वीज कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांवर लवकरच तोडगा - महावितरण संचालक राजेंद्र पवार
उरण : ‘महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ'च्या केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक ३१ मे आणि १ जून रोजी पुण्यातील विश्वकर्मा भवन येथे पार पडली. या बैठकीला राज्यभरातील २८ जिल्ह्यांतील पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या बैठकीला रायगड जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सदर बैठकीत ‘महावितरण'च्या ‘मानव संसाधन विभाग'चे संचालक राजेंद्र पवार यांनी विशेष उपस्थिती दर्शवून कामगारांच्या अडचणी ऐकून घेतल्या. वीज कंपनीच्या उन्नतीमध्ये कंत्राटी कामगारांचा मोठा वाटा असून, कंत्राटदारांकडून त्यांना होणाऱ्या अन्यायातून मुक्त करण्यासाठी ‘महावितरण'कडून ठोस पावले उचलण्यात येतील, असे आश्वासन पवार यांनी दिले. बैठकीस ‘भारतीय मजदूर संघ'चे महाराष्ट्र आणि गोवा प्रभारी मा. सि. वि. राजेश यांचीही उपस्थिती होती.
ऊर्जामंत्र्यांच्या घोषणांवर अंमलबजावणीचा अभावः
‘महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ'चे प्रदेश अध्यक्ष निलेश खरात यांनी बैठकीत नमूद केले की, ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ऑगस्ट २०२४ मध्ये ४२,००० कंत्राटी वीज कामगारांसाठी जाहीर केलेले लाभ अजून प्रत्यक्ष अंमलात आलेले नाहीत. प्रशासनाने अद्याप त्या निर्णयांची अंमलबजावणी न केल्यामुळे शेवटच्या कामगारापर्यंत लाभ पोहोचलेले नाहीत. प्रशासन आर्थिक हितसंबंधांमुळे दोषी कंत्राटदारांना पाठीशी घालत आहे का? यामुळे ऊर्जामंत्र्यांची प्रतिमा मलिन होत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जर कामगारांच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष दिले नाही, तर येत्या ३० जूनपासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा ‘संघ'चे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी यावेळी बोलताना दिला.
बैठकीचा समारोप करताना कंत्राटी कामगार, शोषण मुक्त कामगार या करिता संघर्ष करण्याचे आवाहन ‘भारतीय मजदूर संघ'चे क्षेत्रीय संगठन सचिव सी. व्ही. राजेश यांनी मार्गदर्शन करताना व्यक्त केला आहे. आभार प्रदर्शन कोशाध्यक्ष सागर पवार यांनी केले आहे. या बैठकीला रायगड जिल्ह्यातील अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
‘संदेश यात्रा'द्वारे जनजागृती अभियानः
‘भारतीय मजदूर संघ'च्या ७० व्या वर्धापन दिनानिमित्त ‘कंत्राटी कामगार संदेश यात्रा' देशभरात राबवली जाणार आहे. या मोहिमेअंतर्गत विविध क्षेत्रांतील कंत्राटी कामगारांशी थेट संपर्क साधून मेळावे आणि संवाद सत्र आयोजित केले जातील. वीज, जलसंपदा, आरोग्य, परिवहन, बांधकाम यासारख्या क्षेत्रांतील कामगारांमध्ये संघटनात्मक बळकटी आणि हक्कांविषयी जागृती या उपक्रमाचे उद्दिष्ट असेल.
