अन्यायकारक वीज दरवाढ त्वरीत मागे घेण्याची नवी मुंबई आपची मागणी
नवी मुंबई : महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर दोन दिवसातच विद्युत दरात वाढ करण्यात आल्याने आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी राज्यभरात 50 पेक्षा अधिक ठिकाणी आंदोलन करुन विजेच्या दरात 10 ते 20 टक्के अधिभार लावून केलेली दरवाढ त्वरित मागे घेण्याची मागणी केली. तसेच वीज कंपन्यांचे कॅग ऑडीट करण्याबरोबरच राज्यातील जनतेला दिल्ली व पंजाब सरकार प्रमाणे कमीत कमी 200 युनिट वीज मोफत द्यावी, अशा मागण्या आपच्या वतीने निवदेन देऊन करण्यात आल्या.
महाराष्ट्रात या महिन्यापासून घरगुती वीज ग्राहकाला साधारणत: 20 टक्के दरवाढीचा फटका बसणार आहे. 100 ते 300 युनिट पर्यंत एका युनिट मागे 1 रुपये 45 पैसे अशी समायोजन आकारात वाढ होणार आहे. त्यामुळे ज्यांना 1 हजार रुपये बिल येत होते त्यांना आता 1200 रुपये बिल येणार आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळातील थकीत वीज बिले, पेट्रोल, गॅस सिलिंडर दरवाढ यामुळे आधीच महागाईने त्रस्त झालेल्या सामान्य जनतेला मोठ्ठा शॉक बसणार आहे.
त्यामुळे आप महाराष्ट्र राज्य समितीतर्फे बुधवारी राज्यातील 50 ठिकाणी धरणे आंदोलन करण्यात आले. नवी मुंबई आपच्या वतीने देखील, ऐरोली येथे महावितरणच्या वीजबिल भरणा केंद्राजवळ धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच वाशी येथील महावितरणच्या प्रमुख कार्यालयात अधीक्षक माने यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी आपच्या कार्यकर्त्यांनी 1 जुलै 2022 पासून विजेच्या दरात 10 ते 20 टक्के अधिभार लावून करण्यात आलेली वाढ त्वरित मागे घ्यावी. वीज कंपन्यांचे कॅग ऑडीट करण्यात यावे, राज्यातील जनतेला दिल्ली व पंजाब सरकार प्रमाणे कमीत कमी 200 युनिट वीज मोफत द्यावी अश्या मागण्या निवेदन देऊन करण्यात आल्या. या आंदोलनात आपचे ऐरोली, दिघा, घणसोली, कोपरखैरणे, वाशी आणि नेरुळ या भागातील कार्यकर्ते मोठÎा सहभागी झाले होते.
दरम्यान, आम आदमी पार्टीचे सरकार असलेल्या दिल्लीमध्ये 200 युनिट्स तर पंजाब मध्ये 300 युनिट्स वीज मोफत देऊन सामान्य जनतेला महागाईपासून दिलासा देण्यात येत असताना, महाराष्ट्रासह इतर राज्य सरकार विद्युत दरात सातत्याने अन्यायकारक दरवाढ करुन सामान्यांची पिळवणूक करत असल्याचा आरोप नवी मुंबईतील आपच्या पदाधिकाऱयांनी केला आहे. हि नवीन दरवाढ म्हणजे सत्तांतरनाटÎातील आमदारांसाठी गुवाहाटी येथे पंचतारांकित हॉटेलमध्ये केलेली व्यवस्था तसेच खाजगी विमानसेवेवर केलेल्या वारेमाप खर्चाची परतफेड आहे का? त्यासाठी सामान्य नागरिकांच्या खिशाला कात्री का? असा सवाल देखील उपस्थित करण्यात आला.
