प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
उमेदवारांना जाहिरातींसाठी परवानगी अनिवार्य
पनवेल : पनवेल महापालिकेच्या ७८ जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. आता प्रचाराची रणधुमाळी उडत आहे. या निमित्ताने डिजिटल प्रचार करणाऱ्या उमेदवारांसाठी ‘निवडणूक आयोग'ने काही बंधने घातली आहेत. ‘निवडणूक आयोग'च्या सूचनेनुसार आता कोणत्याही उमेदवाराला किंवा राजकीय पक्षाला डिजिटल आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर जाहिरात करताना महापालिकेच्या ‘माध्यम प्रमाणन-संनियंत्रण समिती'ची पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
निवडणूक अधिकारी तथा महापालिका आयुक्त मंगेश चितळे यांनी डिजिटल माध्यमांमध्ये जाहिरात प्रसारणाच्या कार्यपध्दतीबाबत माहिती दिली आहे. डिजिटल माध्यमांमध्ये केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसाठी संबंधित उमेदवार आणि पक्षांना ‘माध्यम प्रमाणन-संनियंत्रण समिती'कडे अर्ज करावा लागणार आहे. या अर्जानुसार परवानगी घेतल्यावरच जाहिरात प्रसारित करण्याची मुभा दिली जाणार आहे.
उमेदवारांनी जाहिरात प्रसारित करावयाच्या दिनांकापूर्वी किमान ५ दिवस आधी ‘समिती'कडे ‘निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ प्रसारमाध्यम संनियंत्रण-जाहिरात प्रमाणान आदेश २०२५' या राजपत्रातील ‘परिशिष्ट ४' नुसार अर्ज करणे आवश्यक आहे. या अर्जासोबत ‘परिशिष्ट ५' मधील प्रतिज्ञापत्र आणि जाहिरातीची प्रत २ प्रती पेन ड्राईव्हमध्ये सांक्षांकित केलेल्या दोन मुद्रित प्रतींसह जमा करावी लागेल. या अर्जाचे नमुने पनवेल महारपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर तसेच ‘माध्यम प्रमाणन-संनियंत्रण समिती'कार्यालयात उपलब्ध करुन देण्यात आले आहेत.
निवडणूक प्रचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हॉटस्ॲप, युट्युब, इन्स्टाग्राम यासारखी समाज माध्यमे, दूरदर्शन, केबल वाहिन्या, सिनेमागृह, सार्वजनिक ठिकाणचे ऑडिओ-व्हिज्युअल डिस्प्ले, ई-वृत्तपत्रे अशा सर्व प्रकारच्या माध्यमांद्वारे निवडणूक काळात पक्षीय आणि उमेदवारांकडून केल्या जाणाऱ्या जाहिरातींसाठी सदर बंधने घालण्यात आली आहेत.
निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील सदर समिती अर्जाची छाननी करुन कार्यालयीन ३ दिवसांच्या आत त्यावर निर्णय देईल. ‘समिती'ने जाहिरातीमध्ये काही बदल किंवा दुरुस्ती सुचविल्यास संबंधित उमेदवार किंवा पक्षावर त्याचे पालन करणे बंधनकारक असेल. जर ‘समिती'ने जाहिरातीला पूर्वप्रमाणन दिले नसेल, तर अशी जाहिरात कोणत्याही माध्यमाद्वारे प्रसिध्द करता येणार नाही, असेही आयुक्त चितळे यांनी स्पष्ट केले आहे.
