ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ठाकरे महाविकास आघाडी सरकार अद्यापही निद्रास्थ; निष्क्रिय कारभाराचा पनवेलमध्ये लाक्षणिक उपोषण करून जाहीर निषेध
मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित केले मग महाराष्ट्र सरकार का करू शकत नाही- महाविकास आघाडी सरकारला सवाल
पनवेल : महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणासंदर्भात ठाकरे महाविकास आघाडी सरकार अद्यापही निद्रास्थ अवस्थेत आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या निष्क्रिय कारभारामुळे राज्यातील ओबीसी समाजाला आरक्षणापासून वंचित रहावे लागले असून या निष्क्रिय कारभाराचा आज पनवेलमध्ये उपोषण करून जाहीर निषेध करण्यात आला. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे आरक्षण पुनर्स्थापित केले त्याप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार का करू शकत नाही याचा जाब या आंदोलनातून सरकारला विचारण्यात आला.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाची राजकीय हत्या करून ओबीसी समाजास दडपण्याचे षडयंत्र रचले आहे. त्या निषेधार्थ तसेच मध्य प्रदेश सरकारप्रमाणे महाराष्ट्र सरकारला लोकशाही मार्गाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुनर्स्थापित करण्यास भाग पाडण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री तथा विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, ओबीसी मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष आमदार योगेश टिळेकर यांच्या मार्गदर्शनाखालीे तसेच भाजपचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप ओबीसी मोर्चातर्फे आज (दि. २३) पनवेल प्रांत कार्यालय येथे एकदिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात आले. तसेच ओबीसी आरक्षण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने पाऊले उचलावीत, असे निवेदन यावेळी प्रांत अधिकारी मार्फत राज्य सरकारला देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाने ०४ मार्च २०२१ रोजी महाराष्ट्रातील ओबीसी राजकीय आरक्षण स्थगित करतानाच ते पुन्हा लागू करण्यासाठी ही तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. मात्र राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने नेमके हेच काम केले नसल्याने राज्यातील ओबीसी राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू होत नाही. आणि दुसरीकडे मध्य प्रदेश मधील भाजप सरकारने न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब डेटा गोळा करून चाचणी पूर्ण केली व ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवले. मध्य प्रदेशमधील भाजपा सरकारच्या यशानंतर महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. असे असतानाही सत्तेसाठी जनतेची दिशाभूल करण्याचे काम ठाकरे सरकार करत आहे. ओबीसींना राजकीय आरक्षण देताना ते किती प्रमाणात द्यावे हा प्रश्न आहे व त्यासाठी समर्पित आयोगामार्फत एंपिरिकल डेटा अर्थात ओबीसींची वस्तुस्थितीनुसार आकडेवारी गोळा करून प्रमाण ठरवणे आणि एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवणे गरजेचे आहे. एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली की ओबीसी राजकीय आरक्षण परत मिळणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ०४ मार्च २०२१ च्या निकालापासूनच स्पष्ट होते. परंतु आता मध्य प्रदेशचा निकाल आल्यावर नवा शोध लागल्यासारखे या सरकारचे मंत्री महाराष्ट्रालाही आपोआप आरक्षण मिळेल अशी खोटी आस महाराष्ट्राला देत आहेत. दरम्यान जानेवारी महिन्यात राज्याचे गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना ‘ओबीसींवर माझा फारसा विश्वास नाही, कारण जेव्हा मंडल आयोग आला तेव्हा मंडल आयोगाचे आरक्षण ओबीसींसाठी होते, पण जेव्हा लढायची वेळ आली तेव्हा ओबीसी लढायला मैदानात नव्हते, कारण ओबीसींना लढायचे नसते,’ असे बेताल वक्तव्य केले होते. त्यामुळे महाविकास आघाडीमधील जबाबदार व्यक्ती स्वतःच्या स्वार्थासाठी ओबीसी समाजावर टीका करायलाही घाबरला नाही. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकार कुचकामी सरकार असल्याचे वारंवार स्पष्ट झाले असून ओबीसी समाजाचा आक्रोश ठाकरे सरकारला अद्यापही दिसत नसल्याने या आंदोलनातून महाविकास आघाडी सरकारला जागे करण्याचे काम करण्यात आले.
या आंदोलनात भाजपचे तालुकाध्यक्ष अरुणशेठ भगत, शहर अध्यक्ष जयंत पगडे, महापौर डॉ. कविता चौतमोल, कोकण म्हाडाचे माजी सभापती बाळासाहेब पाटील, युवा मोर्चाचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, उपमहापौर सीता पाटील, सभागृहनेते परेश ठाकूर, माजी उपनगराध्यक्ष सुनिल घरत, ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. मनोज भुजबळ, भाजपचे जिल्हा उपाध्यक्ष प्रल्हाद केणी, प्रभाग समिती सभापती वृषाली वाघमारे, नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, हरेश केणी, डॉ. अरुणकुमार भगत, विजय चिपळेकर, समीर ठाकूर, विकास घरत, राजू सोनी, शत्रुघ्न काकडे, प्रवीण पाटील, नगरसेविका चारुशीला घरत, सुशीला घरत, हेमलता म्हात्रे, राजेश्री वावेकर, अनिता पाटील, प्रमिला पाटील, संतोषी तुपे, पुष्पा कुत्तरवडे, मोनिका महानवर, पंचायत समिती सदस्य भूपेंद्र पाटील, माजी नगरसेवक गुरुनाथ गायकर, भाऊ भगत, माजी नगरसेविका नीता माळी, लीना पाटील, उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष राजेश गायकर, सरचिटणीस दशरथ म्हात्रे, भाजपचे कामोठे शहर अध्यक्ष रवींद्र जोशी, खारघर शहर अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल, कळंबोली रविनाथ पाटील, ओबीसी शहर अध्यक्ष रामनाथ पाटील, आप्पा भागीत, युवा नेते समीर कदम, विद्या तामखेडे, रवींद्र गोवारी, प्रसाद म्हात्रे, सुरेश ठाकूर, प्रीतम म्हात्रे, नारायण पोपेटा,गोपीनाथ लोखंडे, डॉ. संतोष आगलावे, अनेश ढवळे, अमोल ठाकूर, हॅप्पी सिंग, अशोक आंबेकर, अभिषेक भोपी, प्रशांत फुलपगार, ऍड. मनोज म्हात्रे, यांच्यासह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
