महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
मिडिया ट्रायलमुळे यापुढे शाळांना शिक्षक,मुख्याध्यापक मिळणार नाहीत!
हा तोच समाज आहे जो साने गुरुजींनादेखील जीवनातून जिवानिशी उठवून गेला, हा तोच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बळी ठरवला गेलेला शिक्षक आहे, जिथे डिसलें गुरुजी, वारे गुरुजींना देखील सीतेची सत्व परीक्षा घेण्यास भाग पाडतोय? एखादी दुर्देवी घटना झाल्यास, शिक्षण खाते आणि सरकार लागलीच संस्था प्रमुख आणि मुख्याध्यापक यांना जेलमध्ये टाकून मोकळे होते, हे तेच संस्था प्रमुख आहेत, ज्यांनी घरेदारे, गहाण ठेवून, शाळा उभारल्या आहेत. जो कोणीपण त्या घटनेशी प्रमुख म्हणून जबाबदार आहे, मात्र तो गुन्हेगार आहे काय? जबाबदारी आणि गुन्हेगार यातील फरक कळतो का नाही?
यापुढे शाळा शाळांना शिक्षक आणि मुख्याध्यापक मिळणे कठीण होत जाणार आहे. मुलांना कसे वागवावे आणि शिकवावे हा गंभीर प्रश्न आम्हा शिक्षकांसमोर असून, एखाद्या घटनेतून तथ्य आणि सत्य बाहेर येण्याअगोदरच प्रसारमाध्यमातून शिक्षक आणि शाळांची बदनामी केली जाते. उडीदा माजी काळे गोरे सर्वत्र आहेत, दोषी असल्यास जाहीर फासावर लावा, मात्र त्या आधीच शिक्षक आणि रक्ताचे पाणी करून मोठ्या झालेल्या संस्था, यांना फटकावले जात आहे, हे प्रचंड असे राष्ट्र आणि शिक्षक यांच्या स्वास्थ्यासाठी घातक आहे. किती पोलिस अधिकारी यांना पोलिसांनी लाच स्वकारली म्हणून तुरुंगात डांबले आहे? किती शिक्षण खात्यातील वरिष्ठ यांना बेड्या हातात पडल्या आहेत? किती पुढारी यांना पोलिसांचे चारित्र्य पडताळणी सर्टिफिकेट मागितले जात आहे? शिक्षणाची वाट लावत आपण चाललो आहोत की वाट दाखवत डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन, साने गुरुजी, बाबासाहेब आंबेडकर, महर्षी कर्वे, अनुताई वाघ आणि लोकमान्य टिळकांनी दाखवलेल्या मार्गावर आम्ही राज्यास नेत आहोत?
वर्गात प्राथमिक,माध्यमिक विद्यालय मधील विद्यार्थी यांना, आता आम्ही मान देऊन बोलावे काय? ”अहो,आपण काल शाळेत नव्हता? तुम्ही काल खरच आजारी असल्याने गैरहजर होते का? असे शिक्षक यांनी बोलावे काय? किंवा परीक्षा गृहात कॉपी विद्यार्थी करत असता, कुठल्या भाषेत आम्ही बोलावे म्हणजे मुले घरी जाऊन आत्महत्या करणार नाहीत? कुठल्या पद्धतीने आम्ही शिकवावं म्हणजे मुलांना स्पर्श न करता शिकवता येईल? अशी कोणती शाळा आहे, जिथे मुलांसोबत पेन्सिल, पेन हाती न धरता गिरवले जाते? कुणी एक तरी मोटार ड्रायव्हिंग स्कूल दाखवा जिथे धक्का न लावता नवोदित ड्रायव्हर यांना शिकवले जाते? शिक्षणाचा हक्क, हमी, सर्वांना शिक्षण देणे गरजेचे असताना, पालक आणि समाज यांना कोणी समज न देता किरकोळ घटना घडली तरी शिक्षक यांच्यावर ऑट्रिसिटी, पोक्सासारखा गंभीर कायदा बडगा दाखवला जातो, त्यात किती मिथ्य आणि तथ्य असते, हे कधीच सत्य म्हणून बाहेर पडत नाही.
हा तोच समाज आहे जो साने गुरुजींनादेखील जीवनातून जिवानिशी उठवून गेला, हा तोच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बळी ठरवला गेलेला शिक्षक आहे, जिथे डिसलें गुरुजी, वारे गुरुजींना देखील सीतेची सत्व परीक्षा घ्ोण्यास भाग पाडतोय? एखादी दुर्देवी घटना झाल्यास, शिक्षण खाते आणि सरकार लागलीच संस्था प्रमुख आणि मुख्याध्यापक यांना जेलमध्ये टाकून मोकळे होते, हे तेच संस्था प्रमुख आहेत, ज्यांनी घरेदारे, गहाण ठेवून, शाळा उभारल्या आहेत. जो कोणीपण त्या घटनेशी प्रमुख म्हणून जबाबदार आहे, मात्र तो गुन्हेगार आहे काय? जबाबदारी आणि गुन्हेगार यातील फरक कळतो का नाही? मागील दशकात महाराष्ट्रात कोणीही शेतकऱ्याने आत्महत्या केली की, कर्ज झाल्याने आत्महत्या अशी बोंब ठोकली जात असे, अगदी तसेच आज मुलांना घरी काही त्रासदायक वाटले की, शाळेत मारले किंवा कुणी काही बोलले नाही ना? म्हणून पालक सजग होतात, जबाबदार पालकत्व नावाचा प्रकार आहे की नाही? एखाद्या शाळेतील दुर्देवी घटनेचा निषेधच आहे, दृष्ट यांना जाहीर चौकात फास लावा, मात्र यासाठी शिक्षणाधिकारी महोदय जे जिल्हा ठिकाणी असतात, त्यांना आपण लागलीच सस्पेंड करून मोकळे होतो, ही देखील दुर्देवी आहे. संस्था प्रमुखांना बेड्या ठोकल्या अशी टिमकी उठवली जाते, ही किती वेदनादायी आहे. खाजगी शाळा यांच्याबाबत हा न्याय तर महानगरपालिका, जिल्हा परिषद शाळा प्रमुख म्हणून जो न्याय संस्था अध्यक्ष यांना लावला तो आयुक्त किंवा जिल्हा मुख्य प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना कधी लावला? दुसरीकडे सकाळी परिपत्रक काढले जाते, दुपारी जर उत्तर नाही दिले तर संध्याकाळी जबाब विचारला जातो, अरे निदान थोडा काळ वेळ भान असू द्या, तो शिक्षक काही चोवीस तास वर्गात मोबाईल घेऊन नसतो, आपले व्हॉट्‌स ॲपवरील संदेश वाचायला, तो वर्गात पुढील पिढ्या वाचायला, लिहायला शिकल्या पाहिजेत म्हणून शिकवत असेल, हा पवित्र विचार का येत नाही? शाळा या मुख्यालयात बसून मला नाही वाटत चालतात, त्या वर्गात भविष्य घडवत असतात. असे जर असेल तर भविष्यात, जिल्ह्याला शिक्षणाधिकारी, शाळांना मुख्याध्यापक आणि वर्गाना शिक्षक मिळणारच नाहीत, इतकी प्रचंड दहशत या ऑनलाईन परिपत्रक यांनी,शिक्षण खात्यातील अधिकारी आणि शिक्षकांच्या मनात निर्माण केली आहे. यापुढे वेतनेतर अनुदान म्हणून, मोबाईल डाटासाठी शासनाने निधी शाळा आणि शिक्षक यांना उपलब्ध करून द्यावा. निदान एक शिक्षक दरवर्षी ५ हजार रुपये तरी, ऑनलाईन कामासाठी मोबाईल रिचार्जसाठी वापरत आहेच आहे, फक्त कागदी बाण आणि कागदांचे विमाने उडवणे म्हणजे शिक्षण नसून इमाने इतबारे शिकणं शिकवणे हे शिक्षण आहे. कोणताही देश हा त्या देशातील शिक्षणाशिवाय पुढे जात नाही आणि कोणत्याही देशातील शिक्षण हे त्या देशातील शिक्षकांच्या पुढे जाऊ शकत नाही, हे वास्तव असताना, प्रचंड अशैक्षणिक कामे डोक्यावर लादून, मुलांचे अध्ययन अध्यापनात कायद्याने अडथळा आणला जात आहे, या अडथळा आणणाऱ्या मंडळींवर काय कारवाई केली जाते? अध्ययन निष्पत्ती न झाल्याने शिक्षक जबाबदार आहेतच, मात्र तुम्ही शिकवू दिले तर ना? तुम्ही हात पाय बांधून कसे काय शिक्षक यांना सब घोडे बारा टक्के म्हणता?
कॉपीमुक्त धोरण शासनाचे, भरारी पथक शासनाचे, मात्र वर्गात कॉपी मिळाली की जबाबदार ती शाळा, ते परीक्षा केंद्र,तो पर्यवेक्षक, तो चीफ कंडक्टर असतो, कधी तरी कॉपी करणारा विद्यार्थी जबाबदार नाही का? केंद्रात शिक्षक यांनी परीक्षा पार पाडणे ही एक दिव्य झाले आहे, अंगावर काटे येतात, कॉपी तपासण्यासाठी खिशात हात घातला असता तरच चेक होईल, शरीरात अश्या ठिकाणी कॉपी ठेवली जाते, एखाद्या महिलेने तिथे हात घातला तरी पोक्सा डोळ्यासमोर येतो. शासन चुकते तेव्हा काय सजा असते ते कळत नाही. दुसरीकडे हेरंब कुलकर्णी यांच्या सारखे विचारवंत सांगतात, ते अंमलबजावणी करण्यास आपण का-कू करतोय, तेही घडावे. यात शंकाच नाही. दहावी, बारावी परीक्षा फेब्रुवारीत घेतल्या जातात, एप्रिलपर्यंत निकाल लावूनदेखील, दिवाळी पर्यंत अकरावी प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होत नाही, यावर चर्चा होत नाही, हे दुर्दैव आहे. आता दिवाळी म्हणजे ऑक्टोबर महिना, अकरावी वार्षिक परीक्षा एप्रिल मध्ये होणार. म्हणजे पूर्ण अकरावीचे एक वर्षाचे शैक्षणिक वर्ष ऑक्टोंबर ते एप्रिल,सहा/सात महिन्यात कसे होईल?यावर ना पालक आवाज उठवत ना अधिकारी काही करत.शाळा हया विद्यामंदिर म्हणू राहू द्या, नांदू द्या, त्यांना आपल्या डोक्यातील सुपीक कल्पनाची मेंढरे करू नका, मुलांना तुम्ही घरात कधीच रागवत नाहीत का? पालकांनी आपला शिक्षक आठवावा, त्यांनी थोडे तरी फटकावले नसेल का? पूर्वीसारखी हाडे खिळखिळे करणारी शिक्षक मंडळी आज तरी नाहीत, मात्र वर्गातील शिक्षक हा खूप ताणतणाव आणि मानसिक आजार यांचा बळी ठरत असून, बरेच शिक्षक हे सेवानिवृती घेण्याच्या मनःस्थितीत आहेत.
वास्तविक शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांना कामाचे स्वातंत्र्य दिले की इतके काही करू शकतात, जे कोणी कल्पना देखील करू शकत नाही. मी मुख्याध्यापक म्हणून दोन तीन वर्ष काम करतोय, मात्र इतकी प्रचंड कामे तो करू शकतो, सेवा देऊ शकतो, समाज आणि शाळा यांना यांना एकत्र आणून कितीतरी स्वप्ने पूर्ण करता येतात, याचा खूप छान अनुभव मी घेत आहे. मात्र तरी खंत एक आहे.. एखादी देशात काही घटना झाली की...सर्व समित्या प्रमुख म्हणून जबाबदारी मुख्याध्यापकावर ढकलली जाते, काहीजण मग काठावर उभे राहून त्यांना बडवत, बुडवत जातात, हे फार गंभीर आहे. दुर्दैवाने या वर ना शिक्षक संघटना, ना शिक्षक आमदार, ना मुख्याध्यापक संघटना, ना राज्यातील आदर्श शिक्षक आवाज देतात, निदान आदर्श शिक्षक पुरस्कारप्राप्त शिक्षक यांनी तरी, ऑनलाईन कामाचा बोजा, अशैक्षणिक कामे यावर आपले पुरस्कार परत करावेत, पुरस्कार स्वीकारणे टाळावे, पुरस्कार हा फक्त पगारवाढीसाठी असेल तर अवघड आहे? निदान सामुहिक हाक देत जा की बाबा रे..जे काही चालू आहे, त्यास फक्त एक शिक्षक, एक मुख्याध्यापक, शिक्षण अधिकारी जबाबदार असेल, आहे, तुम्ही सर्वच व्यवस्थेतील मंडळीना, शिक्षक यांना काविळ, डोके, डोळे बाधित आहेत असल्या दूषित दृष्टीने नका बघू.
सुदैवाने चांगले शिक्षक,संस्था, अधिकारी खूपच आहेत, आज जिल्हा परिषद शाळा यातील गुणवत्ता जाहीर सत्कार कराव्या, इतक्या उच्च दर्जाच्या आहेत. फक्त समाजाने मिडिया ट्रायलवर मेणबत्या न पटवता, गुन्हा सिद्ध झाल्यावर त्या व्यक्तीला जाहीर रावण दहन म्हणून वापरा. मात्र काही निष्पाप शिक्षक, संस्थाप्रमुख आणि अधिकारी यांना बळीचा बकरा नका करू. कारण शिक्षक हे अमूर्त उत्पन्न देशास देत असतात, ते दिसते ते देशाच्या प्रगतीत वाटा देणाऱ्या तरुणाई यांच्या मेंदूतून!
तूर्तास पुरे...! - प्रा.रवींद्र पाटील ( शिव व्याख्याता)
