म्हाडा निर्णयाच्या धर्तीवर सिडकोनेही घरांच्या किंमती कमी करण्याचा निर्णय घ्यावा
नवीन कायद्याद्वारे देशातील पहिला क्रमांक टिकवण्याचे महाराष्ट्र पोलिसांपुढे आव्हान- मुख्यमंत्री
ठाणे : नवीन कायद्याचा वापर करुन देशामध्ये असलेला पहिला क्रमांक टिकवून ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र पोलिसांपुढे आव्हान असून राज्यामध्ये कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी आपण सर्व कटीबध्द असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाणे येथे केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जे. के. ग्राम मधील रेमंड गेस्ट हाऊस येथे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची परिषद-२०२५ संपन्न झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. याप्रसंगी गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम, गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) डॉ. पंकज भोयर, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव इक्बालसिंह चहल, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर, विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोकण परिक्षेत्र डॉ.संजय दराडे, ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष डुंबरे यांच्यासह इतर वरिष्ठ पोलीस अधिकारी उपस्थित होते.
महाराष्ट्रामध्ये फॉरेन्सिक व्हॅन उपलब्धता वाढवावी लागणार आहे. सीसीटीनीएस-२.२ आणि आयसीजीएस-२.२ यांचे ट्रान्सजिशन आहे. त्यामध्ये सिमलेस डेटा इंटिग्रेशन आणि डेटा ऑपरेटिंग झाले पाहिजे. याकरिता नेटवर्क कनेक्टिविटी वाढविली पाहिजे. दूरदृश्यप्रणालीद्वारे (सुधार सेवा) सुविधा जेल आणि प्रमुख ठिकाणी घेतलेली साक्ष ग्राह्य धरली जाते. त्या माध्यमातून क्युबिकल तयार केले पाहिजेत. या प्रणालीमुळे आरोपीला कोर्टामध्ये घेवून जाण्यासाठी होणारी मोठी कसरत कमी होणार आहे. पोलीस आणि फॉरेन्सिक लॅबमध्ये नोटिफाईड एविडन्स सेंटर तयार करु शकतो. तिथूनच साक्ष पुरावे करु शकतो. डॉक्टरसुध्दा हॉस्पिटलमधून या प्रणालीचा वापर करुन साक्ष पुरावे करु शकतात. यासाठी लागणारा सर्व निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
नवीन कायद्यामध्ये फॉरेन्सिक इनव्हेस्टिंगच्या संदर्भात मोठा जोर देण्यात आला आहे. फॉरेन्सिक एविडन्स आणि टेविनकल एविडन्स आहे, यावर भर देण्यात आला आहे. याकरिता सर्व पोलीस युनिटला टॅब देण्यात येणार आहे. एविडन्स रेकॉर्ड १०० टक्के झाले पाहिजे, असा प्रयत्न आपल्याला करायचा आहे. नवीन कायद्याचे पालन करताना आपल्या १०० टक्के फॉरेन्सिक व्हिजीट करणे देखील अत्यंत महत्वाचे आहे. विविध केसेस अंतर्गत पोलीस स्टेशनमध्ये जप्त केलेली संपत्ती मोठ्या प्रमाणावर पडून राहते. नवीन कायद्यातील तरतुदीनुसार ज्या केसेसची कार्यवाही पूर्ण झाली आहे, अशा केसेस मधील जप्त केलेली संपत्ती पुढील ६ महिन्यांमध्ये मध्ये संबंधितांकडे सुपूर्द केली जाईल. तपासकामामध्ये जमा केलेला मुद्देमाल ज्या कक्षामध्ये ठेवला जातो त्या कक्षाचे अत्याधुनिकरण करण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नवीन कायद्यामध्ये दोन पेक्षा अधिक ॲडजरमेंट घेता येणार नाही. सरकारी वकिलांना याबाबत अवगत करावे. दोनच्या वर ॲडरजमेंट मागितल्यास त्यास आक्षेप घेण्यात यावा, असे सांगून ना. देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, कनविक्शन रेट संदर्भात पुन्हा सर्व पोलीस युनिट सोबत बैठक सुरु करणार आहोत. याकरिता डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. गृह आणि पोलीस विभाग यांनी साक्षीदार सुरक्षा स्किम राबवयाची आहे. ई-समन्स बजावताना विहित मार्गाने नोंदणी झाली पाहिजे. एआय प्रणालीचाही वापर करायला हवा. नवीन कायदा लागू करण्यासाठी जनतेचा कायद्यावर विश्वास बसेल, या गतीने कामे व्हायला हवीत.
ड्रग्ज विरोधातील लढाई आपल्याला जिंकायची आहे. यासाठी गुन्हेगारांवर पोलिसांचा वचक बसला पाहिजे, त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे. तंत्रज्ञानाची जी संसाधने उपलब्ध आहेत, त्याचा दैनंदिन कामकाजात जास्तीत जास्त वापर केला गेला पाहिजे. पोलीस भरतीमध्ये सायबर नॉलेज असलेल्या उमेदवारांचा याकरिता उपयोग करुन घेता येवू शकतो. शहरांमध्ये सेफ स्ट्रीट मोहीम हाती घेतली पाहिजे. सोशल मिडीयाचा उपयोग आऊटरिच वाढविण्यासाठी केला पाहिजे. पोलिसांनी कायदा-सुव्यवस्थेचे रक्षक म्हणून समाजातील सर्व घटकांशी एकरुप झाले पाहिजे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
एमआयडीसी विभागात संवाद साधला जातोय. फेक माथाडी असणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जावी. लोकांना धमकावून माल खरेदी करण्यासाठी जबरदस्ती करणाऱ्यांवर मग तो कुठल्याही पक्षाचा असो त्यावर कठोर कारवाई करण्यात यावी. कुठल्याही प्रकारची ब्लॅकमेलिंग सहन केली जाणार नाही. उद्योगांवर टाच येता कामा नये. पोलीस कल्याण योजनेमध्ये संवाद महत्वाचा आहे. संवाद नसल्यामुळे शिस्तीचे पालन होत नाही. त्यामुळे संवाद साधला पाहिजे. सर्वांनी टिम म्हणून काम केले पाहिजे. कामगिरीमध्ये महाराष्ट्र पोलीस देशामध्ये पहिल्या क्रमांकाचे पोलीस आहेत. नवीन कायद्याचा वापर राज्यामध्ये कायदा-सुव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आपल्याला करावयाचा आहे, असे ना. फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, विशेषतः जे ३ नवीन कायदे देशामध्ये तयार झालेले आहेत, त्या कायद्यांमधील तरतुदींचे प्रत्यक्ष पालन महाराष्ट्रात कशा प्रकारे होवू शकते, या संदर्भातील सादरीकरण ‘परिषद'मध्ये झाले. महाराष्ट्रात जे महासायबर सेंटर तयार करण्यात आले आहे. सायबर गुन्हे रोखण्याकरिता त्या संदर्भातील सादरीकरण झाले. यापुढे शासनाची ड्रग्सच्या संदर्भात झिरो ट्रॉलरन्स पॉलिसी असणार आहे. ड्रग्सच्या कुठल्याही प्रकरणात कुठलाही पोलीस सापडला तर त्याला निलंबित न करता थेट सेवेतूनच बडतर्फ करण्यात येईल, असा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
सदर ‘परिषद'मध्ये प्रास्ताविक पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी केले. या परिषदेच्या निमित्ताने अतिरिक्त पोलीस महासंचालक प्रशांत बुरडे (नवीन गुन्हेगार कायदा), विशेष पोलीस महानिरीक्षक अस्वती दोरजे (महिला-बालविरोधी गुन्हे), विशेष पोलीस महानिरीक्षक यशस्वी यादव (सायबर क्राईम), मुंबई सहपोलीस आयुक्त लखमी गौतम (नार्कोटिक्स), महासंचालक (कायदा-तांत्रिक) एस. के. वर्मा (फोरेन्सिक इन्फ्रास्ट्रक्चर), अतिरिक्त पोलीस महासंचालक निखिल गुप्ता आणि नागपूर शहर पोलीस आयुक्त रविंद्र सिंघल (औद्योगिक विकासाकरिता सोयीसुविधा) यांनी सादरीकरण केले.
