नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासमोरील रस्त्यावरील पहिल्या अपघातात तीन वाहनाचा भीषण अपघात
एपीएमसी संचालक मंडळाची निवडणूक लांबणीवर
नवी मुंबई : निवडणूक न घेता ‘मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती'वर संचालकांनी थेट प्रशासकाची नेमणूक केली होती. या निर्णयाविरोधात संचालकांनी न्यायालयात धाव घेत आव्हान दिले होते. त्यावर निर्णय देताना न्यायालयाने प्रशासकाची नेमणूक रद्द करून संचालक मंडळाला मुदतवाढ देत ‘बाजार समिती'ची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सदर निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात येणार असून त्याची तयारी सुरु आहे. त्यामुळे बाजार समिती संचालक मंडळाची निवडणूक पुन्हा लांबणीवर पडणार आहे.
मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक मंडळाचा पंचवार्षिक कार्यकाळ ३१ ऑगस्ट रोजी संपुष्टात येणार होता. त्यामुळे ‘बाजार समिती'वर नवीन संचालक निवडीसाठी निवडणूक प्रकिया सुरु करण्याच्या सूचना ‘राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण'च्या सचिवांनी जिल्हा निवडणूक अधिकारी (कृ.ऊ.बा.स.) ठाणे तथा जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था-ठाणे यांना १ जुलै रोजी दिल्या होत्या. सदर सूचना देऊन देखील निवडणूक अधिकाऱ्यांनी २ महिन्यात कुठल्याच हालचाली केल्या नसल्याने अखेर ‘संचालक मंडळ'चा कार्यकाळ संपल्याने ‘बाजार समिती'वर प्रशासकाची नेमणूक करण्यात आली होती. पणन विभागातील पुणे संचालक विकास रसाळ यांनी प्रशासक म्हणून ‘बाजार समिती'वर स्वतःची नेमणूक केली होती. तर ‘बाजार समिती'वर प्रशासक नेमणूक विरोधात संचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. यावर ११ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पार पडून २२ सप्टेंबर रोजी निकाल देत प्रशासकाची नेमणूक रद्द करुन संचालक मंडळाला मुदतवाढ देत ‘बाजार समिता संचालक मंडळ'ची निवडणूक तत्काळ घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. मात्र, सदर आदेश देऊन देखील निवडणूक घेण्याबाबत कुठल्याच हालचाली सुरु नाहीत. या उलट उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांबाबत सुप्रीम कोर्टात जसा वेळ गेला, तसाच वेळ जर या प्रकरणात गेला तर ‘संचालक मंडळ'ची निवडणूक लांबणीवर पडणार, हे मात्र निश्चित.
‘बाजार समिती'ला ‘संचालक मंडळ'ची निवडणूक घेण्याची सूचना असून देखील २ महिने कुठलीच कार्यवाही न करता थेट प्रशासक नेमण्यात आला. त्यामुळे संचालकांनी या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्यायालयाने देखील प्रशासकाची नेमणूक रद्द करत निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, निवडणूक घेण्याबाबत प्रशासक टाळाटाळ करतील आणि उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देतील याचा आम्हाला सुगावा लागला होता. त्यामुळे आम्ही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे.
-अशोक वाळुंज, संचालक-कांदा बटाटा मार्केट, एपीएमसी.
‘मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती'वरील प्रशासक नेमणुकीबाबत जो उच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे, त्याला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याबाबत तयारी सुरु आहे.
-विकास रसाळ, पणन संचालक, पुणे.
