महापालिकेच्या रुग्णांना नकार. रेफर रुग्णाला दारात अडवलं... फोर्टिसच्या बेपर्वाईला मनसेची चपराक
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण संस्थांची गरज!
देशातील सर्व प्रदेशातील १० वी १२ वी सह सर्व शिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा होऊन, निकालही जाहिर झाले आहेत, आणि पुढील शिक्षण घेण्यासाठी प्रवेश घेण्याची विद्यार्थ्यांची धावपळ सुरु आहे. देशात विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेता यावे म्हणून पूर्वीच्या सरकारने विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना, कार्यान्वित केल्या, देशाच्या अर्थ संकल्पात शिक्षणासाठीचा निधी वाढता ठेवला व तो सतत अंमलातही आणला. पण गत काही वर्षात शिक्षणासाठीच्या निधीत सातत्याने घसरण होत असल्याचे दिसून येत आहे.
मागील सर्वच सरकारांनी शिक्षणाला महत्त्व देण्यासाठी व ते सर्वच थरातील लोकांना परवडण्यासाठीच्या योजना राबवल्या. मनमोहन सिंग सरकारने तर गोरगरीबांच्या मुलांना शाळेत दुपारचा पोषण आहार योजनाही राबवली. खेड्या-पाड्यातील मुलांना आपल्या मातृभाषेत शिक्षण व्यवस्था चालू ठेवली. विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता सरकारी शाळा कमी पडू लागल्याने, खासगी शिक्षण संस्था चालकांना, त्यांच्या शिक्षण संस्थात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश देऊन, त्या त्या शिक्षण संस्थांना राज्य व केंद्र सरकारचे आर्थिक सहाय्यही ‘अनुदान' दिले. त्यामुळे शाळेतील मुलांचा हजेरी पट वाढला. त्याच बरोबर शिक्षणाचा दर्जाही वाढला; परिणाम स्वरुप उच्च शिक्षणासाठी विद्यार्थीही मिळू लागले. त्यातून देशाला नावलौकिक कमावून देणारे, डॉवटर, इंजिनिअर, वैज्ञानिक, फिलॉसॉफर, प्रोफेसर, आय.एस, आय.पी.एस, आय.एफ.एस. अधिकारी ही मिळाले, त्याचबरोबर इतर विभागासाठी कुशल तंत्रज्ञही मिळाले. त्यांचा देशाच्या सर्वच क्षेत्रातील प्रगतीला चांगलाच हातभार लागला आहे. आज देशाची प्रगती दिसते आहे, त्याचे श्रेय पूर्वीच्या सरकारच्या शैक्षणिक धोरणाला द्यावे लागेल.
काळ बदलला सरकारे बदलली, त्यांची ध्येय धोरणे बदलली, त्यानुसार शिक्षण क्षेत्रातही मोठे बदल घडून आले. काही स्वार्थी व मतलबी राजकारण्यांनी शिक्षण क्षेत्राचा व्यापार सुरु केला. त्यांनी सरकारी व अनुदानीत शाळा व कॉलेजवर घाला घातला, अनेक शिक्षण संस्थाचे अनुदान संपुष्टात आणले. विविध प्रकारच्या ‘शिष्यवृत्त्या' बंद केल्या.
शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात बदल केले, परिणाम स्वरुप विद्यार्थ्यांच्या माकात फरक पडला. पण शिक्षणाचा दर्जा मात्र घसरत गेला. विद्यार्थ्यांचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण वाढले, पण गुणवत्तेचे प्रमाण घसरले.
पूर्वीच्या सरकारांनी शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्यासाठी विविध विभागात रोजगार निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे कामही केले. त्याचबरोबर, सरकारी, निमसरकारी विभागात रोजगार निर्माण केले, पोलिसदल वा सैन्याच्या तिन्ही दलात सातत्याने नोकरभरती चालू ठेवली. जेणेकरुन जास्तीत जास्त लोकांना नोकऱ्या मिळून त्यांचे जीवन सुखमय होईल.
तळागाळातील मुलांना विविध क्षेत्रात आरक्षणातून जागा उपलब्ध करुन दिल्या; पण गेल्या काही वर्षापासून विशेषतः गेल्या १०-१२ वर्षापासून नव्या सरकारने सरकारी, निमसरकारी कार्यालयात ‘कॉन्ट्रॅवट' ठेकेदारी पद्धती सुरु केली. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या जवळ जवळ संपुष्टात आल्या. खाजगी कारखान्यात कुशल-निमकुशल कामगाराची भरती तर होऊ लागली; पण ती ठेवयाने. त्यामुळे कामगारांना कायमस्वरुपी रोजगार राहणार की, जाणार याची कायम चिंता असते. ही ठेकेदारी सर्वच क्षेत्रात आल्याने आज कोणीही रोजगाराच्या बाबतीत ठाम नाही. आज जगातील सर्वांनाच शिक्षणाचे महत्त्व कळलेले आहे. त्यामुळे प्रत्येक पालकाला वाटते आपल्या मुलाला चांगले शिक्षण मिळाले पाहिजे, त्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी ते रात्रंदिवस मेहनत करायला तयारही असतात. पण, त्यांना चांगल्या शिक्षण संस्थात प्रवेश मिळतोच असे नाही.
गेल्या काही वर्षापासून सरकारांनी सरकारी शाळा बंद पाडणारी धोरणे अवलंबली आहेत. ज्या काही शाळा-कॉलेजेस आहेत, तिथे शिक्षणाचा दर्जा असा-तसाच आहे. बऱ्याच शाळात मायबोलीतून शिक्षणाची सोय आहे, पण तेथील शिक्षक कालानुरुप शिक्षण देण्यात असमर्थ आहेत. परिणाम स्वरुप पालकांचा विद्यार्थ्यांचा कल ‘कॉन्व्हेन्ट' शाळांकडे झुकलेला आहे. त्यामुळे सरकारला आयतेच कारण मिळाले आहे. सरकार म्हणते मातृभाषिक वा सरकारी शाळात विद्यार्थी संख्या अपूरी असल्याने शाळा चालवणे कठीण आहे. एकट्या महाराष्ट्रात गतवर्षात ५००० शाळा बंद करण्यात आल्या; तर येत्या काही काळात १४००० शाळा बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत. एकट्या महाराष्ट्राची ही स्थिती असेल तर, संपूर्ण देशाची स्थिती काय असेल? याचाच फायदा घेत खासगी शिक्षण संस्थाचालकांनी आपल्या शिक्षण शुल्कात आमुलाग्र बदल करत ‘फी' मध्ये भरमसाठ वाढ केली आहे. देशातील मोठमोठ्या शहरात तर शिक्षणाच्या दुकानांची मांदियाळी आली आहे, आणि त्याला केंद्र व राज्य सरकारची साथ मिळत आहे. सरकारे आणि शिक्षण संस्था चालक ‘चोर चोर, चचैरे भाई' झाले आहेत. ‘आपण दोघे भाऊ-भाऊ आणि विद्यार्थ्यांना लुटून खाऊ' वृत्ती वाढली आहे.
काही वर्षापूर्वी खाजगी किंवा ‘कॉन्व्हेन्ट' शाळाची फी जास्त असायची पण काही प्रमाणात शिक्षणाचा दर्जा उत्तम असायचा, काही शिक्षण संस्था आपल्या विद्यार्थ्याने ‘टयूशन' लावू नये यासाठी दक्ष असायच्या, जे काही शिक्षण मिळेल ते शाळेतच, त्याचप्रमाणे शिक्षकांनाही तंबी असायची की, ‘तुम्ही प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडे लक्ष देऊन त्यांच्याकडून पूर्ण अभ्यास करुन घ्या व आम्हाला १००% रिझल्ट द्या! त्यामुळे अशा शिक्षण संस्थामध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी पालक उत्सुक असायचे; पण जशी पालकांची व विद्यार्थ्यांची मागणी वाढली तशी त्या त्या शिक्षण संस्थांनी फीस बरोबरच डोेनेशनची मागणी सुरु केली. या विरोधात लोकांमध्ये ओरड सुरु होताच सरकारने त्यात हस्तक्षेप करुन ‘डोनेशन' या प्रकाराला बंदी आली, पण, शिक्षण संस्था चालकांनी आपले डोके चालवून, शाळेचा गणवेश, नोटबुवस, बुवस, बूट व इतर ॲवटीव्हिटीजच शुल्क आकारणी करुन आपली नुकसान भरपाई करुन घेतली.
आता शिक्षण संस्था चालकांनी नवीन एक फंडा सुरु केला आहे तो म्हणजे शाळेत प्रवेश घेताना म्हणजे प्रथम एलकेजीत प्रवेश घेताना - चौथीपर्यंतचे एकुण ५ वर्षाचे शुल्क एकदाच भरायचे, नंतर दरवर्षी फीस किंवा इतर चार्जेस भरायची गरज नाही. ही रवकम शिक्षण संस्थेच्या स्टेटसप्रमाणे काही लाखात जाते. तर दुसरा प्रवेश ५वीत जाताना ५वी ते १० वी या ५ वर्षाची रवकम संस्थेकडे एकदाच भरायची. ही रवकम काही लाखात जाते. एवढी रवकम सामान्य माणसाच्या आवावयाबाहेरची असते. जी मंडळी यात सुट मागतात, त्यांना बाहेरचा रस्ता दाखवला जातो. वर सांगितले जाते, आमच्याकडे तज्ज्ञ शिक्षक आहेत, शाळा पूर्णपणे वातानुकुलीत आहे. शाळेला मोठे ग्राऊंड आहे. चांगले ऑडोटोरियम आहे, चांगली लायब्ररी आहे. या सर्व सुविधांचा लाभ घ्यायचा असेल व मुलाला चांगले शिक्षण द्यायचे असेल तर हा खर्च तुम्हाला करावाच लागेल. हीच स्थिती सामान्य कॉन्व्हेटमध्येही आहे. तेथे लाखात नसला तरी हजारात खर्च करावाच लागतो तो किमान वर्षाला ५० हजार ते १ लाखापर्यंत असतो. त्यातही एखाद्याची २/३ महिन्याची फीस रखडली तर विद्यार्थ्याला अपमानजनक वागणूक दिली जाते. तेथेही गरीब श्रीमंत असा भेदभाव केला जातो ते वेगळेच.
प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची जी स्थिती आहे, तशीच विविध महाविद्यालयाची आहे. दरवर्षी लाखो विद्यार्थी १० वी १२ वी पास होतात. त्यांचे माकाचे प्रमाणही उच्च असते, तरीही अशी काही महाविद्यालये आहेत, तेथे प्रवेश मिळणे महाकठीण झाले आहे, वैद्यकीय व इंजिनियरिंग, आर्किटेवट महाविद्यालयात प्रवेश मिळवणे महाकठीण तर आहेच आणि अधिक खर्चिकही आहे. तेथील फी ही लाखात जाते. साध्या १० वी नंतर, सायन्स किंवा कॉमर्सला प्रवेश मिळवायचा असेल तर किमान ८० ते ९० % मार्क आवश्यक आहेत. अन्यथा तुम्हाला चांगले महाविद्यालय मिळणे कठीण. साधारण शिक्षण संस्थेत प्रवेश घेतला तर शिक्षणाच्या दर्जाची गोष्ट करायलाच नको.
खरं तर मुलांना चांगले शिक्षण देण्याची सरकारची जबाबदारी आहे. कारण सरकार जनतेकडून कररुपाने जो पैसा वसूल करते त्यातून शिक्षणाचा - तोही चांगल्या शिक्षणासाठी खर्च करणे अपेक्षित असते. त्याचबरोबर सरकार शिक्षण करही वसूल करते; मात्र शिक्षणावरील खर्च सातत्याने कमी केला जात आहे व तो पैसा सरकार इतर खर्चासाठी वळता करत असते. सरकारला शिक्षण देण्यात रस नाही हेच खरे, इंग्लंडच्या एका पंतप्रधानाने युध्दानंतर सर्व प्रकारच्या खर्चात कपात केली, पण शिक्षण खर्चात कपात केली नाही, तेव्हा विरोधकांनी त्यावर प्रश्न केला. तेव्हा उत्तर देताना तो पंतप्रधान म्हणाला ‘इतर कोणतेही नुकसान भरुन काढता येईल. पण, शिक्षणामुळे वाया गेलेली पिढी निर्माण करता येणार नाही.' ही विचारधारा आपल्यात किंवा आपल्या सरकारच्या डोवयात कधी येणार? - भिमराव गांधले
