महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
आणीबाणीची ५० वर्षे
आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षांचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फन्रााडिस, मधु लिमये अशा अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांंसह काँग्रेस पक्षातील चंद्रशेखर, मोहन धारिया, अशा हजारो नेत्यांबरोबर पत्रकार, साहित्यिक अशांना सुध्दा तुरुंगात टाकले. किशोरकुमारसारख्या कलाकाराच्या गाण्यांवर बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी ‘मिसा' अंतर्गत ३५ हजार आणि ‘रासुका' अंतर्गत ७५ हजार जणांना तुरुंगात टाकण्यात आले. आणीबाणीचा निर्णय हा लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवणारा होता.
दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवून त्यांची खासदारकी रद्द केली आणि सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशात खळबळ उडाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. त्यावेळी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिराजींना राजीनामा देण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी देशा अंतर्गत अशांतता आणि अस्थिरतेमुळे घटनेच्या ३५३ अंतर्गत २५ जून १९७५ रोजी रात्री संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू केली.या आणीबाणीला समाजवादी आणि जनसंघ यांनी विरोध केला. इतर कोणीही विरोध केला नाही. त्या आणीबाणीला यंदा २५ जून २०२५ ला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यावेळी आणीबाणीचा एवढा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या संमतीने घेतला आणि त्यावेळचे राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली महंमद यांनी संमती दिली. आणीबाणी लादण्याचे मुख्य कारण इंदिरा गांधींच्या कारभाराविरोधात विरोधी पक्षांनी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केले होते. इंदिरा गांधीनी आणीबाणी लादल्यानंतर देशभर मुस्कटदाबी सुरू होती. लोक त्या विरोधात उभे राहत होते. निषेध व्यक्त करीत होते. आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षांचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फन्रााडिस, मधु लिमये अशा अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांंसह काँग्रेस पक्षातील चंद्रशेखर, मोहन धारिया, अशा हजारो नेत्यांबरोबर पत्रकार, साहित्यिक अशांना सुध्दा तुरुंगात टाकले. किशोरकुमारसारख्या कलाकाराच्या गाण्यांवर बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी ‘मिसा' अंतर्गत ३५ हजार आणि ‘रासुका' अंतर्गत ७५ हजार जणांना तुरुंगात टाकण्यात आले. आणीबाणीचा निर्णय हा लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवणारा होता.
या निर्णयामुळे सरकारला सव्रााधिकार प्राप्त झाले. न्यायालयाच्या अधिकारांचा संकोच झाला. वृत्तपत्रे, माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लावण्यात आली, निवडणुका रद्द करण्याची परवानगी आणि नागरी स्वातंत्र्य निलंबित करण्याची परवानगी देण्यात आली. काळात त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांनी मोठ्या प्रमाणात नसबंदी मोहीम राबविण्यात आली.या आणीबाणीच्या काळाला ‘अनुशासन पर्व' म्हणून अनेकांनी वर्णन केले होते. आणीबाणीच्या काळात देशवासियांचा असह्य छळ झाला.
एकवीस महिन्यानंतर अखेर आणीबाणीची ५० वर्षे
आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षांचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फन्रााडिस, मधु लिमये अशा अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांंसह काँग्रेस पक्षातील चंद्रशेखर, मोहन धारिया, अशा हजारो नेत्यांबरोबर पत्रकार, साहित्यिक अशांना सुध्दा तुरुंगात टाकले. किशोरकुमारसारख्या कलाकाराच्या गाण्यांवर बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी ‘मिसा' अंतर्गत ३५ हजार आणि ‘रासुका' अंतर्गत ७५ हजार जणांना तुरुंगात टाकण्यात आले. आणीबाणीचा निर्णय हा लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवणारा होता.
दिवंगत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी ठरवून त्यांची खासदारकी रद्द केली आणि सहा वर्षे निवडणूक लढविण्यास बंदी घातली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशात खळबळ उडाली. पण सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. त्यावेळी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांनी इंदिराजींना राजीनामा देण्याचे आवाहन केले होते. त्यानंतर इंदिरा गांधींनी देशा अंतर्गत अशांतता आणि अस्थिरतेमुळे घटनेच्या ३५३ अंतर्गत २५ जून १९७५ रोजी रात्री संपूर्ण देशात आणीबाणी लागू केली.या आणीबाणीला समाजवादी आणि जनसंघ यांनी विरोध केला. इतर कोणीही विरोध केला नाही. त्या आणीबाणीला यंदा २५ जून २०२५ ला ५० वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्यावेळी आणीबाणीचा एवढा मोठा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या संमतीने घेतला आणि त्यावेळचे राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली महंमद यांनी संमती दिली. आणीबाणी लादण्याचे मुख्य कारण इंदिरा गांधींच्या कारभाराविरोधात विरोधी पक्षांनी लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केले होते. इंदिरा गांधीनी आणीबाणी लादल्यानंतर देशभर मुस्कटदाबी सुरू होती. लोक त्या विरोधात उभे राहत होते. निषेध व्यक्त करीत होते. आणीबाणीच्या काळात विरोधी पक्षांचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जॉर्ज फन्रााडिस, मधु लिमये अशा अनेक विरोधी पक्षातील नेत्यांंसह काँग्रेस पक्षातील चंद्रशेखर, मोहन धारिया, अशा हजारो नेत्यांबरोबर पत्रकार, साहित्यिक अशांना सुध्दा तुरुंगात टाकले. किशोरकुमारसारख्या कलाकाराच्या गाण्यांवर बंदी घालण्यात आली. त्यावेळी ‘मिसा' अंतर्गत ३५ हजार आणि ‘रासुका' अंतर्गत ७५ हजार जणांना तुरुंगात टाकण्यात आले. आणीबाणीचा निर्णय हा लोकशाही बासनात गुंडाळून ठेवणारा होता.
या निर्णयामुळे सरकारला सव्रााधिकार प्राप्त झाले. न्यायालयाच्या अधिकारांचा संकोच झाला. वृत्तपत्रे, माध्यमांवर सेन्सॉरशिप लावण्यात आली, निवडणुका रद्द करण्याची परवानगी आणि नागरी स्वातंत्र्य निलंबित करण्याची परवानगी देण्यात आली. काळात त्यांचे पुत्र संजय गांधी यांनी मोठ्या प्रमाणात नसबंदी मोहीम राबविण्यात आली.या आणीबाणीच्या काळाला ‘अनुशासन पर्व' म्हणून अनेकांनी वर्णन केले होते. आणीबाणीच्या काळात देशवासियांचा असह्य छळ झाला.
एकवीस महिन्यानंतर अखेर आणीबाणी उठली. पण या काळात लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या देशाची मान खाली गेली. या काळात काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्व अधिकाऱ्यांनी हुकूमशाही पुढे गुडघे टेकले होते. ‘लोकसत्ता' सारखे वृत्तपत्र आणीबाणीच्या विरोधात होते. तर अनेक नेत्यांनी आणीबाणीला पाठिंबा देऊन समर्थन केले होते. १८जानेवारी१९७७ ला आणीबाणी मागे घेण्यात आली. नंतर मार्च १९७७ मध्ये देशात लोकसभा निवडणुका झाल्या.त्यावेळी जनसंघ, लोकदल समाजवादी अशा अनेक सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळाला आणि आणीबाणी लादल्याची शिक्षा म्हणून इंदिरा गांधींना सत्तेवर हटविले.तसेच इंदिरा गांधींना स्वतःला पराभवाचा सामना करावा लागला. देशात काँग्रेसतर पाहिले सरकार सत्तेवर आले. भारतीय लोकशाहीत एक इतिहास निर्माण झाला.
पण देशात आणीबाणी पुन्हा येणार नाही असे आपण विश्वासाने सांगू शकत नाही; पण आज देशात पुन्हा आणीबाणी लागू होईल का? असे विरोधी पक्षांना वाटते. पण जनता पक्षाच्या काळात ३९ वी आणि ४२ वी अशा सर्व लोकशाहीविरोधी घटना दुरुस्ती केल्या .परंतु आजच्या घडीला कोणताही पंतप्रधान १९७५ सारखी आणीबाणी देशावर लादू शकत नाही. राज्यघटनेच्या ४४ व्या दुरुस्ती नंतर आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद असलेले कलम ३५२ अस्तित्वात आहे, परंतु त्या अंतर्गत आणीबाणी लावणे सोपे नाही.
- सुनील कुवरे णीबाणी उठली. पण या काळात लोकशाही मार्गाने चालणाऱ्या देशाची मान खाली गेली. या काळात काही अपवाद वगळता बहुतेक सर्व अधिकाऱ्यांनी हुकूमशाही पुढे गुडघे टेकले होते. ‘लोकसत्ता' सारखे वृत्तपत्र आणीबाणीच्या विरोधात होते. तर अनेक नेत्यांनी आणीबाणीला पाठिंबा देऊन समर्थन केले होते. १८जानेवारी१९७७ ला आणीबाणी मागे घेण्यात आली. नंतर मार्च १९७७ मध्ये देशात लोकसभा निवडणुका झाल्या.त्यावेळी जनसंघ, लोकदल समाजवादी अशा अनेक सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या जनता पक्षाला लोकसभा निवडणुकीत विजय मिळाला आणि आणीबाणी लादल्याची शिक्षा म्हणून इंदिरा गांधींना सत्तेवर हटविले.तसेच इंदिरा गांधींना स्वतःला पराभवाचा सामना करावा लागला. देशात काँग्रेसतर पाहिले सरकार सत्तेवर आले. भारतीय लोकशाहीत एक इतिहास निर्माण झाला.
पण देशात आणीबाणी पुन्हा येणार नाही असे आपण विश्वासाने सांगू शकत नाही; पण आज देशात पुन्हा आणीबाणी लागू होईल का? असे विरोधी पक्षांना वाटते. पण जनता पक्षाच्या काळात ३९ वी आणि ४२ वी अशा सर्व लोकशाहीविरोधी घटना दुरुस्ती केल्या .परंतु आजच्या घडीला कोणताही पंतप्रधान १९७५ सारखी आणीबाणी देशावर लादू शकत नाही. राज्यघटनेच्या ४४ व्या दुरुस्ती नंतर आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद असलेले कलम ३५२ अस्तित्वात आहे, परंतु त्या अंतर्गत आणीबाणी लावणे सोपे नाही. - सुनील कुवरे