प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
नालेसफाई की तिजोरी सफाई
नवी मुंबई : प्रशासकीय यंत्रणेत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्यानंतर तक्रार करण्याची पध्दत सर्वसाधारणपणे पाहायला मिळते. मात्र, उपचारापेक्षा प्रतिबंध चांगला या तत्त्वानुसार सजग नागरिक मंच, नवी मुंबईने यंदा एक अनोखा सोशल ऑडीट असा उपक्रम राबवत नालेसफाई आणि गटारी सफाई प्रक्रियेतील संभाव्य आर्थिक अनागोंदी रोखण्यासाठी पुढाकार घेतला आहे. मान्सूनपूर्व नालेसफाई सुरु होण्यापूर्वीच ‘मंच'च्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून ड्रोनच्या सहाय्याने नाल्यांचे व्हिडिओ चित्रीकरण, फोटो दस्तऐवजीकरण आणि प्राथमिक नोंदी करून ठेवलेल्या आहेत.
‘सजग नागरिक मंच'च्या म्हणण्यानुसार दरवर्षी नालेसफाईच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व्यवहार होत असले तरी प्रत्यक्षात कामाच्या तुलनेत खर्चाचा फुगवटा होत असल्याचा संशय सातत्याने व्यक्त होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर मागील वर्षी माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास करताना बेलापूर विभागातील केवळ ५ नाल्यांमधून ६०४३ घनमीटर गाळ काढल्याचे दाखवून सुमारे ५९.५४ लाख खर्च दाखविण्यात आल्याचे समोर आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणीत इतक्या मोठ्या प्रमाणात गाळ काढल्याचा ठोस पुरावा आढळला नव्हता. कागदोपत्री १८० ते ३०० ट्रक वाहतूक दाखविण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात त्या प्रमाणात काम झाल्याचे दिसून आले नव्हते. विशेष म्हणजे नालेसफाईची कार्यादेश प्रक्रिया पावसाळा सुरु झाल्यानंतर आणि काही ठिकाणी ऑगस्ट महिन्यात देण्यात आल्याने या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. बेलापूर केवळ प्रातिनिधिक उदाहरण असून संपूर्ण नवी मुंबईत नालेसफाई म्हणजे तिजोरी सफाई अशीच राजकीय प्रशासकीय दृष्टिकोन आहे.
२०२५ मधील नालेसफाई लुटीच्या अनुभवातून धडा घेत नालेसफाई-गटार सफाईच्या माध्यमातून यंदा ‘सजग नागरिक मंंच'ने १० एप्रिल रोजी नवी मुंबईतील विविध प्रातिनिधिक नाल्यांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. या पाहणीत अनेक ठिकाणी नाल्यांमध्ये दाट झुडपे, मोठमोठी झाडे आणि गाळ साचलेला आढळून आला. यावरुन १२ महिने नालेसफाई होत असल्याचा प्रशासनाचा दावा प्रत्यक्ष परिस्थितीशी विसंगत असल्याचे ‘मंंच'ने नमूद केले आहे. काम सुरु होण्यापूर्वीची वास्तविक स्थिती ड्रोन चित्रीकरणाद्वारे नोंदवून ठेवण्यात आल्याने, नंतर दाखविण्यात येणाऱ्या आकड्यांची वस्तुनिष्ठ पडताळणी करणे शक्य होणार आहे.
गटारी सफाई प्रक्रियेतही मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक फुगवटा होण्याची शक्यता ‘मंंच'ने व्यक्त केली आहे. शहरातील काँक्रीट रस्ते व विकसित नागरी रचनेमुळे मॅनहोलमध्ये अत्यल्प गाळ साचत असतानाही निविदांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढल्याचा अंदाज धरून लाखो रुपयांची कंत्राटे दिली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर नालेसफाई प्रक्रियेत संभाव्य भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी ‘मंंच'च्या वतीने त्रिशीला कांबळे यांनी याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त, महाराष्ट्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र लोकायुक्त यांना पाठविण्यात आले असून, त्याची प्रत महापौर, उपमहापौर, महालेखापरीक्षक मुंबई कार्यालय तसेच नगरविकास विभागालाही देण्यात आली आहे. नालेसफाईपूर्वी प्रत्येक नाल्याचे वैज्ञानिक मोजमाप करुनच टेंडर रक्कम निश्चित करणे, काम सुरू होण्यापूर्वी आणि पूर्ण झाल्यानंतर अनिवार्य फोटो आणि व्हिडिओ चित्रीकरण, ड्रोन सर्वेक्षण, एआय तंत्रज्ञान आणि डिजिटल मॉनिटरिंगचा वापर, गाळ वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक ट्रकचे जीपीएस ट्रॅकिंग आणि सार्वजनिक नोंद, गाळ टाकण्याचे ठिकाण, सीसीटीव्ही फुटेज आणि वाहतूक तपशील उपलब्ध करणे, नालेसफाई आणि गटार सफाईची माहिती ऑनलाईन डॅशबोर्डवर प्रकाशित करणे, टेंडर प्रक्रिया जानेवारीफेब्रुवारीमध्ये पूर्ण करुन मार्चमध्ये कार्यादेश देणे, मागील ३ वर्षांच्या खर्चाची श्वेतपत्रिका जाहीर करणे, आदि विविध उपाययोजना तातडीने राबविण्याच्या मागण्या ‘सजग नागरिक मंंच'ने केलेल्या आहेत .
नालेसफाई केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसून नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी, पावसाळ्यातील पूरस्थितीशी आणि सार्वजनिक निधीच्या प्रामाणिक वापराशी निगडित आहे. त्यामुळे यंदा नालेसफाई नव्हे -तिजोरी सफाई अशी प्रतिमा निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने तातडीने तंत्रज्ञानाधारित पारदर्शक प्रणाली लागू करावी.
- संदीप ठाकूर, सदस्य तथा कायदेशीर सल्लागार- सजग नागरिक मंच, नवी मुंबई.
