महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
माहिती व जनसंपर्क विभागाबाबत मविआ राज्य सरकार उदासीन
नवी मुंबई : नुकतीच दोन वर्षे पुर्ण झालेल्या राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आतापर्यंत केलेली विकास कामे व कल्याणकारी योजनांची जनतेला माहिती होण्याच्या अनुषंगाने विशेष प्रसिद्धी मोहिम राबविण्यासाठी १६ कोटी ५३ लाखांचा निधी खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. परंतु, राज्याच्या माहिती व जनसंपर्क विभागात विभागीय व जिल्हा स्तरावर मनुष्यबळाची असलेली कमतरता आणि उच्चस्तरीय अधिकाऱयांची पदे रिक्त असल्याने अवघ्या दोन महिन्यात विशेष प्रसिध्दी मोहिमेवर सुमारे साडेसोळा कोटी रुपये खर्च कसे करायचे असा प्रश्न या विभागातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या ७ वर्षात त्यांनी घेतलेल्या निर्णयांची व लोककल्याणकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्यासाठी प्रसिध्दी माध्यमांवर दरवर्षी शेकडो कोटी रुपये खर्च करीत आहे. राज्यात यापूर्वी असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने देखील पाच वर्षाच्या कालावधीत प्रसिध्दी माध्यमांवर वारेमाप पैसा खर्च केला होता. मात्र दोन वर्षापूर्वी राज्यात नव्याने स्थापन झालेले महाविकास आघाडी सरकार मात्र घेतलेल्या निर्णयांची व लोककल्याणकारी योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचवण्यात फारच उदासिन असल्याचे आपल्या कार्यपध्दतीतून दाखवून दिले आहे.
राज्यात अस्तित्वात असलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने माहिती व जनसंपर्क विभागाकडे फारच दुर्लक्ष केल्याचे दिसून येत आहे. माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक व सचिव पद सांभाळणाऱ्या दिलीप पांढरपट्टे यांची गत २२ डिसेंबर रोजी अचानक बदली करुन या विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार महाराष्ट्र एअरपोर्ट ऍथोरिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांच्याकडे सोपविला आहे.
परंतु, या बदलीला एक महिना लोटला तरी राज्य सरकार माहिती व जनसंपर्क विभागाकरिता स्वतंत्र अधिकारी देऊ शकलेली नाही. याशिवाय या विभागात दोन संचालकांची पदे देखील अनेक महिन्यांपासून रिक्त आहेत. तर विभागीय व जिल्हा स्तरावरील माहिती विभागाच्या कार्यालयात किमान ३५ ते ४० टक्के अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. अशा परिस्थितीत महाविकास आघाडी सरकारच्या लोककल्याणकारी योजना आणि विकासकामांची माहिती हा विभाग जनतेपर्यंत कसा पोहचविणार? दिलीप पांढरपट्टे यांच्या बदलीनंतर माहिती व जनसंपर्क विभागाचे कामकाज पुर्णवेळ अधिकारी नसल्याने ठप्प पडले आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारच्या प्रसिध्दीलाही लकवा मारला असल्याची चर्चा मंत्रालयात सुरु आहे.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला नोव्हेंबर 2021 मध्ये दोन वर्षे पुर्ण होत असल्याने माहिती व जनसंपर्क विभागाने विशेष प्रसिध्दी मोहिम राबविण्यासाठीचा प्रस्ताव 23 नोव्हेंबर 2021 रोजी राज्य सरकारला सादर केला होता. त्यावर निर्णय न झाल्याने 21 डिसेंबर 2021 रोजी पुन्हा एकदा या विभागाने प्रस्ताव सादर केला होता. अखेर विशेष प्रसिध्दी मोहिमेच्या प्रस्तावाला 13 जानेवारी रोजी वित्तीय व प्रशासकीय मान्यता देताना महाविकास आघाडी सरकारने निर्णय घेण्यास तब्बल अडीच महिने घेतले. आणि आता अवघ्या दोन महिन्यात साडेसोळा कोटी रुपये खर्च करायचे म्हटल्यावर अपुऱ्या मनुष्यबळ व अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे हा निधी खर्च कसा करायचा असा प्रश्न या विभागातील अधिकाऱ्यांना पडला आहे.
