नालेसफाई नव्हे, थेट तिजोरी सफाई
नवी मुंबई : प्रशासकीय राजवट म्हणजे शासनमान्य तिजोरी लुटीचा परवाना अशा प्रकारे नवी मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार "चालू" असल्याचे वारंवार होणाऱ्या अनियंत्रित, अवाजवी कामामुळे दिसून आलेले आहे. त्याचीच पुनरावृत्ती नालेसफाई कामाच्या बाबतीत देखील होताना दिसून आलेली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेतील नालेसफाई प्रशासनासाठी तिजोरी लुटण्याची सुवर्णसंधी बनल्याचा गंभीर आरोप सजग नागरिक मंच, नवी मुंबईने केला आहे. आरटीआय २००५ अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार बेलापूर विभागातील नालेसफाई कामात तब्बल ५९ लाख ५४ हजार ७२८ रुपये इतका खर्च दाखवून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक अनियमितता झाल्याचे उघड झाले आहे.
आरटीआय मधून उघड आकडेवारीचे धक्कादायक चित्र:
एकूण गाळ काढणी: ६०४३ घ.मी. (सुमारे ७५००ते ८००० टन)
ट्रक वाहतूक: अंदाजे १२२३ ट्रक्स
एकूण ५ नालेसफाईचा खर्च: ₹५९ ,५४ ,७२८
कंत्राटदार: नेरूळ व वाशी येथील वेगवेगळे कंत्राटदार
कार्यादेश: मे महिन्यात टेंडर, परंतु ऑगस्टमध्ये वर्क ऑर्डर
विसंगती आणि अनियमिततेचे आरोप...
सजग नागरिक मंचाच्या सदस्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली असता नालेसफाईचे काम कंत्राटात दाखवलेल्या प्रमाणात झालेले नाही, असे स्पष्ट झाले.
सेक्टर ३०/३१ बेलापूर मधील नाल्यात १८० ट्रक्स गाळ काढल्याचा दावा प्रशासनाने केला असला, तरी प्रत्यक्षात फक्त ८–१० मजूरांनी ३/४ दिवस फावड्याने गाळ एकत्र करून टोपल्याने गाळ काढत होते . झुडपे काढण्याचे काम केले असल्याचे आढळले. मुख्य बाब म्हणजे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात गाळ मुळात नाल्यात जमा झा;लेलाच नव्हता. अशीच परिस्थिती अन्य ४ नाल्यांच्या ठिकाणी दिसून आलेली आहे . कंत्राटात नमूद केलेले गाळाचे प्रमाण आणि प्रत्यक्षात नाल्यातील गाळ यात मोठ्या प्रमाणावर तफावत दिसून येते आहे. त्यामुळेच प्रशासनाने कुहेतूने तिजोरी लुटण्याच्याच हेतूने नालेसफाईचे कंत्राट दिलेले आहे असे म्हटले तर ते अतिशोयुक्तीचे ठरणार नाही .
कामे मे महिन्यात सुरू होणे अपेक्षित असताना जाणीवपूर्वक मे महिन्याच्या शेवटी टेंडर प्रक्रिया सुरु करत , ऑगस्टमध्ये वर्क ऑर्डर देण्यात आल्याचे स्पष्ट झालेले आहे .
नवी मुंबईतील सर्व नालेसफाई कामांची स्वतंत्र चौकशी समितीमार्फत तपास, गाळ काढणीसंदर्भातील ट्रक नंबर, गाळ टाकण्याची ठिकाणे, वाहतुकीच्या परवानग्या आणि सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करणे, दोषी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून वसुलीची कारवाई करणे, AI तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामे व खर्चाची पडताळणी करणे , पुढील काळात नालेसफाईची टेंडर प्रक्रिया जानेवारी-फेब्रुवारीमध्येच पूर्ण करून वर्क ऑर्डर मार्चमध्ये देणे बंधनकारक करणे , पालिकेच्या संकेतस्थळावर नालेसफाई कामांची संपूर्ण माहिती अपलोड करणे आणि मागील ३ वर्षांच्या नालेसफाई खर्चाबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करणे अशा मागण्या मंचाने निवेदनाच्या माध्यमातून महापालिका आयुक्तांकडे केलेल्या आहेत .
नवी मुंबई महापालिकेने गटारी व नालेसफाईच्या मागील ३ वर्षाच्या खर्चावरील श्वेत पत्रिका काढावी.
भिमराव जामखंडीकर, सदस्य-सजग नागरिक मंच नवी मुंबई
