प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
गरजेपोटीच्या घरांची शास्ती रद्द करा - ना. गणेश नाईक
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका हद्दीतील गांव-गांवठाण आणि इतर सर्व गरजेपोटीच्या घरांना लावण्यात आलेली जाचक शास्ती रद्द करण्याची सूचना वनमंत्री नामदार गणेश नाईक यांनी नवनिर्वाचित महापौर, उपमहापौर आणि गटनेत्यांना दिल्या आहेत. त्याचबरोबर मागील ५ ते ६ वर्षांमध्ये महापालिका प्रशासकीय कार्यकाळात झालेल्या कामकाजाबाबत श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी समिती गठीत करण्याची सूचना देखील दिली आहे.
ना. गणेश नाईक यांनी नवनिर्वाचित महापौर सुजाता पाटील, उपमहापौर दशरथ भगत, माजी महापौर आणि विद्यमान गटनेते सागर नाईक यांची बैठक घेतली. या बैठकीस माजी खासदार डॉ. संजीव नाईक, माजी आमदार संदीप नाईक देखील उपस्थित होते. नामदार नाईक यांच्या नेतृत्वात नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीमध्ये ‘भाजपा'ला पूर्ण बहुमत मिळाले असून ५ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या निवडणुकीमध्ये महापौर पदी सुजाता पाटील आणि उपमहापौर पदी दशरथ भगत यांची बिनविरोध निवड झालेली आहे. या निवडीनंतर लगेचच जनहिताच्या आणि शहरी विकासाच्या दृष्टीने निर्णय घेण्याचे निर्देश नामदार नाईक यांनी महापालिका पदाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
नवी मुंबईमध्ये गांव, गांवठाण तसेच इतर गरजेपोटीची घरे बांधण्यात आली आहेत. त्याला प्रशासनाने तिप्पट शास्ती आकारली आहे. सदर शास्ती रद्द करण्याच्या अनुषंगाने महापालिकेच्या आगामी सर्वसाधारण सभेमध्ये विषय घेण्यात येणार आहेत. लोकप्रतिनिधींचे सभागृह अस्तित्वात येण्यापूर्वी मागील ५ ते ६ वर्षांमध्ये नवी मुंबईत प्रशासकीय कारभार होता. या कारभाराविषयी अनेक आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. या संदर्भात या कामकाजाची वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी श्वेतपत्रिका काढण्यासाठी देखील उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्यामध्ये महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. ना. गणेश नाईक यांनी शब्द दिल्याप्रमाणे मागील २५ वर्षे नवी मुंबईमध्ये कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता कर किंवा पाणीपट्टी वाढ करण्यात आलेली नाही. भविष्यात देखील मालमत्ता कर किंवा पाणीपट्टी वाढविण्यात येणार नाही, असा शब्द नाईक यांनी नवी मुंबईच्या जनतेला दिलेला आहे.
करवाढ न करण्याच्या दृष्टीने देखील कार्यवाही सुरु करण्यात येणार आहे. याशिवाय आरोग्य, शिक्षण, पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण कृती आराखडा, ठोक मानधन कामगारांचे विषय, अन्य कर्मचारी आणि कामगारांचे विविध प्रलंबित प्रश्न असे विषय येत्या सर्वसाधारण सभांमध्ये मार्गी लावण्यात येणार आहेत. महापालिकेच्या विविध विषय समित्या गठीत करण्याची कार्यवाही सुरु करण्यात येणार आहे.
