहे. आजकाल सर्वे करून घ्ोण्याची फॅशन झाली आहे. आपण किती शहाणे आहोत हे दाखवून देण्यासाठी कतृत्वाची आवश्यकता नाही. असे सर्वे करून घ्ोतले की काम तमाम, असंच राजकारण्यांना वाटू लागलं आहे. राज्यात हा करमणुकीचा विषय बनला असताना राज्याबाहेरचे लोकही आपल्या राजकारण्यांना वेड्यात काढत आहेत, हेही या मंडळींच्या लक्षात येत नाहीए. एकूणच सर्वे हा विषय आता गंभीरपणे घ्यायला नको, असंच म्हणता येईल.
मागच्या आठवड्यात राज्यातल्या तमाम वर्तमानपत्रांमध्ये कुठल्याशा सर्वेचा आधार घ्ोत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने आपले ढोल बडवून घ्ोतले. याद्वारे आपलं नाणं किती चोख आहे, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला. तो इतका बालीश होता की शेवटी मी नाही त्यातली., अशी भूमिका घ्यावी लागली. वर्तमानपत्रांची लाखो रुपयांची बिलं कोण्या हितचिंतकांने परस्पर भरूनही टाकली. पण त्याचा ना मुख्यमंत्र्यांना मागमूस ना त्यांच्या मंत्र्यांना. प्रसंगही तसा बाकाच होता. महाराष्ट्रातील आगामी सत्तेचे मानकरी हे भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना असेल, असं सांगणाऱ्या झी टीव्हीच्या या सर्वेने धमालच उडवून दिली. झी टीव्हीने हा सर्वे केला कधी आणि सर्वे करणाऱ्यानी संपर्क साधला कोणाशी? हे कोणालाच ठावूक नव्हतं. अचानक बाहेर आलेल्या सर्वेने राज्यातील जनतेला तोंडात बोट घालायला लावलं. राज्यात झालेल्या राजकीय उलथापालथीनंतर कोण किती पाण्यात हे यापूर्वीच स्पष्ट झालं. आकडे जमता जमत नसल्याने फूस देत सेनेत उभी फूट पाडण्याचे परिणाम भाजपसाठी खूपच ताप देणारे ठरत आहेत, हे भाजपच्या राज्यातील नेत्यांना चांगलं ठावूक आहे. लोकं चांगलं बोलत नाहीत. उलट ते दोषावरच बोट ठेवतात, हे सत्तेच्या नव्या समीकरणानंतर भाजपला कळून चुकलं आहे. अशा परिस्थितीत झी टीव्ही सर्वे करते काय आणि त्याचे अनुमान बाहेर येतात काय, सारं काही अनपेक्षित होतं. यात फडणवीसांऐवजी शिंदे अधिक ताकदवान दाखवण्यात आल्याने तर फडणवीस संतापणं स्वाभाविकच. फडणवीसांना कोंडीत पकडलं जात असल्याचं लक्षात आल्यावर गडबड झाली. अनील बोंडेंसारख्यांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना फुगलेल्या बेडकांची उपमा द्यावी लागली. प्रकरण हाताबाहेर जातंय की काय असं वाटू लागताच दुसऱ्याच दिवशी नव्याने जाहिरात छापण्याची आफत शिंदेंच्या पक्षावर ओढावली. फसव्या सर्वेचा तेव्हाच बोलबाला झाला.
राज्यातील जनतेच्या मनात राजकीय समीकरणं पक्की बसलेली आहेत. पळपुट्या मार्गाने राज्यात झालेले बदल हे लोकांना पचलेले नाहीत. आताच्या सत्तेतील मंडळींच्या नावाने समाज माध्यमांमध्ये होत असलेली चर्चा लक्षात घ्ोता सर्वे कसे असायला हवेत, हे स्पष्ट आहे. याचा फायदा वाहिन्यांनी घ्ोतला. असले बिनकामाचे सर्वे करून वाहिन्यांनी कमाई सुरू केली. घालवलेली पत मिळवून देण्याचा हा मागच्या दारातील मार्ग तारणारा निश्चित नाही. शिंदेंची बाजू मजबुत दाखवल्याने भाजप आणि देवेंद्र फडणवीस थोडेच थांबणार होते? आपलं महत्व दाखवण्याकडे त्यांचा रोख असणं ओघाने आलंच. शिंदेंना अधिकचं महत्व देणाऱ्या सर्वेला मागे टाकत मग आणखी एका वाहिनीने नवा सर्वे केला आणि त्यात भाजपला झुकतं माप दिलं. सारा पैशांचा खेळ. आठवडाभरात झालेल्या सर्वेतील बदलाने लोकंच हैराण झाले. चार दिवसात गणितं बदलतात कशी, असा प्रश्न लोकांना पडू लागला. आपल्याला विश्वासात न घ्ोता सर्वे करून घ्ोत राजकीय पक्ष मतदारांना गृहित धरू लागल्याने सारेच अचंबित झाले. सत्तेसाठी आजवर या मंडळींनी साम, दाम, दंड, भेद याचा बेमालूम वापर केल्यावर आता लोकांनाच वेड्यात काढण्याचे प्रताप सुरू केल्याने त्याची चर्चा सुरू झाली. वाहिन्यांच्या सर्वेला किती महत्व द्यायचं याचंही गणित आता मतदारांनी करून ठेवलेलं दिसतं. एक बरं की राज्यातील सार्वत्रिक निवडणुकांचा अवधी अजून वर्षभर पुढे आहे. तो तोंडावर असता तर सर्वे करण्याचा सपाटा अधिकच वाढला असता. हजार पाचशे मतदारांचा हवाला द्यायचा आणि राज्याच्या आगामी सत्तेची गणितं मांडायची, यातून आपले खिसे भरायचे उद्योग गेल्या काही वर्षांपासून इतके फोफावलेत की नको ते सर्वे, असं सांगण्याची वेळ लोकांवर आली आहे. काठावरच्या मतदाराची मानसिकता ही असल्या सर्वेला गृहित धरत असते. पाच, दहा टक्के असे मतदार या सर्वेचा आधार घ्ोत आपलं मत बनवतात, असा दावा कायम केला जातो. नजिकच्या काळात पार पडलेल्या निवडणुकांचे निकाल लक्षात घ्ोता आता असे सर्वे करण्याचीच आवश्यकता नाही, हे साऱ्यांना कळून चुकलं आहे. मात्र तरीही राजकीय पक्ष पैसे चारून सर्वेद्वारे आपलं बस्तान मजबुत करण्याच्या मागे लागतात.
पैसे देऊन असे सर्वे करण्याऐवजी चांगलं काम करून आणि नैतिक राजकारण केलं तर त्याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. पण आजकाल नैतिकतेला विचारतं कोण? त्याऐवजी पैसे देऊन सर्वे करून घ्ोतला की काम फत्ते, अशी समजूत राजकारण्यांची झालेली दिसते. गेल्या आठ दिवसात पार पडलेल्या दोन सर्वेतून सध्याचे सत्ताधारी अधिक बळकट असल्याचं अनुमान काढण्यात आलं. जनता मागे असेल तर असले थोतांड सर्वे करण्याऐवजी त्यांनी मतदारांपुढे जाणंच योग्य.
आता सर्वे केलाच आहे तर सत्तेतल्या दोन्ही पक्षांनी मतदारांपुढे जायला हरकत नाही. आता तर केंद्रात युतीची सत्ता, राज्यातही युतीचीच सत्ता असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्था काबीज करणं अवघड नाही. गेल्या वर्षभरापासून निवडणुकीशिवाय राज्यातल्या महापालिकांचा कारभार सुरू आहे. या प्रशासकीय कारभाराने अधिकार्?यांचे खिसे भरू लागले आहेत. लोकप्रतिनिधींची सत्ता आल्याशिवाय लोकांची कामं होणार नाहीत, हे सत्ताधार्?यांना ठावूक नाही, असं नाही. पण निवडणुका आपल्याला फलदायी नाहीत, याची सत्ताधाऱ्यांंना चांगली जाणीव आहे. कामं झाली तर सत्तेद्वारे लोकांचं प्रेम अधिक वाढत असतं. मात्र ही सत्ता घोषणांच्या बाहेर जात नसल्याने लोकांनाही सत्तेचा उबग येत आहे. भाजपच्या विरोधात तीन पक्षांनी केलेल्या आघाडीला मागे टाकणं ही सत्ताधाऱ्यांपुढची अवघड बाब बनली आहे. यासाठी आघाडीत बिघाडी करण्याचे उद्योग लीलया सुरू आहेत. हे उद्योग सफल झाले तर निवडणुका कधीही लागू शकतात, हे उघड सत्य कोणी नाकारू शकत नाही. तोवर निवडणुका लावणं युतीसाठी अवघड जागचं दुखणं बनलंय. केवळ सत्तेच्या आडोशाने आणि आश्वासनांच्या ओझ्याखाली निवडणुका जिंकणं ही खूपच दूरची गोष्ट आहे. हा केवळ शहरांचा प्रश्न नाही. राज्यातल्या ३४ जिल्हा परिषदा आणि सुमारे साडेतीनशेच्या संख्येतील पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होण्याची वाट ग्रामीण जनता पाहाते आहे. विरोधकांनी हा विषय अनेक महिने उचलून धरला. पण सत्ता त्यांना दाद देत नाहीए. सारं वातावरण अनुकूल असेल आणि सर्वे असे सत्तेच्या बाजूने असतील तर सत्ताधाऱ्यांना घाबरण्याचं कारण नाही. उलट संधी घ्ोऊन त्यांनी निवडणुका जाहीर केल्या पाहिजेत. पण जिथे सर्वेच थोतांड असतील आणि जनतेचा रोष उघड दिसत असेल तर अशा परिस्थितीत लोकांकडे मतं कोणत्या तोंडाने मागायची हा यक्ष प्रश्न आहे. राज्यात गेल्या वर्षभरात पार पडलेल्या विविध निवडणुकांचे जाहीर झालेले अंदाज आणि प्रत्यक्षातील निकाल लक्षात घ्ोता सत्ताधाऱ्यांना वातावरण आजही प्रतिकूलच आहे. ते लवकर निवळेल, असंही नाही. त्यावर सर्वेची मात्रा चालवून सत्ताधारी स्वतःचं समाधान करून घ्ोत असतील, तर ते त्यांनी जरूर करून घ्यावं. मात्र प्रशासनाच्या जोखडातून लोकांची सुटका करावी, इतकीच अपेक्षा आहे.
-प्रविण पुरो.
