नाविन्यपूर्ण योजनांद्वारे जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास -उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
ठाणे : नाविन्यपूर्ण योजनांच्या माध्यमातून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास केला जाईल. तसेच मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी एमएमआरडीए तज्ञ समिती नेमणार आहे. या ‘समिती'च्या माध्यमातून वाहतूक कोंडीबाबत अभ्यास करुन या गंभीर समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ठाणे येथे केले.
उपमुख्यमंत्री, नगरविकास, गृहनिर्माण आणि सार्वजनिक बांधकाम (सा.उ.) मंत्री तथा ठाणे जिल्हा पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा नियोजन समितीची बैठक नियोजन भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, ठाणे येथे २६ सप्टेंबर रोजी संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते.
या बैठकीस खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे, खा. नरेश म्हस्के, खा. सुरेश म्हात्रे, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, आ. किसन कथोरे, आ. संजय केळकर, आ. डॉ. बालाजी किणीकर, आ. कुमार आयलानी, आ. शांताराम मोरे, आ. नरेंद्र मेहता, आ. महेश चौघुले, आ. विश्वनाथ भोईर, आ. रईस शेख, आ. राजेश मोरे, आ. ज्ञानेश्वर म्हात्रे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव तथा ठाणे जिल्ह्याचे पालक सचिव नवीन सोना, जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, महापालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे (नवी मुंबई), अभिनव गोयल (केडीएमसी), राधाबिनोद शर्मा (मिरा-भाईंदर), अनमोल सागर (भिवंडी), मनिषा आव्हाळे (उल्हासनगर), ‘जिल्हा परिषद'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉ. डी. स्वामी, अपर जिल्हाधिकारी हरिश्चंद्र पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ.संदीप माने, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी, सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी निवेदिता पाटील, मनोज सयाजीराव, दिपाली भोये यांच्यासह विविध शासकीय विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सन २०२४-२५ मध्ये ११६७.३७ कोटी निधींपैकी ९९.९८ टक्के खर्च करण्यात आला. तर सन २०२५-२६ मध्ये (ऑगस्ट अखेर) एकूण १२५२.९९ कोटी निधींपैकी २३ टक्के खर्च झाला आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे स्मार्ट आरोग्य केंद्रात रुपांतर करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचे स्मार्ट शाळांमध्ये रुपांतर करण्यात येणार आहे, त्यासाठी सीएसआर आणि लोकसहभागातून निधी उपलब्ध करुन देण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
वाहतूक कोंडीवर नियंत्रणासाठी ड्रोन आणि एआय आधारित ट्रॅफिक मॅनेजमेंट प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. सौर ऊर्जेद्वारे शासकीय कार्यालयांचे सौरीकरण करण्यात येणार आहे. ठाणेतील ३९ पर्यटन स्थळांचा विकास आराखडा आणि Explore Thane – Tourism App बद्दलही चर्चा करण्यात आली. पुनर्विनियोजन फक्त डिसेंबर पर्यंत आणि नियतव्ययाच्या १० टक्के पर्यंतच शक्य आहे. खरेदीसाठी जास्तीत जास्त १० टक्केनिधी वापरण्याचे बंधन आहे. या वर्षीचा जिल्हा वार्षिक नियोजनचा खर्च १०० टक्के सुनिश्चित करण्याबाबत पालकमंत्री शिंदे यांनी उपस्थित सर्व यंत्रणांना निर्देश दिले. नियतव्ययाच्या ३.५ टक्केनिधी राखीव असून एका योजनेसाठी कमाल ३ कोटी रुपयांची मर्यादा आहे. कौशल्यवृध्दी, शैक्षणिक उपक्रम, पर्यटन आणि पायाभूत सुविधा यांसारख्या योजनांना प्राधान्य देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले.
वाहतूक कोंडीवर मार्ग काढण्यासाठी ‘एमएमआरडीए'ची तज्ञ समिती नेमण्यात येणार आहे. या ‘समिती'च्या माध्यमातून अभ्यास करुन वाहतूक कोंडीवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात येईल. सदर काम करताना सर्व यंत्रणांनी समन्वय साधून एकत्रितपणे काम करावे. तसेच तात्काळ, मध्यकालीन आणि दीर्घकालीन करावयाच्या उपाययोजना अंमलात आणाव्यात, असे निर्देशही ना. शिंदे यांनी उपस्थितांना दिले. त्याचबरोबर या बैठकीत मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील वाढत्या पाणीटंचाईवर उपाययोजना करणे, चिखली धरणाची उंची वाढविणे, काळू धरण, उल्हास नदी मधून उल्हासनगर साठी त्यांचा पाण्याचा मूळ स्त्रोत तयार करणे, यासाठी यांत्रिकरित्या पाणी उचलणे, यासाठी नगरोत्थान योजनेतून निधी देण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पुनर्वसनाचा जो प्रश्न आहे, तो तात्काळ मार्गी लावण्याचा दृष्टीने जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन सदर विषयाला चालना देण्याविषयी सूचित करण्यात आले.
