प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
अंबरनाथमधील मोक्याची २१० एकर जमीन सरकारच्या स्वाधीन
अंबरनाथ : अंबरनाथ शेतकी सहकारी संस्थेच्या (फार्मिंग सोसायटी) ताब्यातील तब्बल २१० एकर जमीन राज्य सरकारच्या स्वाधीन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयने दिला आहे. १९६३ मध्ये शेती आणि वृक्षसंवर्धनासाठी विनामूल्य दिलेली सदर जमीन मूळ अटींचा भंग करुन व्यावसायिक कामांसाठी वापरली गेल्याचे ताशेरे ओढत न्यायालयाने संस्थेची याचिका फेटाळून लावली. या जमिनीचा मोठा हिस्सा आता सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी वापरला जाणार असल्याने शहराच्या विकासाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने २८ जानेवारी २०२६ रोजी दिलेल्या या निकालात संस्थेच्या कारभारावर कडक टीका केली. ज्या उद्देशासाठी सरकारने सदर कोट्यवधींची जमीन दिली होती, त्या शेतीकामाकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करुन तिथे अनधिकृत बांधकामे, चाळी आणि दुकानांचे साम्राज्य उभे राहिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. प्रत्यक्ष पाहणीत २१० एकरपैकी केवळ १९ एकर जमिनीवर वृक्षारोपण आढळले असून, उर्वरित जमिनीवर ४०० ते ५०० अनधिकृत अतिक्रमणे झाल्याचे समोर आले आहे.
या प्रकरणात सरकारी बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील आशुतोष कुंभकोणी यांनी असा युक्तिवाद केला की, शहराच्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेली सदर जमीन सार्वजनिक हितासाठी वापरणे आवश्यक आहे. संस्थेने मूळ शेतकरी सभासदांना डावलून धनदांडग्या बिगर-शेतकऱ्यांचा समावेश केल्याचा ठपकाही तपास अहवालात ठेवण्यात आला होता. दुसरीकडे, संस्थेने सदर जमीन शेतीयोग्य असल्याचा आणि काही भाग खडकाळ असल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळून लावत सरकारी अधिग्रहण योग्य ठरवले.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणा वेगाने हलली असून, अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांनी पुढील ३ महिन्यात सदर जमिनीचा ताबा घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, संस्थेचे सचिव दीपक पवार यांनी निकालाची प्रत मिळाल्यावर पुढील कायदेशीर पावले उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. या निर्णयामुळे अंबरनाथमधील मोक्याच्या जमिनीचा प्रश्न सुटला असून, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
