राष्ट्रीय लोकअदालत मध्ये ५५ हजार ९८१ प्रकरणे निकाली

ठाणे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार तसेच प्रमुख ठाणे जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश तथा ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष श्रीनिवास अग्रवाल यांच्या मार्गदर्शनाखाली ठाणे जिल्हा आणि सत्र न्यायालय अंतर्गत ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यातील जिल्हा न्यायालय, सर्व तालुका न्यायालये आणि संलग्न न्यायालयांमध्ये १३ सप्टेंबर रोजी ‘राष्ट्रीय लोकअदालत' आयोजित करण्यात आली होती. या लोकअदालतीचे उद्‌घाटन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश मंजुषा देशपांडे आणि मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश अद्वैत सेठना यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करुन करण्यात आले.

मागील काही राष्ट्रीय लोकअदालतींचा आलेख पाहिला असता नागरीकांना राष्ट्रीय लोकअदालतीचे महत्व पटल्याचे प्रकर्षाने दिसून येते. प्रसारमाध्यमे तसेच समाजातील प्रत्येक स्तरामध्ये करण्यात आलेल्या कायदेशीर जनजागृती शिबीरामुळे सामान्य जनतेस लोकअदालत आणि त्यातून होणाऱ्या न्यायनिर्णयाचे महत्त्व प्रकर्षाने जाणवत असल्याने दिवसेंदिवस लोकअदालत तसेच मध्यस्थी प्रक्रिया याकडे नागरीकांचा कल मोठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्याचेच उत्तम उदाहरण म्हणजे या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ठाणे जिल्हा न्यायालय आणि अनिधस्त तालुका न्यायालयांची मिळून एकूण १११ पॅनल्सद्वारे लोकअदालतमध्ये एकूण ४० हजार २४४ प्रलंबित प्रकरणे आणि १५ हजार ७३७ दावा दाखल पुर्व प्रकरणे मिळून एकूण ५५ हजार ९८१ प्रकरणे आपापसात तडजोडीने निकाली काढण्यात यश मिळाले.

या लोकअदालतीस ठाणे जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, महाराष्ट्र आणि गोवा बार असोसिएशन सदस्य गजानन चव्हाण, ‘ठाणे वकील संघटना'चे अध्यक्ष प्रशांत कदम यांच्यासह वकील संघटनेचे पदाधिकारी, सरकारी अभियोक्ता, पोलीस उपआयुक्त, वाहतुक

तसेच पोलीस प्रशासन, महापालिका, राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी वित्तीय संस्था, इन्शुरन्स कंपनी, न्यायालयीन कर्मचारी, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण कर्मचारी, संगणक कक्षातील कर्मचारी यांच्या परिश्रमाने आणि उत्स्फुर्त प्रतिसादाने मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यात यश संपादन करण्यात आले, अशी माहिती ‘ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'चे सचिव रविंद्र पाजणकर यांनी दिली

‘राष्ट्रीय लोकअदालत' यशोगाथा
मयतांचे वारस आणि जखमींना दिलासा
ठाणे जिल्हयात मोटार अपघात दावा नुकसान भरपाई प्रकरणात एकूण ३७८ प्रकरणांत तडजोड होवुन पिडीतांना ३७,२२,५५,३४२/- रुपये भरपाई मंजूर करण्यात आली. या प्रकरणांपैकी मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरणाच्या सदस्य तथा ठाणे मुख्यालयातील न्यायाधीश सौ. आर. व्ही. मोहिते यांच्या पॅनलकडे एकूण १५४ प्रकरणांमध्ये तडजोड होवुन १५ कोटी ७० लाख ८६ हजार २२५ रुपये एवढी नुकसान भरपाई पिडीतांना मंजुर करण्यात आली. तसेच मोटार अपघात दावा प्रकरणासंबंधीचे दुसरे पॅनल बरील पॅनल प्रमुख न्यायाधीश जी.जी. भन्साली, ठाणे जिल्हा न्यायाधीश-६ यांच्या पॅनलकडे एकूण १४२ प्रकरणांमध्ये तडजोड होवुन १४२ कोटी २६ लाख २६ हजार ६१७ रुपये एवढी नुकसान भरपाई पिडीतांना मंजुर करण्यात आली याशिवाय मोटार अपघात दावा न्यायाधीकरण सदस्य तथा ठाणे मुख्यालयातील न्यायाधीश सौ. आर. व्ही. मोहिते यांचे पॅनल व्रÀमांक-१ मध्ये एका प्रकरणात मोटार अपघातातात मृत्यु पावलेल्या व्यक्तीच्या वारसांना टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनीकडून उच्चतम रक्कम नुकसान भरपाई म्हणुन १ कोटी ५ लाखांचा धनादेश देण्यात आला. या दाव्यामधील मृत्यु पावलेली व्यक्ती व्ही-एन्शुअर टेक्नॉलॉजीज प्रा लि. या कंपनीमध्ये डेप्युटी मॅनेजर या पदावर कार्यरत होती. मोटारसायकलवरून जात असताना सैन्ट्रो कारने जोरदार धडक दिल्याने त्यांचा जागीच दुर्देवी मृत्यू झाला होता. या दाव्यामध्ये इन्शुरन्स कंपनीतर्फे ॲड. अरविंद तिवारी यांनी आणि पक्षकारांतर्फे ॲड. समीर देशपांडे यांनी काम पाहिले.

वैवाहिक वाद प्रकरणात पुनर्मिलन करण्यात यश
कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर, कौटुंबिक न्यायालय, ठाणे, पालघर न्यायालय येथील एकूण १३ वैवाहिक प्रकरणात पुन्हा नव्याने संसार जुळले. त्यापैकी कौटुंबिक न्यायालय, बेलापूर येथील न्यायाधीश सुभाष काफरे यांच्या न्यायालयातील ७ जोडप्यांनी घटस्फोटासाठी टाकलेले अर्ज एकत्र मागे घेत पुढील आयुष्य एकत्रितपणे नांदण्याचा आणि नव्याने संसार सुरु करण्याचा निर्णय घेतला. याशिवाय कौटुंबिक न्यायालय, ठाणे येथे ५ प्रकरणात आणि पालघर येथे १ प्रकरणात पुन्हा नव्याने संसार जुळले. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

‘सिडको'च्या अनधिकृत बांधकाम विरोधातील कारवाईला न्यायालयाचे बळ