महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटीची बांधकामे लवकरच नियमित
नवी मुंबई ः नवी मुंबईतील सिडको प्रकल्पग्रस्तांनी कुटुंबियांच्या नैसर्गिक वाढीपोटी गांवठाणासभोवती अतिक्रमणे करुन बांधलेली गरजेपोटी घरे नियमित करण्याबाबत गेल्या २५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न अखेर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील ‘महाविकास आघाडी सरकार’ने मार्गी लावला आहे. सदरचा निर्णय ऐतिहासिक असून त्याने नवी मुंबईतील हजारो प्रकल्पग्रस्तांना फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे प्रकल्पग्रस्तांची यापूर्वी सन २०१४ र्पयंतची गरजेपोटीची बांधकामे नियमित करण्यात असलेल्या प्रस्तावात बदल करुन २५ फेब्रुवारी २०२२ र्पयंत प्रकल्पग्रस्तांचा रहिवास असलेली घरे सदर शासन निर्णयानुसार नियमित होणार असल्याची घोषणा ‘ठाणे’चे पालकमंत्री तथा नगरविकास मंत्री ना. एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईत पत्रकार परिषद घऊन केली.
दरम्यान, नवी मुंबई प्रमाणेच सदर निर्णय लवकरच पनवेल आणि उरण परिसरातील प्रकल्पग्रस्तांसाठी लागू होणार असल्याचे ना. एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ‘महाविकास आघाडी सरकार’ने घतलेला निर्णय आघाडीच्या पथ्यावर पडणार आहे.
गेली २५-३० वर्षे गरजेपोटी घरांच्या प्रश्नांंसंदर्भात प्रत्येक पक्षाकडून राजकारण केले गेले. प्रत्येक निवडणुकीत गरजेपोटी घरे नियमित करण्याचे आश्वासन देत तत्कालीन राज्य सरकारांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या ताेंडाला पाने पुसली होती. अखेर याप्रकरणी नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांसोबत ८ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीतील चर्चेनुसार प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी रहिवास प्रयोजनार्थ केलेल्या बांधकामाचे नियमितीकरणाच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाने सदरचा निर्णय घतल्याची माहिती ना. एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
सदर शासन निर्णयानुसार सन १९७० सालच्या गांवठाण सीमेपासून २५० मीटर अंतराच्या परिघात असणाऱ्या आणि नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या आणि वास्तव्य करत असलेल्या निवासी बांधकामाखालील जमीन
भाडेपट्ट्याने दिला जाणार आहे. अशा या सर्व बांधकामांचे सर्वेक्षण आणि त्याचबरोबर सदर बांधकामांची मोजणी तसेच बांधकाम धारक प्रकल्पग्रस्त असल्याची पडताळणी सिडको तसेच जिल्हाधिकारी-ठाणे आणि रायगड यांनी
समन्वयाने करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
प्रकल्पग्रस्तांची गरजेपोटी घरे नियमित करताना मूळ गांवठाणापासून २५० मीटर अंतरामधील २०० चौ.मी. क्षेत्रफळाची रहिवास असलेली घरे ‘सिडको’ने त्या त्या क्षेत्रासाठी निश्चित केलेल्या प्रचलित राखीव दराच्या ३० टक्के तर २०१ ते ५०० चौ.मी. क्षेत्रफळाची प्रकल्पग्रस्तांची घरे प्रचलित राखीव दराच्या ६० टक्के रक्कम आकारुन नियमित केली जाणार आहेत. ज्या प्रकल्पग्रस्तांची बांधकामे नियमित करण्यात येतील, असे भूखंड प्रकल्पग्रस्त स्वतंत्ररित्या विकसीत करु शकतील किंवा त्यांना लगतच्या परिसरात असलेल्या नगर नुतनीकरण (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेमध्ये ऐच्छिकरित्या सहभागी होऊ शकणार आहेत.
नागरिकांना स्वस्त दरात घरे मिळावी अशी भावना राज्य सरकारची असल्याचे स्पष्ट करीत शासनाने धोकादायक इमारती आणि अनधिकृत बांधकामे यांच्या पुनर्विकास करण्यासाठी क्लस्टर योजना तयार केली आहे. ठाणे मधील वागळे
इस्टेट बांधकामे ‘एमआयडीसी’च्या जागेवर आहेत. तसेच सदर बांधकामे धोकादायक असल्याने तेथे क्लस्टर योजना लागू करण्यात आली आहे. परंतु, क्लस्टर योजनेतून विकास करणे शक्य होणार नाही असा प्रश्न बांधकाम व्यवसायिकांना पडला होता. त्यामुळे यातून मार्ग काढण्यासाठी ‘सिडको’ची नियुक्ती करुन सिडको आणि ठाणे महापालिका यांच्या समन्वयाने ठाण्यात क्लस्टर योजना राबविण्यात येत आहे. क्लस्टर योजना नवी मुंबईत लागू करणे शक्य नसल्याने त्याच्यासाठी नव्याने विचार केला जाणार नाही. परंतु, ज्यांना क्लस्टर योजनेचा फायदा घ्यायचा आहे अशांना क्लस्टर साठी मंजुरी दिली जाईल, असे ना. एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
आज र्पयंत अनेकांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रश्नांवर राजकारण केले. मात्र, ‘महाविकास आघाडी सरकार’ने प्रकल्पग्रस्तांना न्याय देण्याची भूमिका घतली आहे. प्रकल्पाग्रस्तांच्या गेल्या अनेक वर्षांपासूनच्या गरजेपोटी घरे नियमित करण्याबाबतच्या मागणीवर निर्णय घऊन शासनाने प्रकल्पग्रस्तांचे नेते दि.बा.पाटील यांच्यासह प्रकल्पग्रस्तांच्या हक्काच्या लढ्यात शहीद झालेल्या नेत्यांना आदरांजली अर्पण करण्याचे काम केले आहे. -एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री, महाराष्ट्र तथा पालकमंत्री, ठाणे.
सदर पत्रकार परिषद प्रसंगी ‘ठाणे’चे खासदार राजन विचारे, शिवसेना उपनेते तथा ‘मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळ’चे सभापती विजय नाहटा, ‘सिडको’चे सह-व्यवस्थापकीय संचालक अश्विन मुद्‌गल, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विठ्ठल मोरे, द्वारकानाथ भोईर, हरिभाऊ म्हात्रे, रायगड जिल्हाप्रमुख शिरीष पाटील, बबनदादा पाटील, विजय चौगुले, ‘राष्ट्रवादी’चे प्रशांत पाटील, नामदेव भगत, ‘काँग्रेस’चे जिल्हाध्यक्ष अनिल कौशिक, रमाकांत म्हात्र, संतोष शेट्टी, ॲड. पी. सी. पाटील, ॲड. एच. बी. पाटील यांच्यासह ‘महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांचे नेते, प्रकल्पग्रस्त संघटनांचे नेते, प्रतिनिधी, आदि उपस्थित होते.
