महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
तर विमान उड्डाणावर देखील बंदी आणणार का ?
पर्यटन स्थळे बंद ठेवा; असे राज्याच्या मुख्य सचिवांचे निर्देश हा उत्तरदायित्व शून्य प्रशासकीय व्यवस्थेचा उत्तम नमुना ठरतो. कुंडमळा दुर्घटनेस केवळ उत्साही पर्यटक जबाबदार नसून त्यास प्रशासनाची निष्क्रियता, असंवेदनशीलता, बेजबाबदार कार्यपद्धती मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत आहे हे वास्तव नाकारण्याचा प्रयत्न सरकारने करू नये.
‘सदरील पूल धोकादायक आहे' असा फलक लावणे म्हणजे कर्तव्यपूर्ती नव्हे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील सर्व पुलांचे ऑडिट करण्याचे निर्देशदेखील अर्थशून्य आहेत. कारण प्रतिवर्षी प्रत्येक पुलाचे ‘संरचनात्मक परीक्षण' हा नियमच असून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे सोडून असे ‘शेखचिल्ली' स्वरूपाचे निर्देश हे सरकारच्या दिशाहीनतेचे प्रतीक ठरतात. खरे तर सदरील पुलास जी जबाबदार यंत्रणा आहे त्या यंत्रणेच्या उत्तरदायी अधिकाऱ्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असताना सदरील घटनेस पर्यटकांना जबाबदार धरत सरकार निष्क्रिय प्रशासकीय यंत्रणांना पाठीशी घालत आहे. हा प्रकार पूर्णतः निषेधार्ह आहे. आपल्या लोकशाहीचे अधःपतन होण्यास ‘उत्तरदायित्वशून्य प्रशासकीय व्यवस्था' प्रामुख्याने कारणीभूत आहे.
पर्यटन हा सामाजिक जीवनाचा अत्यंत महत्वाचा घटक असल्याने पर्यटन अधिकाधिक सुरक्षित कसे करता येईल ,पर्यटकांमध्ये शिस्त कशी येईल, अति उत्साही पर्यटकांना पायबंद कसा घालता येईल या अनुषंगाने प्रशासनाने उपाय योजणे अभिप्रेत असताना राज्याच्या मुख्य सचिवांनी ‘रोगापेक्षा ईलाज भयंकर' असे निर्देश देते भूषणावह असत नाही. पर्यटनामुळे अनेकांना व्यवसाय मिळत असतो. वर्तमानातील धकाधकीच्या जीवनात विरंगुळा असणे अत्यंत निकडीचे आहे. त्यामुळे पावसाळी पर्यटन एकुणातच निकडीचे असल्याने सरकारने बंदीचा निर्णय मागे घेऊन सुरक्षित पर्यटनासाठीचा कृती आराखडा योजावा. राज्याचे मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि राज्याच्या प्रशासनाला सामान्य नागरिकांचा अत्यंत साधा प्रश्न हा आहे की ‘विमान दुर्घटनेत २७० हुन अधिक नागरिकांचा बळी गेल्याने भविष्यात महाराष्ट्रात विमान उड्डाणास देखील बंदी घालणार का?'
नवी मुंबईत जी काही मोजकी पावसाळी पर्यटन स्थळे आहेत तिथे सिडको, नवी मुंबई महानगरपालिका आणि पनवेल महानगरपालिका गेल्या अनेक वर्षांपासून १५ जूननंतर बंदी घालत आहेत. खरेतर अशा प्रकारची बंदी ही नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारावर बंधन आणणारी आहे. अशी बंदी अन्य कोणत्याच पाश्चात्य देशात खपवून घेतली जाणार नाही. लोकशाहीच्या दृष्टीने भारतीय नागरिक ‘सजग' आणि ‘सज्ञान' नसल्यानेच बंदी सारखे उपाय सरकारी यंत्रणा लागू करताना दिसतात. - सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर
