पनवेल पंचायत समिती सभापतीपदी रंजना वास्कर तर उपसभापतीपदी भूपेंद्र पाटील
केडीएमसी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे डोंबिवली येथे उघड्या ड्रेनेजमध्ये पडून आयुष्य एकनाथ कदम या १४ वर्षीय बालकाचा मृत्यू झाल्याच्या गंभीर घटनेची तातडीने दखल घेऊन महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग तर्फे संबंधित केडीएमसी अधिकाऱ्यांच्या चौकशीचे आदेश कल्याण परिमंडळ पोलीस उपायुक्त यांना दिले आहेत.
2८ सप्टेंबर २०२५ रोजी रात्री डोंबिवली सरेवरनगर परिसरातील उघड्या, असुरक्षित ड्रेनेज जवळून जाताना उघड्या ड्रेनेजमध्ये पडून आयुष्य कदम या बालकाचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली. डोंबिवली सरेवरनगर परिसरात सुरु असलेल्या नाले, ड्रेनेज कामात सुरक्षा उपाययोजना न करणे, अंधार आणि सूचना फलकांचा अभाव असणे तसेच महापालिका अधिकारी-कर्मचारी यांच्या निष्काळजीपणामुळे उघड्या ड्रेनेजमध्ये पडून आयुष्य कदम या बालकाचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची गंभीर नोंद घेत सामाजिक कार्यकर्ते तथा उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता ॲड. डॉ. राजू राम आणि ॲड. शिल्पा राजू राम यांनी महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाकडे अधिकृत तक्रार दाखल केली होती.
बालकाच्या मृत्यूस जबाबदार महापालिका अधिकारी आणि ठेकेदार यांची उच्चस्तरीय चौकशी करुन त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी तसेच पीडित कुटुंबाला तात्काळ ५० लाख ते १ कोटी रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी तक्रारीमध्ये ॲड. डॉ. राजू राम आणि ॲड. शिल्पा राजू राम यांनी केली होती. या तक्रारीची तत्काळ सखोल छाननी केल्यानंतर आयोगाने कल्याण-डोंबिवली महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निष्काळजीपणावर प्राथमिक जबाबदारी निश्चित केली. आयोगाने बालकाच्या मृत्यूची घटना तपासण्यासाठी पोलीस उपायुक्तांना तात्काळ अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला असून, मृत बालकाच्या पालकांना मानवी आधारावर आर्थिक नुकसानभरपाई देण्याची प्रक्रिया गतीमान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याशिवाय या घटनेतील दोषींवर आवश्यक ती फौजदारी प्रशासकीय कारवाई करण्याचे संकेत आयोग तर्फे देण्यात आले आहेत.
उघड्या ड्रेनेजमुळे एका निष्पाप बालकाच्या झालेल्या मृत्यूस प्रशासनाचा गंभीर निष्काळजीपणा कारणीभूत आहे. बालकाच्या कुटुंबाला न्याय मिळाल्याशिवाय आणि जबाबदारांवर कठोर कारवाई झाल्याशिवाय अशा दुर्घटना थांबणार नाहीत. महापालिका क्षेत्रातील नागरिकांचे, बालकांचे मूलभूत हक्क सुरक्षित ठेवणे, महापालिका आणि राज्य प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. नागरिक आणि बालकांच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही शेवटपर्यंत लढत राहणार आहे, असे माध्यमांशी संवाद साधताना ॲड. डॉ. राजू राम यांनी नमूद केले.
्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे सदर प्रकरणाच्या चौकशीला वेग आला असून, चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. जबाबदार अधिकारी, कर्मचारी तपासाच्या कक्षेत आले असून पीडित कुटुंबाला न्याय आणि भरपाईबाबत आशा निर्माण झाली आहे. या प्रकरणातील पुढील तपास, कारवाईचे निरीक्षण आयोग आणि कायदेशीर तक्रारदारांकडून सातत्याने केले जाणार आहे, असे ॲड. डॉ. राजू राम यांनी सांगितले.
