अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोची वक्रदृष्टी
नवी मुंबई : सिडकोच्या भूखंडावर अनधिकृत बांधकाम करणाऱया बांधकामधारकांविरोधात सिडकोने सुरु केलेल्या तोडक कारवाईला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाने नुकताच नकार दिला आहे. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत इमारतींवर आता कठोर कारवाई केली जाणार असल्याचे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाकडून जाहीर सूचना प्रसिद्ध करुन त्यात अनधिकृत इमारतींचे पाणी, वीज, मलनिस्सारण जोडण्या तसेच व्यवसाय परवाने तातडीने बंद करण्याचे सूचित करण्यात आले आहे. तसेच सदर अनधिकृत बांधकामावर तोडक कारवाई होणार असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 13 नोव्हेंबर व 17 डिसेंबर 2024 रोजी दिलेल्या आदेशांमध्ये परवानगीशिवाय उभारलेल्या इमारतींना कोणत्याही सुविधा देऊ नयेत असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींनाच पाणी, वीज, मलनिस्सारण व व्यापारी परवाने द्यावेत. तसेच अनधिकृत बांधकामांवर सिडकोने तातडीने निष्कासनाची कार्यवाही करावी असे नमूद केले होते.
दरम्यान, सिडकोच्या भूमापकांनी केलेल्या पाहणीत अनेक ठिकाणी अतिक्रमण करुन सरकारी जमिनीवर परवानगीशिवाय बांधकामे करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. या प्रकरणी अनधिकृत बांधकामधारकांना मालकीहक्क व बांधकाम परवानगीचे कागदपत्र सादर करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात आल्या. मात्र बहुतेकांकडे सबळ कागदपत्रे नसल्याचे समोर आले आहे.
विशेष म्हणजे ग्रामपंचायत ना-हरकत दाखला, मालमत्ता कर पावती, वीज व पाणी बिल हे दस्तऐवज जमिनीच्या मालकीचा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे सिडकोने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामधारकांचे धाबे दणाणले आहेत. तर दुसरीकडे अनधिकृत बांधकामाविरोधात सुरु असलेली कारवाई योग्य असल्याचे न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केल्याने सिडको अधिकाऱयांचे मनोधैर्य वाढले आहे. त्यामुळे शहरातील अनधिकृत बांधकामांविरोधातील मोहिम अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय सिडको व्यवस्थापनाने घेतला आहे.
नोंदणी निबंधक कार्यालयांना सिडकोच्या सूचना
नुकताच लागू झालेल्या नोंदणी (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम 2023 नुसार, सिडकोच्या जमिनीवर उभारण्यात आलेल्या अनधिकृत इमारतींतील सदनिका, दुकाने, कार्यालये यांची विक्री/हस्तांतरण दस्तांची नोंदणी करता येणार नसल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले आहे. अशा बेकायदेशीर दस्तांची नोंदणी केल्यास संबंधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाणार असून ठाणे व रायगड जिह्यांतील निबंधक कार्यालयांना याबाबत स्वतंत्र सूचना देण्यात आल्याचे सिडकोच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
घरे खरेदीदारांना सिडकोचा इशारा
अनधिकृत इमारतीतील सदनिका अथवा दुकान खरेदीदारांना कोणताही कायदेशीर हक्क राहणार नाही. अशा खरेदीमुळे आर्थिक नुकसान झाले तर त्यासाठी फक्त विकासक जबाबदार असेल. खरेदीदारांनी कोणतीही सदनिका घेण्यापूर्वी जमिनीचा मालकीहक्क आणि सिडकोकडील बांधकाम परवानगीची पडताळणी करणे बंधनकारक असल्याचे सिडकोने स्पष्ट केले.
सुरेश मेंगडे (मुख्य दक्षता अधिकारी सिडको)
परवानगीशिवाय बांधकाम करणाऱयांविरुद्ध महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम 1966 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 अंतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल केले जाणार आहे. तसेच संबंधितावर अतिक्रमण, फसवणूक, सरकारी मालमत्तेचे नुकसान अशा कलमाखाली कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. अनधिकृत बांधकाम निष्कासनानंतर होणाऱया आर्थिक नुकसानीसाठी बांधकामधारक जबाबदार असतील.
