महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
ज्ञान मार्गाचे प्रभावी माध्यम : भाषा
सरकारने इयत्ता पहिलीपासून तिसरी भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती करणारा अध्यादेश काढला आहे. त्याविरुद्ध अनेक विरोधी प्रतिक्रिया विविध समाज माध्यमातून समोर आल्या आहेत. अभिवक्ता असीम सरोदे यांनी हिंदी भाषा सक्तीच्या सरकारी नियमांविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या प्रतिक्रिया पाहिल्यानंतर विरोधासाठी विरोध होत असल्याचे लक्षात येते.
१. काहींच्या मते इतक्या लहान वयात पासून तिसऱ्या भाषेची सक्ती करणे चुकीचे आहे. मला त्या लोकांना प्रश्न विचारायचा आहे की त्यांचा विरोध तिसरी भाषेची सक्ती आहे की हिंदी भाषेची सक्ती आहे? जर तिसऱ्या भाषेची सक्ती असेल तर सरकारने नवीन अध्यादेश काढून महाराष्ट्रातील सर्व शाळा मग ती कॉमेंट असो, इंग्रजी माध्यमाची शाळा असो, मराठी माध्यमाची शाळा असो, हिंदी माध्यमाची शाळा असो वा अन्य माध्यमांची शाळा असोत सर्वांनी प्रथम भाषा म्हणून मराठी व द्वितीय भाषा म्हणून हिंदी शिकवावी व त्या नंतर त्यांना हवी असलेली भाषा शिकवावी. सरकारने असा अध्यादेश काढला तर सर्वजण त्याला समर्थन देतील का? हिंदीची सक्ती हा विषय असेल किंवा मुद्दा असेल तर इंग्रजीपेक्षा हिंदी भाषा समजायला, लिहायला व वाचायला सोपी आहे; मग त्याचा उपयोग शालेय शिक्षणाच्या प्रथम वर्गापासून केला तर काय हरकत आहे? देश स्वतंत्र होऊन सात दशकापेक्षा जास्त काळ लोटला आहे असे असूनही आपण भाषिक गुलामगिरीतून कधी मुक्त होणार? याचा अर्थ असा नाही की माझा इंग्रजी विषयाला विरोध आहे. भाषा ही ज्ञान प्राप्त करण्याचे एक महत्त्वाचे माध्यम असल्याने अनेक भाषा शिकणे काही गैर नाही.
२.काही जणांनी त्याचा संबंध बिहार निवडणुकीशी लावला आहे. बिहार राज्यातील हिंदी भाषिकांना खुश करण्यासाठी हा निर्णय घेतला गेला आहे. दर पाच वर्षांनी कोणत्या ना कोणत्या तरी राज्यात निवडणूक होत असते मग एका राज्याचा निर्णयाचा परिणाम दुसऱ्या राज्याच्या निवडणुकीवर होऊ शकत नाही. निवडणुकीत मुद्दे हे त्या त्या राज्याचे असतात.
३. काहींच्या मते हिंदी भाषा शिकविण्यासाठी एक लाखापेक्षा जास्त उत्तर भारतीय शिक्षकांची गरज असल्याचे सांगितले. त्यांच्या वेतन व इतर सवलतीवर सुमारे ८७० करोड रुपये खर्च होईल. तो खर्च सरकार आमच्याचकडून वसूल करून घेईल. मी जेव्हा शाळेत होते तेव्हा मराठी, हिंदी, संस्कृत, इंग्रजी, फ्रेंच व जर्मन भाषा तसेच गणित व विज्ञान हे विषय शिकविण्यासाठी मराठी शिक्षक होते व त्यांनी खूप छान पद्धतीने आम्हाला शिकविले. माझे वडील स्वतः उत्तम शिक्षक होते व त्यांनी जवळजवळ २५ ते ३० वर्ष इंग्रजी, गणित, विज्ञान हे विषय शिकविले. त्यांचे अनेक विद्यार्थी आज उच्च पदावर आहेत. वरील नियम अन्य भाषेच्या संदर्भात लावला तर आपल्याला विदेशी भाषा शिकविण्यासाठी अनेक शिक्षक आयात करावे लागतील व त्यांच्यावर होणारा खर्च हा कितीतरी मोठा असेल व तेवढी माणसांची उपलब्धता असण्याची शक्यता किती आहे?
भाषा ही संवाद, विकास व प्रगतीचे महत्त्वपूर्ण माध्यम आहे त्यामुळे बहुभाषिक रहिवाशी संकुलात राहणारे लहान मुले सर्वात जलद सर्व भाषा शिकतात व बोलतात. आपण मोठ्या अभिमानाने माझ्या मुलाला किंवा मुलीला चार भाषा येतात हे सांगतो. आपण त्यांना हिंदी भाषा शिकू नको, बोलू नको असे सांगत नाही आणि सांगितले तरी ती मुले ऐकणार नाही. कारण त्यांना इतर मुलांबरोबर खेळायचे असते. बोलीभाषा ही सदोष असते..पण जेव्हा आपण एखादी भाषा शाळेत शिकतो तेव्हा ती दोषमुक्त असते. कारण आपण भाषेचे सर्व नियम, व्याकरण समजून घेऊन शिकतो.
नसेल हिंदी भाषा राष्ट्र भाषा.. किंवा राज्यभाषा पण ती आपली भाषा आहे. आपण विदेशी भाषा शिकतो; मग आपली भाषा शिकायला काय हरकत आहे? विदेशी भाषांना अतिरिक्त गुण दिले जात असल्याने गुणांच्या शर्यतीत ते निर्णयक ठरत असल्याने लोक विदेशी भाषा शिकतात. उद्या जर हे अतिरिक्त गुण काढून टाकले तर कोणी ही विदेशी भाषा शिकणार नाही. विरोधासाठी विरोध करणे हे चुकीचे आहे. आपल्याला जर ज्ञान मिळवायचे असेल तर जास्तीत जास्त भाषा शिकणे आवश्यक आहे. आपण ज्या प्रदेशात राहतो तिथल्या राज्यभाषेला दुय्यम स्थान देणे हे चुकीचे आहे. सर्वांनी सर्व भाषेचा मानसन्मान ठेवलाच पाहिजे. सरकारच्या ह्या निर्णयाला पाठींबा द्यायचा नसेल तर सारासार विचार करून सुयोग्य व सर्व सामान्य मंजूर होईल असा पर्याय देणे गरजेचे आहे. मला सरस्काराच्या ह्या निर्णयात काही वावगे वाटत नाही. प्रत्येक बाबतीत राजकारण करणे चुकीचे आहे. - लीना गाडगीळ, पनवेल
