महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
न्याय आपल्या दारी : ‘कोल्हापूर खंडपीठ'चे महत्त्व
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एचएसबीसी बाजुच्या प्रवेशद्वाराजवळून जाताना, सुनावणीसाठी धावपळ करणाऱ्या वकिलांच्या गर्दीत, काही ग्रामीण भागातील नागरिक गोंधळलेल्या अवस्थेत उभे असलेले दिसतात. ते नागरिक काही पर्यटक नसतात, जे वसाहतकालीन इमारतीच्या गॉथिक कमानी आणि सुंदर भिंतींचे बांधकाम पाहण्यासाठी आले आहेत.
उलट, ते महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातून आलेले पक्षकार असतात, जे न्यायाच्या आशेने शेकडो किलोमीटरचा प्रवास करुन या न्यायमंदिरात आलेले असतात. या ग्रामीण पक्षकारांसाठी, पहाटे किंवा मध्यरात्री गर्दीच्या गाड्यांमधून किंवा खडखडाट करणाऱ्या बसमधून मुंबईपर्यंतचा थकवणारा प्रवास करणे, केवळ त्रासदायकच नाही, तर अनेकदा निराशाजनकही ठरते. विशेषतः जेव्हा न्यायालयाचे कामकाज संपते (बोर्ड डिस्चार्ज होतो), प्रकरण स्थगित होते, किंवा दिवसभर थांबूनही त्यांच्या केसचा नंबर लागत नाही, तेव्हा त्यांना प्रचंड मानसिक त्रास होतो. परत घरी जाताना त्यांच्या मनात एकच प्रश्न येतो, या भव्य इमारतीचा आम्हाला खरोखरच उपयोग आहे का? या ग्रामीण पक्षकारांचा अनुभव न्यायव्यवस्थेतील सर्व घटकांना एका महत्त्वाच्या प्रश्नावर विचार करण्यास भाग पाडतो. कायदा खरोखरच सर्वांसाठी समान आहे का?
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वावर आधारित न्यायाची कल्पना केली होती. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते, न्याय हा नेहमीच समानतेची भावना जागृत करतो. जर सर्व माणसे समान आहेत, तर त्यांचे सारतत्त्व एकच आहे आणि म्हणूनच त्यांना समान मूलभूत हक्क आणि समान स्वातंत्र्य मिळायला हवे. एखाद्या इमारतीचे सौंदर्य आणि भव्यता तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरते, जेव्हा तिचे दरवाजे सर्वांसाठी खुले असतील आणि न्याय सहज उपलब्ध असेल.
न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ करण्यासाठी न्यायाधीशांच्या नियुक्ती प्रक्रियेत सुधारणा, रिक्त पदे भरणे आणि सर्वसामान्यांसाठी कायदे सोपे करणे यासारखे अनेक प्रस्ताव चर्चेतआहेत. तथापि, प्रक्रियात्मक विलंब, प्रशासकीय अडथळे आणि बदलास होणारा विरोध यांमुळे या कल्पना प्रत्यक्षात आणणे एक मोठे आव्हान आहे. म्हणूनच, अशा पावलांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे, जे कमीत कमी अडथळ्यांसह त्वरित लागू केले जाऊ शकतात.
उच्च न्यायालयांची अतिरिक्त खंडपीठे स्थापन करणे असेच एक व्यावहारिक पाऊल आहे. यामुळे नागरिकांना छोट्या-छोट्या विवादांसाठी शेकडो मैल प्रवास करावा लागणार नाही आणि न्याय शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल. या दिशेने "मुंबई उच्च न्यायालय”चे कोल्हापूर येथे खंडपीठ स्थापन करण्याचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील पक्षकारांना मुंबईला जाण्यासाठी लागणारा वेळ, प्रचंड खर्च आणि शारीरिक त्रास यामुळे या भागात खंडपीठाची मागणी अनेक वर्षांपासून होत होती. भारताचे सरन्यायाधीश, न्यायमूर्ती बी. आर. गवई यांच्या दूरदृष्टीमुळे कोल्हापूर येथील "मुंबई उच्च न्यायालय”चे खंडपीठ १८ ऑगस्ट २०२५ पासून कार्यरत होईल. न्यायमूर्ती गवई यांनी नेहमीच आपल्या भाषणांमधून न्याय शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचला पाहिजे, असा विचार मांडला आहे. जेणेकरुन न्याय एक दूरचे स्वप्न न राहता, ते एक जिवंत वास्तव बनेल. हे खरे आहे की, कोल्हापूर खंडपीठाच्या स्थापनेमुळे सर्वांनाच आनंद होणार नाही. ज्या वकिलांनी मुंबईत अनेक वर्षे आपले सामाजिक आणि व्यावसायिक जीवन घडवले आहे, त्यांना आपली प्रॅक्टिस कोल्हापूरला हलवावी लागेल. साहजिकच त्यांच्यासाठी आव्हानात्मक असेल.
अंदाजे ८५,००० प्रकरणे "कोल्हापूर खंडपीठ”कडे हस्तांतरीत होतील. यावरुन या बदलाच्या व्यापकतेची कल्पना येते. तथापि, काही वकिलांच्या तात्पुरत्या गैरसोयीपेक्षा लाखो नागरिकांसाठी सहज उपलब्ध होणाऱ्या न्यायाचा फायदा कितीतरी पटीने मोठा आहे. वकील या बदलाशी जुळवून घेतील; पण येणाऱ्या पिढ्यांना त्यांच्या दारात न्याय मिळण्याचा हक्क मिळेल. याशिवाय, न्यायालयीन शिस्त आणि कामकाजाच्या व्यवस्थापनाबाबत काही टीका-टिप्पणी केली जात आहे. मात्र, आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात जिथे न्यायालयाच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण, डिजिटल फायलिंग आणि आभासी सुनावणी शक्य आहे, तिथे अशी टीका निराधार वाटते. "मुंबई उच्च न्यायालय”ची नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा येथील खंडपीठे आधीपासूनच सचोटीने आणि प्रभावीपणे कार्यरत आहेत. त्यामुळे अनुभवाच्या आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रकाशात, सदरची टीका पोकळ वाटते. अशा धाडसी उपक्रमांचे स्वागत मोकळ्या मनाने केले पाहिजे. ते येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एक नवा मार्ग तयार करतात.
अमेरिकन राजकीय तत्त्ववेत्ते जॉन रॉल्स यांनी म्हटले आहे, न्याय सामाजिक संस्थांचा पहिला सद्‌गुण आहे. "कोल्हापूर खंडपीठ”ची स्थापना या घटनात्मक दृष्टीच्या पूर्ततेचे एक उत्तम उदाहरण आहे. या निर्णयामुळे कायदा खऱ्या अर्थाने गरीब आणि उपेक्षित नागरिकांच्या जवळ पोहोचला आहे. महाराष्ट्रातील ६ जिल्ह्यांसाठी केवळ एक आशीर्वाद नसून, आशा, सहनशीलता आणि न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे या घटनात्मक वचनाचा विजय आहे. असा न्याय सूर्यप्रकाशाप्रमाणे दूरच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचेल आणि न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या प्रत्येकाला दिलासा देईल. - अखिलेश एस. दुबे
