ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे इतिहासजमा
१ जुलै २०२४ पासून भारत देशातील ब्रिटिशकालीन फौजदारी न्यायव्यवस्था पूर्णपणे बदलण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेले भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष कायदा, आदी तीन नवे कायदे देशात लागू झाल्याने भारत देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्था मधील ब्रिटिशकालीन ठसा पूर्णपणे पुसला गेला आहे. सन १८७२ मध्ये तयार केलेले आणि ३० जून २०२४ पर्यंत लागू असलेले ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे रद्द करण्यासाठी संसदेने मंजूर केलेल्या कायद्यांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत केंद्रीय गृहमंत्रालयाने २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी तीन स्वतंत्र अधिसूचना प्रसूत केल्या आहेत. या तिन्ही कायद्यांना गेल्या वर्षी २१ सप्टेंबर २०२३ रोजी संसदेने मंजुरी दिली होती. त्यानंतर २५ डिसेंबर २०२३ रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही सदर तीन स्वतंत्र अधिसूचनांवर स्वाक्षरी केली होती. देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्था मधील तीन नवीन कायद्यांनी ब्रिटिश वसाहतकालीन भारतीय दंडसंहिता (आयपीसी), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेतली आहे. विविध गुन्हे आणि त्यांच्या शिक्षेची व्याख्या करुन देशातील फौजदारी न्यायव्यवस्थेत परिवर्तन करणे, या तीन कायद्यांचे उद्दिष्ट आहे. ब्रिटिशांनी केलेले देशद्रोहाचे कलम (१२४-अ) पूर्णपणे रद्द झाले आहे. नवीन कायद्यात सशस्त्र बंडखोरी, विध्वंसक कारवाया, देशाचे सार्वभौमत्व किंवा एकात्मता धोक्यात आणणारे गुन्हे, फुटीरतावादी कारवाया यांसारख्या गुन्ह्यांचा देशद्रोहाच्या गुन्ह्यात समावेश करण्यात आला आहे. खिसेकापूसारख्या अन्य संघटित गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवीन कायद्यांमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या कायद्यांमध्ये वेगवान न्यायदानावर भर देण्यात आला आहे. नवीन कायद्यांमध्ये मौखिक, लेखी किंवा प्रतिकात्मकरित्या देशाची एकता आणि अखंडतेला हानी पोहोचवण्याचा प्रयत्न केल्यास जन्मठेपेची आणि जबर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. झुंडबळी (मॉब लिंचिंग) म्हणजेच पाच किंवा त्यापेक्षा अधिक जणांच्या गटाने जात किंवा समुदाय आदी आधारावर एकत्र येऊन हत्या केल्यास प्रत्येक आरोपीला फाशी किंवा जन्मठेपेची शिक्षा होणार आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करणाऱ्या दोषींना आता फाशीची शिक्षा देण्याची तरतूद नवीन कायद्यांमध्ये करण्यात आली आहे. याआधी बेकायदा कारवाया (प्रतिबंध) या कायद्याचा भाग असलेली दहशतवादी कृत्ये आता भारतीय न्याय संहितेच्या कक्षेत असणार आहेत. एकूणच केंद्र सरकारने २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनामुळे नवे फौजदारी कायदे १ जुलै २०२४ पासून लागू झाल्याने ब्रिटिशकालीन फौजदारी कायदे इतिहासजमा झाले आहेत.
