प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
भारतातील पहिल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ॲडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर'चे लोकार्पण
नवी मुंबई : महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या वतीने स्थापन करण्यात आलेल्या भारतातील पहिल्या ‘भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ॲडव्होकेट ट्रेनिंग अँड रिसर्च सेंटर'चे (बीबीएटीआरसी) कौतुक करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नवी मुंबईत या ऐतिहासिक वास्तुचे लोकार्पण केले. याप्रसंगी बोलताना त्यांनी आवर्जून नमूद केले की, ज्याप्रमाणे न्यायमूर्तींसाठी प्रशिक्षण ॲकॅडमी आहे, त्याप्रमाणे वकिलांसाठी प्रशिक्षण ॲकॅडमी का नाही? याचे उत्तर आज बार कौन्सिलने दिले आहे. कायद्याचे शिक्षण आणि प्रत्यक्ष न्यायालयीन कामकाज (कोर्ट क्रापट) यातील दरी भरुन काढण्यासाठी सदर ॲकॅडमी अत्यंत महत्त्वाची ठरेल.
तळोजा येथील या ॲकॅडमीचे उद्घाटन ३१ जानेवारी रोजी भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या हस्ते पार पडले. या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थान मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांनी भूषविले. यावेळी व्यासपीठावर मेघालय उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे, भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ॲड. अनिल सी. सिंग, महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे आणि गोव्याचे महाधिवक्ता ॲड. देविदास पांगम यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले, राज्य सरकारने कायदेविषयक प्रशिक्षण आणि संशोधनाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या जागेचा अतिशय उत्तम उपयोग करुन अतिशय कमी कालावधीत सदर उत्कृष्ट वास्तू उभारली गेली आहे. ॲकॅडमीच्या इमारतीचे दर्जेदार आणि अल्पावधीत पूर्ण झालेले बांधकाम माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण करुन देणारे असल्याचे सांगून त्यांना यावेळी श्रध्दांजली अर्पण करण्यात आली. वकिलांसाठी स्वतंत्र प्रशिक्षण ॲकॅडमी सुरू करण्याचा निर्णय देशातील पहिलाच निर्णय असून बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र यांनी घ्ोतलेल्या पुढाकाराचे त्यांनी विशेष कौतुक केले.
बदलते कायदे, नवीन फौजदारी कायदे, तसेच कृत्रिम बुध्दिमत्ता (एआय) आणि तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर करण्यासाठी प्रशिक्षित वकील आणि अभियोजक तयार करणे आवश्यक असल्याचे सांगून त्यांनी ॲकॅडमीसाठी राज्य शासनाकडून १० कोटी रुपयांचे अनुदान आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर वितरित केले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
विस्तारित अर्थव्यवस्थेनुसार तंत्रज्ञानातील बदलांशी अनरुप आपली यंत्रणा प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. पिटिशन ड्राािंपटगसाठी ‘एआय'चा उपयोग करताना होणाऱ्या धोक्यांबाबतही सतर्क रहायला हवे. संशोधनाशिवाय गुणवत्ता येत नाही, त्यामुळे रिसर्च सेंटर भविष्यात दर्जेदार कायदेविषयक संशोधनाचे केंद्र बनेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक वरिष्ठ वकील तथा ‘बीसीएमजी'चे अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर यांनी केले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते ‘विधी महर्षी पुरस्कार' न्यायमूर्ती बी. बी. चव्हाण यांना प्रदान करण्यात आला, तर अमरावतीचे दिवाणी वकील ज्ञानेश्वर बावरेकर यांचा मरणोत्तर पुरस्कार त्यांचे पुत्र ॲड. संजय बावरेकर यांनी स्वीकारला.
या सोहळ्याला बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाचे उपाध्यक्ष ॲड. जयंत डी. जायभावे, ‘बीबीएटीआरसी'चे अध्यक्ष ॲड. डॉ. उदय वारुंजीकर, बार कौन्सिल ऑफ इंडियाचे सदस्य ॲड. आशिष देशमुख आणि समन्वयक-उपाध्यक्ष ॲड. संग्राम देसाई उपस्थित होते. तसेच बार कौन्सिलचे सदस्य ॲड. मोतीसिंह मोहता, ॲड. गजानन चव्हाण, ॲड. मिलिंद पाटील, ॲड. वंसत साळुंखे, ॲड. मिलिंद थोबडे, ॲड. अविनाश भिडे, ॲड. वसंतराव भोसले, ॲड. अनिल गोवर्दिपे, ॲड. विवेकानंद घाटगे, ॲड. आसिफ कुरेशी, ॲड. अविनाश आव्हाड, ॲड. अमोल सावंत, ॲड. अण्णाराव पाटील, ॲड. सतीश देशमुख, सीनिअर ॲड. सुदीप पासबोला, ॲड. सुभाष घाटगे, ॲड. वि्ील कोंडे-देशमुख, ॲड. अहमदखान पठाण, ॲड. राजेंद्र उमाप आणि ॲड. पारिजात पांडे यांचीही विशेष उपस्थिती लाभली.
