प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
आणखी २ अनधिकृत शाळांविरुध्द गुन्हे
पनवेल : पनवेल तालुक्यात विनापरवाना आणि अनधिकृतपणे शिक्षणाचा बाजार मांडणाऱ्या संस्था चालकांविरुध्द शिक्षण विभाग आणि पोलिसांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. जानेवारी महिन्यात ५ अनधिकृत शाळांवर केलेल्या धडक कारवाईनंतर, आता पुन्हा २ नामांकित अनधिकृत शाळांच्या संस्था चालक आणि मुख्याध्यापकांवर पनवेल तालुका पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. यामुळे बेकायदेशीर शाळा चालवणाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
२ दिवसापूर्वी झालेल्या कारवाईत वावंजे येथील सनराईज इंग्लिश स्कुल आणि खारपाडा येथील नवजीवन इंटरनॅशनल स्कुल या दोन शाळांचा समावेश आहे. गट शिक्षणाधिकारी शाहू सतपाल यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, या दोन्ही शाळांकडे कोणतीही शासकीय मान्यता नव्हती. तसेच त्यांच्याकडे यु.डी.आय.एस.ई. क्रमांक देखील नव्हता. त्यानंतर देखील या दोन्ही शाळा सुरु होत्या. याप्रकरणी पनवेल तालुका पोलिसांनी सनराईज इंग्लिश स्कुलचे संस्थापक इरफान शेख आणि मुख्याध्यापक मारिया दारुवाले तसेच साई गणेश एज्युकेशन सोसायटीच्या नवजीवन इंटरनॅशनल स्कुलचे संस्थाचालक, अध्यक्ष, मुख्याध्यापकांवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ चे कलम ३१८(४), २२३ आणि आरटीई कायद्यांतर्गत वेगवेगळे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
विशेष म्हणजे, पनवेल तालुक्यात अनधिकृत शाळांविरुध्दची सदर पहिलीच कारवाई नाही. यापूर्वी जानेवारी महिन्यातही शिक्षण विभागाने अशाच प्रकारे कठोर पावले उचलत ५ अनधिकृत शाळांवर गुन्हे दाखल केले होते. एकाच शैक्षणिक वर्षात सातत्याने होणाऱया या कारवाईमुळे पनवेलमध्ये अनधिकृत शाळांचे जाळे किती खोलवर पसरले आहे, ते उघड झाले आहे. जानेवारीतील त्या ५ शाळांनंतरही धडा न घेणाऱ्या संस्था चालकांवर आता सदर नवीन कारवाई करण्यात आली आहे. या शाळांनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता पालकांना भुलथापा देऊन विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित केले होते. आरटीई कायद्यानुसार विनामान्यता शाळा चालवणे गंभीर गुन्हा असून, यासाठी प्रतिदिन १० हजार रुपये दंड आणि मोठी दंडात्मक कारवाई करण्याची तरतूद आहे.
पालकांनो,सावधान!
शिक्षण विभागाने पालकांना पुन्हा एकदा सतर्क राहण्याचे आवाहन केले आहे. जानेवारीतील ५ शाळा आणि आताच्या २ शाळा अशा एकूण ७ शाळांवर आतापर्यंत गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यामुळे पालकांनी आपल्या मुलांचे प्रवेश घेण्यापूर्वी त्या शाळेला अधिकृत मान्यता आहे का? याची पडताळणी गट शिक्षणाधिकारी कार्यालयामार्फत करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
