म्हाडा निर्णयाच्या धर्तीवर सिडकोनेही घरांच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा
राज्याचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर
मुंबई : उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. अजित पवार ११व्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. राज्यात २०२४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तेवर आलेल्या ‘महायुती सरकार'ने पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याचा संकल्प केला आहे. त्यांच्या संकल्पपूर्तीला बळ देणारा वर्ष २०२५-२६ चा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तसेच वित्त -नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही.., विकास आता लांबणार नाही... असे सांगत शेती, शेतीपुरक क्षेत्र उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद असलेला, ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्र'चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा सदर अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थंसंकल्प सादर करताना व्यक्त केला.
राज्यात गुंतवणुकीला पोषक वातावरण असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, औद्योगिक विकासात राज्य सदैव अग्रेसर असून थेट विदेशी गुंतवणूकीच्या बाबतीतही देशात अव्वल आहे. जानेवारी २०२५ मध्ये दावोस येथे झालेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेमध्ये राज्य शासनाद्वारे एकूण ६३ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यात आले. त्यानुसार येत्या काळात १५ लाख ७२ हजार ६५४ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. त्यातून सुमारे १६ लाख रोजगार निर्मिती होईल, असा अंदाज आहे. वस्तू-सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी ‘राज्य कर विभाग'तर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्री पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली.
अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्येः
राजकोषीय उत्तरदायित्व आणि वित्तीय व्यवस्थापन कायद्यानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या ३ टक्क्यांपेक्षा कमी ठेवण्यातही शासन यशस्वी ठरले आहे. तसेच राज्याची महसुली तूट सातत्याने स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या १ टक्क्यापेक्षा कमी राहिली आहे. सन २०२५-२६ ची राजकोषीय तूट १ लाख ३६ हजार २३५ कोटी रुपये आहे.
आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून भांडवली खर्चातील वाढीद्वारे विकासचक्रास चालना देऊन राज्याच्या विकास दरात वाढ करण्याचे उद्दीष्ट साध्य करण्याचे प्रयत्न आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था १४० बिलीयन डॉलर वरुन सन २०३० पर्यंत ३०० बिलीयन डॉलर तर सन २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दीष्ट आहे. मुंबई महानगर प्रदेशात हाती घेण्यात आलेल्या विविध पायाभूत सुविधांची कामे (वाढवण बंदर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, बुलेट ट्रेन, मल्टीमोडल कॉरीडॉर, भुयारी मार्ग, मेट्रो प्रकल्प) यामुळे सदर क्षेत्र विकासाचे केंद्र ठरणार आहे.
विकसित भारत- विकसित महाराष्ट्र ही संकल्पना साध्य करण्याकरीता ‘मेक इन महाराष्ट्र'द्वारे गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्राचे नवीन औद्योगीक धोरण आखण्यात येणाार आहे. पुढील ५ वर्षाच्या कालावधीत ४० लाख कोटी रुपायांची गुंतवणूक आणि ५० लाख रोजगार निर्मिती अपेक्षित आहे.
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या माध्यमातून राज्यास अधिकाअधिक केंद्रीय निधी प्राप्त व्हावा म्हणून विशेष प्रयत्न करण्यात येतील. वस्तू-सेवा करातून राज्यास होणाऱ्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे १२ ते १४ टक्के एवढी वाढ होत आहे. महत्वाकांक्षी योजनांना निधीचा सुरळीत पुरवठा होण्याकरिता केंद्रीय सहाय्य, आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून सहाय्य, सार्वजनिक मालमत्तेचे मुद्रीकरण, योजनांचे सुसूत्रीकरण तसेच पायाभूत सुविधा गुंतवणूक न्यास सारखे नाविण्यपूर्ण उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतुद करण्यात आली आहे. दर्जेदार ग्रामीण रस्ते तसेच राज्य महामार्ग अणि जिल्हा रस्त्यांना आर्थिक पाठबळ देण्यात येत आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अमंलबजावणी करण्यात येणार असून मुलींचा व्यावसायिक शिक्षणात सहभाग वाढविण्यासाठी शिक्षण आणि परीक्षा शुल्काची १०० टक्के प्रतिपूर्ती तसेच कायदेशीर खटले जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी राज्यातील न्यायालयांच्या पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे.
सर्वांसाठी घरे असे उद्दीष्ट येत्या ५ वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे. ग्रामीण घरकुलांसाठी १५ हजार कोटी तर शहरी आवास योजनांसाठी ८,१०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नव्याने जाहीर केलेल्या योजनांसाठी पुरेशा तरतुदी केलेल्या आहेत. राज्याच्या वार्षिक योजनेत ६२,५६० कोटींची म्हणजेच सुमारे ३३ टक्के इतकी भरीव वाढ करण्यात आली असून अनुसूचित जाती घटक योजनेच्या तरतुदीत ४२ टक्के, आदिवासी घटक योजनेच्या तरतुदीत ४० टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
राज्याच्या सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी, जलपर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, क्रीडा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी आणि खेळाडूंना पाठिंबा देण्यासाठी तरतूद करुन विविध प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहेत.
