जिल्ह्यातील लाखो गोरगरीबांच्या घरांना लवकरच हक्काची जमीन
ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील शासकीय आणि गायरान जमिनींवरील १ जानेवारी २०११ पूर्वीची निवासी अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय गोरगरीबांना न्याय देणारा ऐतिहासिक क्रांतिकारी बदल ठरणार असून, या प्रक्रियेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासनाने युध्दपातळीवर काम करावे, असे निर्देश राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे येथे दिले.
ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आवारातील नियोजन भवनातील पहिल्या मजल्यावरील समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या अतिक्रमण आढावा बैठकप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील सर्व आमदार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संवाद साधून योजनेचा लाभ शेवटच्या पात्र व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाने एकत्र काम करण्याचे आवाहन केले. महाराष्ट्र शासनाने २५ मार्च २०२६ रोजी घेतलेला निर्णय अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयामुळे आणि तांत्रिक अडचणींमुळे प्रलंबित असलेला घरांचा प्रश्न आता कायमस्वरुपी सुटणार असल्याचे ना. शिंदे यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
या बैठकीत बोलताना ना. एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले की, सदर शासन निर्णयाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे केवळ घरच नव्हे, तर ज्या जमिनीवर घर उभे आहे, ती जमीन देखील आता संबंधित नागरिकाच्या नावावर होणार आहे. घरे पती आणि पत्नीच्या संयुक्त नावावर अधिकृत केली जाणार असून, यामुळे महिलांनाही घराचा मालकी हक्क मिळणार आहे. ठाणे जिल्हा या निर्णयाचा राज्यातील सर्वात मोठा लाभार्थी ठरणार असून, ग्रामीण भागासह महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायत क्षेत्रातील लाखो लोकांना यामुळे हक्काचे छत मिळणार आहे. सदर योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी शासनाने पुराव्यांची प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली असून, रहिवास पुरावा, वीज बिल, ८-अ चा उतारा किंवा यापूर्वी प्रशासनाकडून मिळालेल्या नोटिसा आधारभूत मानल्या जाणार आहेत. किमान ५०० ते कमाल १५०० चौरस फुटांपर्यंतची अतिक्रमणे या नियमावलीनुसार नियमित केली जातील, ज्यामध्ये ५०० फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी विशेष सवलत देण्यात आली आहे.
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी त्रिस्तरीय समिती रचना करण्यात आली असून, त्याबाबत पालकमंत्र्यांनी सविस्तर आढावा घेतला. महापालिका क्षेत्र आणि ‘अ' वर्ग नगरपालिकेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर ‘ब' आणि 'क' वर्ग नगरपालिकेत उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या कार्यरत राहतील. ग्रामीण भागासाठी तहसीलदार ‘समिती'चे अध्यक्ष असतील. या कामात पारदर्शकता आणि वेग राखण्यासाठी विधानसभा क्षेत्रनिहाय आढावा समित्या स्थापन करण्यात आल्या असून, संबंधित विधानसभा सदस्य म्हणजेच आमदार या ‘समिती'चे अध्यक्ष म्हणून दर ३ महिन्यांनी प्रगतीचा आढावा घेतील. नगरविकास, ग्रामविकास आणि महसूल या तिन्ही विभागांच्या संयुक्त समन्वयाने सदरचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे प्रशासकीय स्तरावर कोणत्याही त्रुटी राहणार नाहीत, याची ग्वाही देखील यावेळी देण्यात आली.
दरम्यान, या योजनेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत असून, अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय घेण्याचे बंधन प्रशासनावर घालण्यात आले आहे. अंबरनाथ मतदारसंघातील शिवाजीनगर भागातील सुमारे १२०० घरांचा आणि १० हजार नागरिकांचा प्रश्न, तसेच वन विभागाच्या जमिनींवरील घरांबाबतचा विषय जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तातडीने शासनाकडे पाठवून त्यावर सकारात्मक तोडगा काढण्याचे आश्वासन यावेळी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
सदर बैठकीला ठाणे जिल्ह्यातील सर्व आमदार, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सदरचा निर्णय केवळ ‘निवासी' प्रयोजनासाठी असलेल्या अतिक्रमणांसाठीच लागू आहे. ज्या शासकीय किंवा गायरान जमिनींवर वेअरहाऊस, गोदामे किंवा व्यावसायिक बांधकाम करुरून अतिक्रमणे केली आहेत, त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार नाही. योजना केवळ गरजू आणि गोरगरीब व्यक्तींच्या राहत्या घरासाठी असून, जमिनीचा गैरवापर टाळण्यासाठी या जमिनी पुढील ५ वर्षे हस्तांतरीत करता येणार नाहीत आणि त्या ‘वर्ग-२' या स्वरूपात राहतील. ज्या कुटुंबातील एका व्यक्तीने लाभ घेतला आहे, त्या कुटुंबातील दुसऱ्या सदस्याला याचा फायदा घेता येणार नाही, जेणेकरुन जास्तीत जास्त गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचता येईल.
-ना. एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री-महाराष्ट्र.
