शिक्षण हक्क कायदा प्रवेश प्रक्रियेत बदल
नवी मुंबई : महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभाग तर्फे यावर्षी शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) प्रवेश प्रक्रियेत बदल केला आहे. मात्र, महाराष्ट्र शासनाच्या बदललेल्या शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) मधील नियमांमुळे इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेत प्रवेशाची वाट बिकट झाली आहे. त्यामुळे, पालकांमधून संताप व्यवत करण्यात येत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शालेय शिक्षण विभाग तर्फे आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत बदललेल्या नवीन नियमांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिकाद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने राज्य शासनाला नोटीस बजावून दोन आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
शिक्षण हक्क कार्यकर्ते वैभव कांबळे, वैभव एडके, राहुल शेंडे, अनिकेत कुत्तरमारे यांनी सदर जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, आरटीई अंतर्गत वंचित, दुर्बल, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांना २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश दिले जातात. राज्य शालेय शिक्षण विभाग द्वारे यंदा आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्यांना त्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे.
यापूर्वी हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरप्रदेश आदी राज्यांत खासगी शाळांत मुभा देणारे आरटीई प्रवेश नियम तेथील सरकारने तयार केले आहेत. मात्र, सदर नियम उच्च न्यायालयाने रद्द केल्याचा दाखला न्यायालयाला देण्यात आला. २००९ मधील शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांना मुभा देता येत नाही. खासगी शाळांना वेळेत परतावा दिल्यास त्यांचा देखील विरोध होणार नाही. राज्य सरकारचे आरटीई प्रवेशासाठीचे नवे नियम बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक असल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ जयना कोठारी यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. दीपक चटप, ॲड. पायल गायकवाड, ॲड. ऋषिकेश भोयर यांनी सहकार्य केले.
नवीन नियमानुसार आरटीई अंतर्गत उपलब्ध शाळा नसल्यास स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळेत प्रवेश दिला जाणार आहे. १६ एप्रिल पासून ‘आरटीई' प्रवेशाचे ऑनलाइन अर्ज सुरु झाले आहेत. आरटीई प्रवेशासाठीच्या नवीन नियमांची अंमलबजावणी झाल्यास विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होणार आहे. नवीन नियमांमुळे श्रीमंतांच्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा, अशी वर्गवारी तयार होईल, असा दावाही याचिकाकर्ते वैभव कांबळे, वैभव एडके, राहुल शेंडे, अनिकेत कुत्तरमारे यांनी केला आहे.
