तळोजातील इंग्रजी माध्यमाच्या 5 शाळेच्या अध्यक्ष, सचिव व मुख्याध्यापकांवर गुन्हे दाखल
पनवेल : तळोजा पंचानंद फेज-1 व 2 परिसरात शासन मान्यता न घेता इंग्रजी माध्यमाच्या 5 शाळा सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिकेने तळोजा भागात बेकायदेशीररित्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवणाऱ्या 5 शाळेच्या अध्यक्ष, सचिव व मुख्याध्यापकाविरोधात बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, 2009" च्या कलम 18 उल्लंघनाबाबत गुन्हे दाखल केले आहेत.
तळोजा भागातील गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्या शाळांमध्ये
- काळसेकर इंग्लिश मिडियम स्कूल, सेक्टर-9, फेज-1, तळोजा
- अर्कम इंग्लिश स्कूल, सर्वे नं.117/1.2, प्लॉट नं. 46 व 61, फेज-2, तळोजा
- ओशीन ब्राईट कन्व्हेंट स्कूल, देव आषिश बिल्डिंग, सेक्टर-9, फेज-2, तळोजा
- बजाज इंटरनॅशनल स्कूल, मंगला रेसिडेन्सी, गाळा नं. 1ए2ए3, सेक्टर-24, फेज-2, तळोजा
- द वेस्ट हिल हाय इंटरनॅशनल स्कूल, प्लॉट नं.16ए ते 23ए, फेज-2, तळोजा
या पाच शाळांचा समावेश असून पनवेल महापालिकेच्या शिक्षण विभागाने या शाळांना वारंवार पत्रव्यवहार व स्मरणपत्रे पाठवून शासन मान्यता दाखल करण्यास सांगितले होते. मात्र, या शाळांनी कोणतीही कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यानंतर देखील या सर्व शाळा पूर्वीप्रमाणेच सुरू होत्या. त्यामुळे पनवेल महानगरपालिकेने स्थानिक वृत्तपत्रांमधून या अनधिकृत शाळांची यादी प्रसिद्ध करून या अनधिकृत शाळेत प्रवेश न घेण्याबाबत पालकांना सावध केले होते. त्यानंतर देखील या शाळा सुरू असल्याचे आढळून आले.
त्यानंतर पनवेल महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशानुसार शिक्षण विभागातील अधीक्षक मनोज नरसी चव्हाण यांनी या शाळांची चौकशी केली असता, या पाचही शाळा पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे आढळुन आले. अखेर पनवेल महापालिका शिक्षण विभागाने या अनधिकृत शाळेचे संस्था चालक, अध्यक्ष, सचिव व मुख्याध्यापक या सर्वांविरोधात तळोजा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात न आणता, पालकांनी शासनमान्य शाळांमध्येच प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन पनवेल महानगरपालिकेने केले आहे.
शिक्षण हक्क कायद्याचे उल्लंघन
1 एप्रिल 2010 पासून देशात शिक्षण हक्क कायदा लागू झाला आहे. त्यामुळे कोणतीही शाळा शासन मान्यता / ना हरकत प्रमाणपत्राशिवाय सुरू करता येत नाही. या कायद्याचे उल्लंघन करून तळोजातील सदर शाळा विद्यार्थ्यांना प्रवेश देत असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात येऊन पालकांची फसवणूक होत असल्याचे तसेच शासनाची देखील दिशाभूल करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या शाळांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
