महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
शेतकऱ्यांची आर्त हाक ऐका
सरकारकडून भरीव मदतीची गरज असताना अत्यंत कमी मदत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. तेव्हा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची आर्त हाक ऐकावी. केंद्र सरकारकडून नैसर्गिक आपत्ती निवारण कोशातून मागणी करावी. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली. पण चर्चा काय झाली ते माहीत नाही.परंतु केंद्र सरकारने अतिवृष्टी झालेल्या गुजरात, ओडिशा, प.बंगाल आदी राज्यांना जशी भरघोस मदत केली तर तशी मदत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना द्यावी.
बदलत्या हवामानामुळे राज्यातील शेतकरी गेल्या काही वर्षापासून अनेक संकटांचा सामना करीत आहे. कधी अस्मानी संकट, तर कधी सुलतानी संकटाला सामोरा जात आहे. यंदा हवामान विभागाने र्वतविलेल्या अंदाजानुसार यंदा पाऊस सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला आहे. अलीकडे ऋतुचक्र बदलले गेले आहे. यंदा मे महिन्यापासून महाराष्ट्रात पाऊस पडत आहे.दुष्काळाच्या झळा सोसणाऱ्या मराठवाड्यात कधी नव्हे इतका पाऊस झाला आहे. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम आणि उत्तर महाराष्ट्रासह राज्यात सर्वत्र ढगफुटी, अतिवृष्टी आणिपुराचा प्रचंड मोठा फटका बसला आहे. पावसाचा सव्रााधिक फटका मराठवाडा आणि सोलापूर जिल्ह्याला बसला आहे.
अलीकडे २०१९ मध्ये मराठवाड्यात अतिवृष्टीमुळे कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे नुकसान झाले होते. २०२१ मध्येही मराठवाड्यात पावसाने नुकसान झाले होते. यावेळी जवळपास गेल्या शंभर वर्षात अशा प्रकारचा पाऊस झाला नाही. असेमराठवाड्यातील शेतकरी सांगतात. खरेतर मराठवाड्यावर पाच वेळा दुष्काळ, दहा वेळा गारपीट आणि चार वेळा अतिवृष्टी झाली. यावेळी मराठवाड्यातील ४८३ महसूल मंडळांपैकी ४५१ मंडळात अतिवृष्टी झाली. ढगफुटीसह अतिवृष्टी आणि नद्यांना आलेले पूर त्यातच धरणे भरली म्हणून पाण्याचा विसर्ग झाला. तसेच सोलापूर जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि भीमाव सीना नदीला आलेल्या पुराने शेतीचे मोठे नुकसान झाले आहे. जिल्ह्यातील ८८ गावांना पूरस्थितीचा ,तसेच २७ गावांना अतिवृष्टीचा जबरदस्त फटका बसला आहे.
दसरा-दिवाळीच्या तोंडावर आलेले पावसाचे संकट म्हणजे दसरा-दिवाळी अंधारात.दसरा अंधारात गेला आता दिवाळी सुध्दा अंधारात जाणार. आभाळ जणू काही फाटलं. निसर्गाचा कोप झाला. काही तासांत होत्याचं नव्हते झाले. मनुष्यहानी तर झाली. शेतकऱ्यांचे केवळ पिकांचे नुकसान झाले नाही, तर मोठया प्रमाणात पशुधनाचेही नुकसान झाले. अतिवृष्टीने शेतजमीनीही खरवडल्या गेल्या आहेत. तसेच जूनपासून आतापर्यंत ८४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. शिवाय रस्ते, पूल वाहून गेल्याने संपर्क यंत्रणा ठप्प झाली होती. शेतकऱ्यांचा हातातोंडाशी आलेला शेतीचा घास डोळ्यासमोर हिरावल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू थांबायला तयार नाहीत.मका, कापूस, सोयाबीन तूर ही पिकेसंपूर्ण चिखलात गेली.भिंत खचली, चूल विझली, पावसाने सर्वच हिरावून घेतले. मराठवाडा, सोलापूर, धाराशिव. अहिल्यानगर आदी जिल्ह्यात शेतीचे जे नुकसान झाले आहे ते मोठे आहे. खरिपाच्या हंगाम वाया गेला; तर शेतीची जी भयानक दुर्दशा झाली आहे. त्यामुळे पुढे रब्बीचा हंगाम होईल असे वाटत नाही. त्यातच पाऊस ओसरल्यानंतरही शेत शिवारातील पुराचे पाणी कायम राहिल्याने पिकांचा कुजून चिखल झाला आहे. इथे काही तरी पीक होते त्याच्या फक्त खाणाखुणा दिसतात. वाहिन्यांवरील दृश्ये बघून आमच्या सारख्याच्या डोळ्यात पाणी आले. तर शेतकऱ्यांची परिस्थिती काय असेल याची कल्पना करता येणार नाही. एवढी भयानक शेतकऱ्यांची झाली आहे.या संकटाचे वर्णन करताना उदध्वस्त हा शब्द कमी पडावा अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.त्यामुळे दाद कोणाकडे मागायची.अश्रू सुकतात, पण दुःख सरत नाही.
संपूर्ण सरकार शेतकऱ्यांच्या बांधवर गेले. पण त्यांना शेतकऱ्यांच्या रागाला सामोरे जावे लागले. विरोधी पक्षनेते सुद्धा बांधावर गेले. कारण परिस्थिती तशी निर्माण झाली आहे.अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यात प्राथमिक अंदाजानुसार ७५ लाख हेक्टर वरील शेतीचे नुकसान झाले आहे. मराठवाडा भागात दोन लाख २२ हजार हेक्टरहून अधिक शेतीचे नुकसान झाले आहे. अशीच परिस्थिती इतर जिल्ह्यातून झाली आहे. या पुरामुळे ३१ लाख ६४ हजार शेतकरी बाधित झाले. यंदा धरणे भरली. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची तहान भागवली. पण तोंडचा घास हिरावून घेतला. या अभूतपूर्व संकटाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. अतिवृष्टी आणि पुरामुळे केवळ शेतकरी वर्ग बाधित झाला नसून त्याची झळ गावागावातील लहान व्यावसायिकांनाही बसली आहे. ओला दुष्काळ सदृश परिस्थिती म्हणता येणार नाही. ओला दुष्काळासाठी जे निकष असतात ते सर्व पार केले आहेत. म्हणून सर्व विरोधी पक्ष राज्य सरकारनेओला दुष्काळ जाहीर करावा आणि प्रत्येकी ५० हजार हेक्टरी मदत जाहीर करावी अशी मागणी केली आहे. मात्र ओला दुष्काळ जाहीर करण्याची प्रक्रिया किचकट असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे .मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंचनामे करण्याचे आदेश दिले; परंतु अतिवृष्टीने शेतीचराहिली नाही नसल्याने पंचनामे कसे केले जाणार हा खरा प्रश्न आहे. शिवाय पंचनामे कसे होतात हे सर्वांना माहीत आहे.पंचनामे झाले तरी पूरग्रस्तांना संकटाच्या वेळी केली जाणारी मदत वेळेवर मिळत नाही, हा आजवरचा अनुभव आहे. तसेच नुकसानीचे पंचनामे करताना पिकांचे शेतीचे किती नुकसान झाले याची नोंद करायला हवी. तसेच पीक विमा शेतकऱ्याचे नुकसान झाल्यावर पीक विमा कंपन्या भरपाई देतील, पण पीक विमा कंपन्या स्वतःचे उखळ पांढरे करून घेतात.
राज्य सरकारने सगळीकडून दबाव आल्यानंतर पूरग्रस्तांच्या नुकसान-भरपाईसाठी २२२५ कोटींची मदत जाहीर केली. पण ही मदत तुटपुंजी आहे. असे कृषिमंत्रीच सांगतात. उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणतात की, पैशाचे सोंग आणता येत नाही. मग शक्तीपीठ महामार्ग रद्द करा आणि त्या ऐशी हजार कोटी रुपयांची मदत पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना द्यावी. राज्य सरकारने २०२३ मधील मदतीचे निकष बदलून दुप्पट दराने नुकसान भरपाईचा निर्णय घेतला होता. मात्र तो निर्णय विद्यमान सरकारने बदलला. आता २०२३ पूर्वीच्या जुन्या निर्णयाप्रमाणेच नुकसान भरपाईचे निकष लागू केल्याने आता अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना कमी नुकसान भरपाई मिळणार. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. मात्र सरकारकडून भरीव मदतीची गरज असताना अत्यंत कमी मदत मिळत असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे. तेव्हा राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची आर्त हाक ऐकावी. केंद्र सरकारकडून नैसर्गिक आपत्ती निवारण कोशातून मागणी करावी. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी चर्चा केली. पण चर्चा काय झाली ते माहीत नाही.परंतु केंद्र सरकारने अतिवृष्टी झालेल्या गुजरात, ओडिशा, प.बंगाल आदी राज्यांना जशी भरघोस मदत केली तर तशी मदत महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना द्यावी.
पंतप्रधान आणि गृहमंत्री मंत्री म्हणतात प्रस्ताव पाठवा. मग आम्ही मदत पाठवतो.महाराष्ट्रात अतिवृष्टी आणि पूरग्रस्त शेतकऱ्यांचे झालेले नुकसान केंद्राला दिसत नाही. मग पाहणी करण्यासाठी एक पथक पाठवा. यापूर्वी अनेकदा महाराष्ट्रावर संकटे आली तेव्हा राज्य सरकारांनी प्रस्ताव पाठवून केंद्राने किती मदत केली? हा खरा विचार करण्याचा प्रश्न आहे. नैसर्गिक आपत्ती कोणीही थांबवू शकत नाही. परंतु नैसर्गिक आपत्तीचा परिणाम फक्त शेती किंवा शेतकऱ्यांवर होत नाही तर एकूणच राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. त्यासाठी निश्चितपणे व्यवस्थापित केले जाऊ शकते. तसेच समाजानेही डोळसपणे विचार करावा. तसेच आपत्तीची तीव्रता कशी कमी करता येईल यासाठी तज्ज्ञांची समिती नेमून अभ्यास करावा. - सुनील कुवरे
