महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
शेतजमिनींचे आणि महामार्गांच्या किंमतीचे मोल यांत महत्त्वाचे काय?
महामार्ग न बांधल्याने या मार्गालगतच्या नागरिकांचे काही व्यवहार अडून राहिले होते असेही नाही. महामार्ग बांधण्याची त्यांची दीर्घकालीन मागणीदेखील नसतांना हा महामार्गाचा प्रकल्प लोकांच्या भल्यासाठी राबविण्यात येत नसून उद्योगपती, कंत्राटदार यांच्या काळजीपायी हाती घेण्यात आलेला निव्वळ सरकारी अट्टाहासापाई जनतेच्या पैशांतून केला जाणार आहे. त्यावरून कुणाचे भले होणार आहे हे जनसामान्यांच्या सहजच लक्षात येईलच.
नागपूर वर्धा येथून सुरू होणारा १२ जिल्ह्यांतून ८०५ किलोमीटर्सचे अंतर पार करत गोव्यापर्यंत जाणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाला महाराष्ट्र सरकारने प्रशासकीय मंजुरी देण्याची औपचारिकता पार पाडली. वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर,सांगली, सोलापूर, धाराशिव, कोल्हापूर,सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतून जाणारा हा महामार्ग, औंढा नागनाथ, परळी बैजनाथ या ज्योतिर्लिंगांसह, कोल्हापूरची महालक्ष्मी, तुळजापूरची तुळजाभवानी या देवींसह वि्ील रखुमाई मंदिराचे दर्शन घडविणारी पवित्र स्थळे व गुरुगोविंदसिंग गुरुद्वार नांदेड, सिद्धरामेश्वर मंदिर सोलापूर यांचे दर्शन घडवित गोव्याजवळील पात्रादेवीपर्यंत जाणारा हा महामार्ग अंदाजे ८६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा महामार्ग २७,५०० हेक्टर्स जमीन हस्तांतरित करून पूर्ण केला जाणार आहे.
अभ्यासू राजकीय नेत्यांच्या अंदाजाप्रमाणे सुमारे ३० हजार कोटी रुपयांच्या खर्चात पूर्ण होऊ शकणाऱ्या महामार्ग शेतकऱ्यांना विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खाईत लोटणारा प्रकल्प म्हणजे शेतकरी वर्गाची शेतजमीन हडप करण्याचा प्रयत्न आहे असे त्यांनी म्हटले आहे. या महामार्गाच्यामध्ये येणारे डोंगर पोखरून बोगदे करण्यात येणार आहेत. नद्या-नाले भर घालून बुजविले जाणार आहेत. सध्याच्या जमिनींवर शेतकऱ्यांचे जीवन अवलंबून आहे ती शेतजमीन, ठिकठिकाणच्या बागायती जमिनींवर शेतकऱ्यांना कायमचे पाणी सोडावे लागणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्यावर त्या जमिनींवर घेतले जाणारे शेती उत्पादन कोठून करणार ह्या प्रश्नाचा सरकारने विचार देखील केलेला दिसत नाही. शेतकऱ्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाची, व्यवसायांची सरकारला काही किंमतच उरलेली नाही असे स्पष्ट होतेय. बरे.. महामार्ग न बांधल्याने या मार्गालगतच्या नागरिकांचे काही व्यवहार अडून राहिले होते असेही नाही. महामार्ग बांधण्याची त्यांची दीर्घकालीन मागणी देखील नसतांना हा महामार्गाचा प्रकल्प लोकांच्या भल्यासाठी राबविण्यात येत नसून उद्योगपती, कंत्राटदार यांच्या काळजीपायी हाती घेण्यात आलेला निव्वळ सरकारी अट्टाहासापाई जनतेच्या पैशांतून केला जाणार आहे. त्यावरून कुणाचे भले होणार आहे हे जनसामान्यांच्या सहजच लक्षात येईलच.
राज्यात शेती या पारंपरिक व्यवसायावर अवलंबून असणाऱ्या हजारो शेतकरी बांधव सुपीक जमीन गमावून बसल्यावर त्यांच्यावर उत्पन्नाचा मुख्य स्त्रोत चरितार्थ कसा चालवायचा या समस्येने त्यांच्या मनातील मोठा संताप व्यक्त होत आहे. आपल्या मनाविरुद्ध होत असलेल्या सरकारी योजनेविरोधात निषेध व्यक्त करणाऱ्या शेतकरी बांधवांना पोलिसांनी कारवाई करत ताब्यात घेतले. पण अशाने मनातील खदखद, विरोध दूर कसा होईल याचा विचार करण्याचा मोठेपणा कोठल्याही सत्ताधारी पक्ष किंवा त्यांच्या नेत्यांनी दाखविलेला नाही. जरी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अनेक प्रकारच्या योजना राबविण्यात येत असल्या तरीही कर्जमाफी, पीक विमा, सबसिडी, सिंचन योजना आखण्याच्या घोषणा केल्या जातात त्या खासकरून निवडणूकपूर्व काळात. परंतु त्यांच्या अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाकडे पैशांचा दुष्काळ असल्याचे दाखले दिले जाते. सरकारला लाडकी बहीण योजनेतील स्त्रियांना जाहीर केलेले २१०० रुपये देण्यासाठी पैसे नाहीत, शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी पैसे नाहीत, एस टी कर्मचाऱ्यांना पगार देण्यासाठी पैसे नाहीत अशी जर आर्थिक परिस्थिती असेल तर ८८ हजार कोटी रुपयांचा महामार्ग बांधण्याची सुरुवात तरी का करावी? मुंबई गोवा महामार्ग गेली दहा बारा वर्षांपासून रखडवून ठेवला आहे त्याला काय कारणे आहेत याची उत्तरे कां दिली जात नाहीत? राज्य सरकारने हाती घेतलेल्या महात्मा फुले जन आरोग्य आणि आयुष्मान भारत या योजनेअंतर्गत देय असलेली २७० कोटी रुपयांची रक्कम संबंधित रुग्णालयांना अदा केलेली नाही. परिणामी संलग्न रुग्णालये रुग्णांना दाखल करून घेण्यात टाळाटाळ करीत आहेत याची सरकार दरबारी नोंद होतेय का ? लोककल्याणकारी योजना जरूर राबविण्यात याव्यात परंतु लोकांवर त्या लादतांना त्यांची भावनिकता देखील महत्त्वाची असते याचे भान राखले पाहिजे. हाती घेतलेल्या अनेक योजना आर्थिक अडचणींने चालढकल करण्याच्या प्रयत्नांत सरकारला शब्दच्छल करावे लागतात. त्यामुळे नव्या योजना राबवितांना लोकांवर कर लावून त्यांचा खर्च वसूल करण्याची सवय लावून घेतलेली असते. अशावेळी आपलं वेतन, भत्ते,सवलती यांत कपात करून सरकारी खजिन्यात थोडीफार भर घालण्याचे धाडस सरकारी तिजोरीचा ताबा घेतलेले प्रशासक दाखवितील का? - स्नेहा राज
