‘सिडको'च्या अनधिकृत बांधकाम विरोधातील कारवाईला न्यायालयाचे बळ
नवी मुंबई : नवी मुंबई सारख्या आधुनिक शहरात ‘सिडको'च्या जागेवर मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या अनधिकृत बांधकामाविरोधात ‘सिडको'च्या नियंत्रक अनधिकृत बांधकाम विभागातर्फे करण्यात येणाऱ्या कारवाईविरोधात दाखल याचिका सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे नवी मुंबईत अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या भूमाफियांचे धाबे दणाणले आहेत. तर सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने ‘सिडको'च्या कारवायांना स्थगिती देण्यास नकार दिल्यामुळे येत्या काळात ‘सिडको'द्वारा अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांविरोधातील मोहिम अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
घणसोली, सेक्टर-१७ मधील भूखंड क्र. ए-३ वर बांधण्यात आलेल्या साईविरा अपार्टमेंट या पाच मजली अनधिकृत इमारतीबाबत याचिकाकर्त्याकडून दाखल करण्यात आलेली रिट याचिका उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट महिन्यात फेटाळताना याचिकाकर्त्यास १५ हजार रुपये दंड ठोठावला होता. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात याचिकाकर्ते कैलास पोखरकर आणि इतर यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये विशेष अनुमती याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने या अनधिकृत इमारतीमध्ये ६८ सदनिका, ४ दुकाने आणि १ सोसायटी कार्यालय निर्माण केल्याचे ‘सिडको'ने बजावलेल्या नोटिसीमध्ये नमूद आहे.
१६ सप्टेंबर रोजी याप्रकरणी सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष अनुमती याचिका स्विकारण्यास नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेत असल्याचे नमूद करताच सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली. यावेळी ‘सिडको'च्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात महाधिवक्ता यांनी बाजू मांडली.
दरम्यान, पनवेल, सेक्टर-१६ मौजे धाकटा खांदा मधील भूखंड क्र.१४९ आणि भूखंड क्र.१५० वर अनुक्रमे संदेश डोंगरे आणि गणपत म्हात्रे यांनी उभारलेल्या अनधिकृत बांधकामाबाबत ‘सिडको'ने त्यांना नोटीस बजावून १५ दिवसांच्या आत अनधिकृत बांधकाम निष्कासनाचे आदेश दिले होते. ‘सिडको'च्या या नोटिसीविरोधात संदेश डोंगरे आणि गणपत म्हात्रे यांनी उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती.
सदर रीट याचिकेवर १६ सप्टेंबर रोजी सुनावणी होणार होती. मात्र, सदर दोन्ही याचिका स्विकारण्यास उच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी रीट याचिका मागे घेत असल्याचे नमूद केल्यावर उच्च न्यायालयाने दोन्ही रीट याचिका फेटाळून लावल्याची माहिती ‘सिडको'चे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांनी दिली. अनधिकृत बांधकामधारकांच्या याचिका सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने एकप्रकारे ‘सिडको'च्या अतिक्रमणविरोधी कारवाईला बळ मिळाल्याचे बोलले जात आहे. प्रत्येकवेळेस अनधिकृत बांधकाम पाडताना न्यायालयाचे मनाई आदेश येतात की काय? अशी भिती अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभागाच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना वाटत होती. आता मात्र अधिक कार्यक्षमपणे अनधिकृत बांधकामावर ‘सिडको'चा हातोडा पडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
‘सिडको'तर्फे सुरु असलेली अतिक्रमणविरोधी मोहिम बांधकाम पाडण्याच्या २०२४ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयात ऑनलाईन दाखल ३२९१ या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२४ रोजी दिलेल्या निर्णयातील निर्देशानुसार कार्यवाही करण्याबाबत आदेश दिले आहेत. ‘सिडको'चे अनधिकृत बांधकाम नियंत्रण विभाग सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगानेच अतिक्रमणविरोधी मोहिम राबवून अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचे काम करीत आहे.
- सुरेश मेंगडे, मुख्य दक्षता अधिकारी, सिडको.
