महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
लोकशाही आणि हुकूमशाही
लोकशाही समाजवाद व गांधीवादाचे पुरस्कर्ते आणि अभ्यासक असलेले मा.नरेंद्रजी चपळगावकर यांचे ‘लोकशाही आणि हुकूमशाही' हे पुस्तक भारतीय संविधानाचे पालन करणाऱ्या नागरिकांना हा ग्रंथ नक्कीच मार्गदर्शक ठरेल! लेखकांनी विचारस्वातंत्र्यासाठी आपल्या लेखणीने व वाणीने लढा दिलेला आहे. पुस्तक वाचून प्रबोधन झालेल्या नागरिकांनी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध चळवळ अथवा लढा देण्यास नक्कीच प्रेरणा व ऊर्जा प्राप्त होईल. लेखकांचे विचार हे स्पष्ट असले तरी त्याचे त्यांनी प्रामाणिकपणे सतत पालन केलेले आहे.
आपणांस स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आपण पंच्याहत्तर वर्षे संसदीय लोकशाहीने सरकार चालविलेले आहे. त्या कालावधीचा विविध गोष्टींच्या कार्यपद्धतीचा उणे, अधिक पद्धतीने ऊहापोह करण्याचा या पुस्तकातून प्रयत्न केला गेलेला आहे. त्यांचे विचार अगदी प्रामाणिक व पारदर्शक असल्याने ते कुणीतरी त्याचे आत्मपरीक्षण करणे हे लोकशाहीत अत्यंत आवश्यक आहे. या पुस्तकात लोकशाहीतील विविध आवश्यक असलेल्या अंगांचेदेखील प्रामाणिकपणे विचार मंथन केलेले आहे. त्याचवेळी त्यांनी हुकूमशाही म्हणजे नक्की काय व त्याचे धोके काय असतात त्याबद्दलही सविस्तर माहिती पुस्तकात उपलब्ध असल्याने त्याचे सखोल विवेचन विधी न्याय अभ्यासकाला आणि वाचकांना नक्कीच आवडेल.
राजकीय मंडळी धर्मनिरपेक्षता या संकल्पनेला स्वतःचा सोयीचा असलेला अर्थ काढीत असतात. डॉ.आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेत काय अभिप्रेत आहे, याचा कुणीच विचार करीत नाहीत. सहिष्णूवृत्ती बाळगली नाही व सर्व धर्मांमध्ये असलेल्या गुणदोषांची कोणताही पक्षपात व पूर्वग्रह न बाळगता जाणीव ठेवली नाही तर ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे शक्य होणार नाही. टीकेचा व निषेधाचा अधिकार भारतीय घटनेनुसार प्रत्येक नागरिकांना प्राप्त झालेला आहे. विधायक टीका करणे व सनदशीर मार्गाने निषेध करणे हा तर घटनेने दिलेल्या मूलभूत अशा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. हा अधिकार कोणत्याही लोकशाही व्यवस्थेचा गाभा आहे. त्या हक्काचे रक्षण करणे प्रत्येकाचे कर्तव्य आहे. लोकशाही टिकविण्यासाठी या हक्काचे कोणत्याही परिस्थितीत संरक्षण केले पाहिजे. या अधिकाराचा वापर करीत असताना व ‘विधायक' व ‘सनदशीर' या संकल्पना विसरून चालणार नाही. सरकार पक्षाचाच एखादा सदस्य आपले म्हणणे निर्भयपणे मांडू शकतो, सरकारवर टीका करू नये असा कोणताही संकेत कोणत्याही लोकशाही राष्ट्रात नाही. मतदानाच्यावेळी तो तटस्थ राहू शकतो. अगर पक्षप्रतोदाची परवानगी घेऊन विरोधी मतदानही करू शकतो. उदारमतवादी लोकशाहीतले हे संकेत आहेत. याबाबत डॉ. आंबेडकरांनी घटना समितीत लोकशाहीसाठी परिपूर्व अशा न्यायव्यवस्थेची अत्यंत आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट विचार पुस्तकात मांडले आहेत.
आणीबाणीत तर राष्ट्रपतींनी अर्थातच पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राज्यघटनेतील नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार स्थगित केल्याचा जाहीरनामा काढला होता.अनेकांना अटकझाल्या.त्यावेळी सरकारविरोधात न्यायालयात जाता येत नव्हते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठानेदेखील सरकारची बाजू घेत बहुमताने ठरविले की, राष्ट्रपतींना मूलभूत अधिकार स्थगित करता येतात व त्यामुळे नागरिकांना कोणताही अधिकार शिल्लक राहत नाही. या निर्णयाविरोधात न्या. हंसराज खन्ना यांनी एक भिन्न मतपत्रिका जोडून नागरिकांचे मूलभूत अधिकार राष्ट्रपतींच्या प्रगटनानंतरही शिल्लक राहतात अशी भूमिका घेतली.त्यांचे म्हणणे होते की, मूलभूत अधिकार ही राज्यघटनेने किंवा राष्ट्रपतींनी दिलेले नाहीत. माणूस हा स्वातंत्र्याने, सन्मानाने जिणे जगण्याचा अधिकार असलेला आहे. हा अधिकार त्याला जन्मतःच व नैसर्गिकरीत्या प्राप्त झालेला आहे.
‘उच्च व सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायधीशांची नियुक्ती कशी करावी' या वादाचा उल्लेख या पुस्तकात आहे. निर्भीडपणे आणि निःपक्षपातीपणे काम करणारे न्यायाधीश नियुक्त करणे हे परिपूर्ण व लोकाभिमुख अशा न्यायव्यवस्थेची गरज आहे हे वादातीत आहे, हे नाकारून चालणार नाही.
‘कायद्याचे राज्य' या नियमाच्या व परंपरेनुसार वागणे म्हणजे कायद्याचे राज्य अशी एक ढोबळ व्याख्या आपल्या मनात बसलेली आहे. कायदा करण्याचा अधिकार राज्यघटनेनुसार विधिमंडळांना देण्यात आलेला आहे. देशभर लागू होणारे कायदे करण्याचा अधिकार देशाच्या संसदेला आहे. कायद्याचे राज्य ही अगदी एकाकीपणे अस्तित्वात येऊ शकणारी संकल्पना नाही. लोकशाहीत व्यक्तिस्वातंत्र्य, अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य, समता आदी र्धमनिरपेक्षता या अस्तिवात नसतील तर कायद्याचे राज्य अस्तित्वात असणारच नाही. म्हणून त्यांना कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचा भाग मानण्यात येते. असं सारं असले तरी त्याची वैधता तपसण्यासाठी उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे नागरिक अर्ज करू शकतात. याबाबतची योग्य ती छाननी करून ते अवैध ठरवू शकतात. हा जनतेला घटनेने दिलेला अधिकार आहे. नाहीतर विधिमंडळात बहुमत असणारी सरकारे कोणतेही कायदे करून लोकशाहीचा खून पाडतील. आजही सत्ताधारी उच्च, सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या मर्जीतील मंडळींची नेमणुका करतात. इतकेच काय, निवडणुका जिंकून देण्यासाठी निवडणूक आयुक्त आपल्या मर्जीनुसार करतात. प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या भारतात अशीच लोकशाही आहे का? असे प्रश्न जगातील मंडळी विचारू लागलेली दिसते !
भारतीय राज्यघटनेत कायद्याचे राज्य असा स्पष्ट आणि वेगळा उल्लेख कुठेही नाही. परंतु न्यायालयांनी राज्यघटनेतील विविध तरतूदी पाहून विशेषतः कलम १४ नुसार कायद्यासमोर सर्व समान आहेत आणि कायद्याचे समान संरक्षण सर्वांना उपलब्ध आहे. या आश्वासनाचा अर्थ लावत भारतामध्ये कायद्याचे राज्य असे अलिखित घटनेत कलम भासवायचे. ‘भारताने संसदीय लोकशाहीच का स्वीकारली ?' याचा खुलासा करताना लेखक म्हणतात..दीर्घकाळ वेगवेगळ्या संरजामी सत्तेखाली आणि शेवटी दीडशे वर्षे ब्रिटिशांच्या पारतंत्र्यात नांदलेल्या भारताने स्वतंत्र होताना संसदीय लोकशाही राज्यपद्धतीचा स्वीकार केला आणि ती अमलात आणली याबाबतची सविस्तर माहिती युवा, तरुण पिढीतील वाचकांना उपलब्ध केलेली आहे. ‘धर्मनिरपेक्षतेची काटेरी वाट' म्हणजे संघराज्यांतील भारतीय लोकशाही देशात सर्व लोक एकाच धर्माचे, एकाच संस्कृतीचे आणि एकाच भाषेचे आहेत असे सामान्यतः दिसत नाही. अनेक घडमोडींमुळे जगातले दळणवळण वाढले आहे. त्यामुळे स्वच्छेने किंवा परिस्थितीच्या रेट्याने या देशातून त्या देशात स्थलांतर झाल्याने अशा परिस्थितीत लोकशाही असलेल्या देशातील प्रशासनाला आपल्या नागरिकांना समान हक्क देऊन एकसारखे वागणे ही महत्वाची गोष्ट बनली. त्याचा वंश कोणता, संस्कृती, भाषा कोणती आहे याचा विचार न करता राज्याने धर्मनिरपेक्ष मनाने त्यांना वागवणे लोकशाहीत आवश्यक मानले गेले. ‘सेक्युलर' या इंग्रजी शब्दाला मराठीत प्रतिशब्द म्हणून ‘धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द वापरतो. परंतु हा यासाठी योग्य चपखल शब्द वाटत नाही. काही लोक ‘सर्वधर्मसमभाव' हा शब्द ‘सेक्युलर' शब्दासाठी वापरतात. या शब्दाचा खरा अर्थ म्हणजे निरपेक्षता केवळ धर्माबद्दल लक्षात ठेवायचा नाही तर धर्म, जात, वंश किंवा लिंग अशा कोणत्याही विशेषतेच्या मुद्यावर नागरिकांमध्ये भेदभाव होता कामा नये असा त्याचा विस्तृत व व्यापक अर्थ आहे.
‘निवडणुका' या भारतीय लोकशाहीत राज्यकारभार चालविण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग महत्वाचा असतो.यासाठी लोकसभा, विधानसभा अशा घटनात्मक निवडणूक प्रक्रियेतून योग्य उमेदवारांची निवड केली जात असते. निवडणुकीची प्रक्रिया जेवढी शुद्ध तेवढी आपली लोकशाही शुद्ध आहे असे ढोबळमानाने ठरविले जाते. जयप्रकाश नारायणांनी आपल्या देशातील भ्रष्टाचाराची गंगोत्री निवडणुकीतच आहे असे म्हटले ते बऱ्याच अंशी खरे आहे. भारतातील लोकशाहीत होणाऱ्या निवडणुका म्हणजे देशाच्या विविध क्षेत्राला भ्रष्टाचाऱ्याच्या किडीने वेढलेले आहे. सत्ताधारी आता सत्ता मिळविण्यासाठी कोणत्याही थराला जाण्याची त्यांची कार्यपद्धत पहावयास मिळते. आजच्या स्थितीत याबद्दल अधिक पारदर्शकता येण्यासाठी अनेक गैरपद्धतीचा ऊहापोह येथे करण्यात आलेला आहे. यामध्ये निवडणूक आयोग यांची मनमानी कार्यपद्धत आणि त्यांची निवड म्हणजे सत्ताधाऱ्यांचे बाहुले म्हणून वागविले जाते. यामुळेच निवडणूक कार्यपद्धतीवर शंका उपस्थित होताना दिसते. आजच्या निवडणुका फारच खर्र्चिक झाल्याने त्या भ्रष्टाचारांना उत्तेजन देताना दिसतात. इतकेच काय या निवडणुर्कंमधून धर्म, जात या आधारावर मतांसाठी आवाहन करण्यात येते. यापुढे पारदर्शक सुधारित निवडणुका होण्याच्या कार्यपद्धतीवर योग्य मार्ग निवडणे आवश्यक आहे, तरच लोकशाहीत निवडणुकांना अर्थ राहील.
अनेक राजकीय मंडळी भ्रष्टाचारातून व गैरमार्गाने अफाट संपत्ती जमा करतात. यातून सुटका करून घेण्यासाठी सत्ताधारी गटात जाऊन स्वतःला शुद्ध करून घेतात. यामुळे लोकशाही संपुष्टात येताना दिसते. विविध विरोधक नेत्यांना विविध माध्यमातून कायद्याचे बडगे आणि विविध धाडी घालून पक्षांतर करण्यास भाग पाडले जाते. येथे तर मतदार जनतेने निवडून दिलेल्या उमेदवारांची किंमतच मातीमोल होत असेल तर ही खऱ्या अर्थानं लोकशाही मानावी का? या कार्यपद्धती कायमच्या बंद होण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढाकार घेऊन बदल घडविण्याची आवश्यकता आहे. ही हुकूमशाही कीड कायमची बंद करून लोकशाही बलशाली करावी !
या पुस्तकात जगातील आणि भारतातील विविध राज्यांतील नेत्यांचे तसेच राष्ट्रीय स्तरावरील विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ मंडळीचे लोकशाही आणि हुकुमशाही संदर्भातील विचार मांडताना कायदे व घटना संदर्भातील विचारांचा मागोवादेखील घेण्यात आलेला आहे. शेवटी लोकशाहीवर श्रद्धा आहे. लोकशाही जिवंत राहिली तरच भारत देश खऱ्या अर्थानं बलशाली होईल!
लोकशाही आणि हुकूमशाही
लेखक : नरेंद्र चपळगावकर
प्रकाशक : राजहंस प्रकाशन
पृष्ठे : १७० मूल्य ४५०/-रु.
- मनोहर आ. साळवी
