प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
जिल्ह्यात एलपीजी गॅसचा पुरवठा सुरळीत ठेवा; जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश
ठाणे : आखाती देशांमधील युध्दजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण होऊ शकणाऱ्या संभाव्य इंधन टंचाईच्या काळात, ठाणे जिल्ह्यातील एलपीजी गॅसचा पुरवठा विस्कळीत होऊ नये आणि ग्राहकांना वेळेत सिलेंडर मिळावे, यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील समिती सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वाची आढावा बैठक पार पडली. या बैठकीत जिल्हाधिकारी डॉ. पांचाळ यांनी अत्यंत कडक भूमिका घेत अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या. घरगुती गॅस सिलेंडरचा व्यावसायिक वापर किंवा अवैध साठेबाजी करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा चिंतांमुळे केंद्र सरकारने अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (एस्मा) १९६८ लागू केला असून, गॅस वाटपाचा प्राधान्यक्रम निश्चित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे पुरवठ्यावर परिणाम होऊ नये यासाठी केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. ग्राहकांनी घाबरुन न जाता गरजेनुसारच सिलेंडर नोंदवावे. कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी केले आहे.
जिल्ह्यातील गॅस वितरणाबद्दल माहिती देताना उपस्थित अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ठाणे जिल्ह्यात सुमारे २ लाख २७ हजार ७४२ घरगुती आणि ४४३० व्यावसायिक गॅस जोडणीधारक आहेत. जिल्ह्यात १३ प्रमुख गॅस एजन्सी कार्यरत असून त्यांच्यामार्फत दररोज सरासरी ५,९२२ घरगुती सिलेंडरची तर ६२२ व्यावसायिक सिलेंडरची आवश्यकता असते. अवैध वापर रोखण्यासाठी तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष पथके तैनात करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी १२१ हून अधिक धाडी टाकून तपासणी करण्यात आली आहे.
तक्रार निवारणासाठी नियंत्रण कक्ष...
जिल्हाधिकारी कार्यालयाने गॅस वितरणाशी संबंधित तक्रारींसाठी विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यान्वित केला आहे. गॅस बुकिंग न होणे किंवा सिलेंडर मिळण्यास उशीर होणे, अशा तक्रारी प्राप्त होताच तेल कंपन्यांच्या सेल्स ऑफिसर्समार्फत त्याचे निराकरण केले जात असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
सदर बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी सर्जेराव म्हस्के-पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक सोनाली देवरे, शिधावाटप उपनियंत्रक प्रशांत काळे यांच्यासह तेल कंपन्यांचे प्रतिनिधी आणि विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
