महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
पंचनामा
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील काही नेते असे आहेत की, त्यांना अनेक भाषांचे ज्ञान आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांना १४ भाषांचे ज्ञान होते. अनेकांना विविध भाषा यायलाच हव्यात. पण, आपल्या भाषेबरोबरच इतर भाषांचा अनादर होता कामा नये. हे तत्व पाळणे गरजेचे आहे. पण हिंदी भाषिक तथाकथित माजखोर मंडळी हमरी-तुमरीची भाषा करतात. इतर भाषिकांना कमी समजतात.
सध्या देशभरात विविध कारणांनी व नाना प्रकारच्या निरूपयोगी सरकारच्या घोषणांनी वितंडवाद माजवला आहे. परिणामस्वरूप राज्या-राज्यात व तेथील भाषिकांत वैरभाव निर्माण होऊ लागला आहे. त्या वैरभावाची सुरूवात, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिल्लीत केंद्र सरकारच्या अधिकृत भाषा विभागाच्या सुवर्ण महोत्सवी कार्यक्रमात केली. त्यांनी तिथे हिंदी भाषेच्या थोरवीवरच भर देत इतर भाषांना गौण मानण्याचा प्रकार केला.
त्यांच्या भाषणात अनेक भाषिक पोटभेद दिसून आले. त्यांनी हिंदीला प्रत्येक भाषेची मैत्रिण म्हटले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, हिंदी आणि भारतीय भाषा एकत्रितपणे आपला स्वाभिमान त्यांच्या ध्येयापर्यंत घेऊन जाऊ शकतात. कोणत्याही भाषेला विरोध नाही, कोणत्याही परदेशी भाषेला विरोध नाही; पण त्यांनीच इंग्रजी भाषेला देशातून हद्दपार करण्याची भाषा केली होती. हे दुटप्पी धोरण कशासाठी? याच भाषणात ते पुढे म्हणतात ‘गेल्या काही दशकांमध्ये भारताचे विभाजन करण्यासाठी भाषेचा वापर केला जात होता. ते तोडू शकले नाहीत, परंतू प्रयत्न केले गेले. आपल्या भाषा भारताला एकत्र करण्यासाठी एक शवतीशाली माध्यम बनल्या होत्या.
‘आपण आपल्या भारतीय भाषा विकसित करू, त्यांना समृद्ध करू, त्यांची उपयुवतता वाढवू. भारतीय भाषांचा वापर केवळ केंद्र सरकारमध्येच नव्हे , तर राज्य सरकारमध्येही सरकारी कामात शवय तितका करावा, यासाठी राज्य सरकारांशी संपर्क साधू व समजावण्याचा प्रयत्न करू.' असे म्हणत त्यांनी हिंदी ही देशाची राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे लोकांना अशी शंका येऊ लागली आहे की, गृहमंत्र्यांना सर्व भारतीय भाषांना हिंदी भाषेची स्वदेशी गुलामगिरी मान्य करून प्रत्येक राज्याने आपल्या प्रादेशिक भाषांच्या बरोबर हिंदीला स्थान देऊन तिला राज्याच्या सिंहासनावर बसविण्याचे संकेत दिले.
घटनेप्रमाणे केंद्र व राज्य सरकारच्या संयुवत कामकाजात इंग्रजी आणि हिंदी यापैकी कुठल्याही एका भाषेत कामकाज करण्याची मान्यता देण्यात आली आहे. मात्र राज्य सरकारचा कारभार त्या प्रदेशाच्या प्रादेशिक राज्य भाषेतच केला जातो. भारताच्या राज्यघटनेने राज्यांना त्यांचा शासन-प्रशासनाचा कारभार प्रादेशिक भाषेत करण्याची परवानगी दिलेली आहे. फवत केंद्र व राज्यांच्या दरम्यान होणाऱ्या कामकाजात इंग्रजी अथवा हिंदी भाषेचा वापर केला जातो. परंतू राज्यात आणि राज्यांतर्गत कामकाजात प्रादेशिक भाषेचाच वापर होत असतो. अशा पद्धतीची भाषिक कार्य पद्धती असतांना केंद्रीय गृहमंत्री, भारतीय भाषांचा वापर (अर्थात हिंदी भाषेचाच) राज्य सरकारमध्येही सरकारी कामात शवय तितका करावा असे म्हणण्याचे कारणच काय?
अहिंदी भाषिक राज्यांना जी हिंदी भाषेची भीती वाटते ती याच कारणामुळे. १९४७ पासून केंद्रीय सत्तेत असणाऱ्या राष्ट्रीय पक्षांना (ज्यामध्ये कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन्हीही राष्ट्रीय पक्ष एकाच धोरणाचे भागीदार आहेत.) अहिंदी भाषिक राज्यावर त्रिसुत्री भाषेच्या राष्ट्रीय एकतेच्या गोंडस नावाखाली दोन हजार वर्षाहून अधिक प्राचीन असलेल्या तामिळ, तेलगू, मराठी, बंगाली, कानडी, ओडिशा या प्रादेशिक भाषांना शुन्यवत करत या समस्त ‘अहिंदी भाषिक प्रदेशाचे पुरते हिंदीकरण' करायचे आहे. घटना समितीत प्रचंड बुद्धिमान भाषिक दूरदृष्टी असलेले आणि देशाच्या बहुभाषिकांचे प्रतिनिधित्व करणारे व पुढील काळात त्यांचे महत्त्व जाणणारे सदस्य होते. त्यांनी हिंदी भाषिकवाद्यांचा हा डाव ओळखला आणि राष्ट्रभाषेचा दर्जा मिळवून त्या कायद्याच्या बळावर अवघ्या भारतावर एकच राष्ट्रभाषा म्हणत देशाचे हिंदीकरण करण्याचा भाषिक अतिरेकी वाद उधळून लावला. बहुभाषिक देशात कुठलीच एक भाषा राष्ट्रभाषा होऊ शकत नाही हे भाषिक वास्तव समोर आणत सर्वच प्रमुख भारतीय भाषांना त्यात हिंदीही आली. समान असा राजभाषेचा दर्जा दिला.
हिंदी भाषा, हिंदी भाषिक म्हणजेच हा देश असा समज असलेल्या वर्चस्ववादी उत्तरेकडील हिंदी भाषिकांनी देशाची अधिकृत कामकाजाची भाषा आणि त्रिसुत्री धोरणाचा फायदा उचलत अहिंदी भाषिक राज्यांचे हिंदीकरण करण्याचा प्रयोग सुरू केला. त्याला काँग्रेस व भाजप या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाच्या नेत्यांनी, सत्ताधाऱ्यांनी आणि प्रशासन व्यवस्थेत असलेल्या केंद्रातल्या हिंदी भाषिक अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून पाठिंबा दिला. त्यामुळे गेल्या ६०-७० वर्षात, तामिळनाडू, कर्नाटक, प. बंगाल, व इशान्य भारतातील राज्ये वगळता त्रिसुत्रीच्या धाकाने अनेक अहिंदी राज्यात हिंदीची घुसखोरी करण्यात यश मिळविले. त्याचा सर्वात मोठा बळी म्हणजे महाराष्ट्र राज्य, हिंदी भाषेने व हिंदी भाषिकांनी हे अर्धेअधिक राज्य पोखरून टाकून मराठी भाषेला उंबरठ्याच्या आत ढकलले, म्हणूनच तर ‘त्रिभाषा' सुत्रीच्या नावाखाली पहिलीतल्या कोवळ्या मुलांना हिंदी भाषेची सवती करण्याचा नतद्रष्ट खेळ राज्य सरकारने केला. मराठी माणूस जागा झाला. ‘ठाकरे बंधू' १९६६ ची शपथ घेत कामाला लागले, म्हणून सरकारने तो ‘जी आर' रद्द झाला.
केंद्रीय सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हिंदी भाषा एक एक प्रादेशिक भाषेला गिळू पहात आहे आणि तरीही देशाच्या केंद्रीय गृहमंत्री हिंदी भाषा प्रादेशिक भाषांची सखी आहे म्हणून सांगतात. यावर विश्वास ठेवायचा तरी कसा? भारत स्वतंत्र होऊन बहुभाषेत बोलू लागला तेव्हाही हिंदी भाषेला राष्ट्रीय भाषा बनवू पाहणारे प्रादेशिक भाषांचे शत्रूच होते, आणि आजही आहेत. सध्या महाराष्ट्र आणि मराठी भाषिक प्रेमी त्यांचा जिवंत अनुभव घेत आहेत.
उत्तरेतला कोणीतरी ऐरागैरा, उपटसुंभ नेता उठतो आणि ठाकरे बंधूसह मराठी भाषिकांच्या विरोधी गरळ ओकतो, दिल्लीत बसून मराठी भाषिकांना व त्यांच्या नेत्यांना आव्हानाची भाषा करतो. खरं तर त्यांची गत भूंकणाऱ्या कुत्र्यासारखी असते. भुंकणारे कुत्रे कधी चावत नाही. ते नेहमी दुसऱ्यांच्या अंगावर धावतात. समोरची व्यवती थांबून राहिली तरी त्यांची भंबेरी उडते.
हिंदी भाषिकांची हीच गत आहे. त्यांची नेते मंडळी आपल्या राज्यातील जनतेसाठी काहीही करत नाहीत, ना रोजगार उपलब्ध करतात ना उद्योग उभारतात. परिणाम स्वरूप त्यांच्या राज्यांतील लोकांना पोटा-पाण्यासाठी इतर राज्याचा आसरा घ्यावा लागतो, तिथे मिळेल ते काम करून स्वतःचे व घरच्यांचे पोट भरावे लागते. परराज्यांत राहून तेथील लोकांत राहतांना त्यांना अनेक समस्यांशी लढावे लागते. खासकरून भाषेचा अडथळा दूर करण्यासाठी ही मंडळी मोडकीतोडकी स्थानिक भाषा शिकून घेतात, कारण संवादासाठी त्याची नितांत गरज भासते.
आज ज्या मुद्याने देशात धुमाकूळ घातला आहे, तो मुद्दा पूर्वीही होता. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर देशाचा व राज्याचा कारभार कसा व कोणत्या भाषेत चालावा हा प्रश्न निर्माण झाला तेव्हाच्या सुसंस्कृत व सुशिक्षित नेत्यांनी अट्टाहास न करता भाषावार प्रांतरचना निर्माण करून, प्रत्येक भाषिक प्रदेशाने आपली राज्यभाषा अर्थातच तेथील बहुसंख्य नागरिकांची मातृभाषा, शालेय शिक्षणात विद्यार्थ्यांना शिकणे अनिवार्य केले आणि शिक्षणाचे माध्यमसुद्धा प्रामुख्याने राज्यभाषा-मातृभाषा राहील हे पाहिले. (येथे मात्र बहुसंख्यांची दंडेली होत नाही का?) परंतु अशाने इतर देशवासीयांशी संवाद आणि संपर्क साधणे कठीण होऊन बसणार हे ओघाने आले. मग ‘हम भारतवासी सब एक हैं!' या म्हणण्याला काही अर्थ राहत नाही. थोडवयात असे होईल की, म्हणण्यापूरतेच हम भारतवासी सब एक हैं! पण, आम्ही एकमेकांशी भाषेच्या अडचणीमुळे संवाद, संपर्क साधू शकत नाही. तसे होऊ नये म्हणून सर्व देशवासीयांनी त्यांची त्यांची राज्यभाषा, मातृभाषा (सोडून नव्हे) शिवाय एक तरी अन्य भारतीय भाषा शिकायला हवी. परंतू हा हेतू राष्ट्रीय पातळीवर साध्य करायचा असेल तर त्यासाठी शैक्षणिक धोरणात तशी तरतूद केल्याशिवाय हे साध्य होणार नाही.
भारतासारख्या बहुभाषिक देशात शैक्षणिक धोरणाची राष्ट्रीय पातळीवर आखणी करताना प्रत्येक राज्याच्या इच्छेवर हा विषय सोडून देणे कितपत योग्य आणि उपयुवत होईल. हे जरा विचारवंत मंडळींनी नागरिकांना समजावून सांगितले तर हिताचे होईल.
प्रथम हा समजूतदारपणा हिंदी भाषिकांनी दाखवावा, त्यांनी प्रथम आपल्या राज्याच्या शिक्षणात दक्षिण भारतीय भाषेचा मग ती, तामिळ, कन्नड, मल्याळम, मराठी, बंगाली, गुजराती यापैकी कोणतीही एक - एक भाषा (गरजेनुसार वा आवडीनुसार) शिकवावी. पण ते तसे करणार नाहीत, ते आपल्या हिंदीलाच सर्वश्रेष्ठ समजतात. खरं तर मराठी भाषेसारखी समृद्ध भाषा ववचितच मिळेल.
महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातील काही नेते असे आहेत की, त्यांना अनेक भाषांचे ज्ञान आहे. भारताचे माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांना १४ भाषांचे ज्ञान होते. अनेकांना विविध भाषा यायलाच हव्यात. पण, आपल्या भाषेबरोबरच इतर भाषांचा अनादर होता कामा नये. हे तत्व पाळणे गरजेचे आहे. पण हिंदी भाषिक तथाकथित माजखोर मंडळी हमरी-तुमरीची भाषा करतात. इतर भाषिकांना कमी समजतात, पण तसे नाही, प्रत्येकजण शेराला सव्वाशेर असतो आणि तसेही गरजवंताने आपली लायकी ओळखून डरकाळी फोडावी. बरीचशी मंडळी कामासाठी लाचार होऊन इथे येतात, आणि पोट भरताच गाढवाचा आवाज काढतात. - भिमराव गांधले
