प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला मोठा दिलासा
नवी मुंबई : नवी मुंबईतील जुन्या, जीर्ण आणि राहण्यायोग्य नसलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी राज्य शासनाने महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला असून, त्यामुळे हजारो नागरिकांच्या घरांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता अधिक सोपा झाला आहे. विशेषतः वाशी, सेक्टर-९ मधील ‘सिडको'ने बांधलेल्या जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला यामुळे मोठी गती मिळणार आहे. नवी मुंबई महापालिकेने दिलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने , महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाने महापालिका आयुक्तांना अर्बन रिनीव्हल स्कीम अंतर्गत पुनर्विकास करण्यासाठी अनेक नियमांबाबत स्पष्टता दिलेली आहे. त्यामुळे नागरिक, गृहनिर्माण संस्था आणि विकासकांमधील संभ्रम दूर झाला आहे.
वाशी, सेक्टर-९ येथील मे. जॅप्स को-ऑप. हौ. सोसायटी आणि नक्षत्र अपार्टमेंट या ‘सिडको'ने बांधलेल्या गृहनिर्माण संकुलांमधील बहुतांश घरे ३० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळाची असून सदर घरे प्रामुख्याने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (इडब्ल्यूएस), निम्न उत्पन्न (एलआयजी) आणि मध्यम उत्पन्न गटासाठी (एचआयजी) बांधण्यात आलेली होती. अनेक वर्षांच्या वापरामुळे आणि देखभाली अभावी सदर घरे आता धोकादायक स्थितीत पोहोचली आहेत. त्यामुळे त्यांचा तातडीने पुनर्विकास आवश्यक असल्याचे महापालिकेने शासनाच्या निदर्शनास आणले होते. त्यानुसार शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या नागरिकांकडे सध्या ३० चौरस मीटरपेक्षा कमी क्षेत्राचे घर आहे, अशा नागरिकांना पुनर्विकासानंतर किमान ३७.५० चौरस मीटरचे घर मिळणे योग्य असून, शासनाने सदर भूमिका कायम ठेवली आहे. यामुळे लहान घरधारकांना अधिक प्रशस्त आणि सुरक्षित घरे मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच युआरएस अंतर्गत काही नियम फक्त अनधिकृत बांधकामे किंवा झोपडपट्टी पुनर्विकासासाठी लागू असल्याने तसेच वाशी, सेक्टर-९ मधील या इमारती ‘सिडको'ने अधिकृतपणे बांधलेल्या असल्याने, अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित सवलती किंवा अटी या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रकल्पाला लागू होणार नाहीत, असे देखील शासनाने स्पष्ट केले आहे.
सदर पत्रानुसार शासनाने महापालिकेला निर्देश दिले आहेत की, पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये इमारतींचा वापर फक्त रहिवासी ठेवायचा की रहिवासासोबत दुकान, कार्यालये असा संमिश्र वापर (घर अधिक वाणिज्य) करायचा, याचा निर्णय महापालिका आयुक्त किंवा उच्चस्तरीय समिती घेऊ शकते. तसेच वाणिज्य वापर किती टक्के असावा, याबाबतही स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्याचे अधिकार शासनाकडून देण्यात आले आहेत. जर पुनर्विकास करताना वास्तवात एखादी अडचण (हार्डाशिप) निर्माण होत असल्यास पार्किंगच्या नियमांमध्ये सवलत देता येईल. मात्र, वास्तवात अडचण नसल्यास नियमांनुसार पूर्ण पार्किंग देणे बंधनकारक असल्याने त्याबाबत स्थानिक पातळीवरील प्रशासनाला निर्णय घेण्याचा अधिकार शासनाने दिला आहे. मनोरंजनासाठीची खुली जागा (मुलांसाठी खेळाची जागा, उद्यान, आदि) एकाच ठिकाणी किंवा टप्प्याटप्प्याने देण्याचा निर्णयही आयुक्त किंवा उच्च स्तरीय समिती परिस्थितीनुसार घेऊ शकणार आहे. युआरएस अंतर्गत आवश्यक असलेली १० टवव्ोÀ ॲमेनिटी स्पेस (समाजोपयोगी सुविधा) काही प्रकरणांमध्ये स्वतंत्र भूखंड म्हणून देणे शक्य नसते, अशावेळी ती इमारतीत बांधलेल्या जागेच्या स्वरुपात देण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.
२ पुनर्विकास प्रस्तावांबाबत नवी मुंबई महापालिकेची शिफारस शासनाने मान्य केली असून, याचा फायदा थेट रहिवाशांना होणार आहे. काही नियम प्रशासकीय स्वरुपाचे असल्याने, त्यावर ‘सिडको'शी चर्चा करुन अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार आयुक्त आणि उच्चस्तरीय समिती यांना देण्यात आले आहेत. एकूणच जुन्या, धोकादायक घरांचा पुनर्विकासाचा मार्ग आता सुलभ झाला असून लहान घरधारकांना मोठी आणि सुरक्षित घरे मिळणार आहेत. तर पार्किंग, खुली जागा आणि सुविधा याबाबत व्यवहार्य निर्णय झाल्याने पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळणार असून सदर शासन निर्णय नवी मुंबईतील हजारो रहिवाशांसाठी दिलासादायक आणि आनंददायी ठरणार आहे. यामुळे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प आता प्रत्यक्षात उतरण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
शासनाने दिलेला सदर निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण असून त्यामुळे विकासकांना देखील पुनर्विकास प्रकल्प पूर्ण करणे व्यवहार्य ठरणार आहे. रहिवाशांना प्रशस्त आणि मजबूत घरे उपलब्ध होतील. तसेच एफएसआय वाढीचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणात नागरिकीकरण वाढण्यात होणार नसून केवळ ३० ते ३५ टक्के वाढ होण्याची शक्यता आहे.
-किशोर पाटकर, नगरसेवक तथा शिवसेना जिल्हाप्रमुख, नवी मुंबई.
घणसोली सिंप्लेक्सच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा...
घणसोली, सेक्टर-७ येथील सिंप्लेक्स हाऊसिंग प्रकल्पातील ‘सिडको'ने बांधलेल्या जुन्या आणि धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांसाठी अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी आहे. नगरविकास विभागाने या इमारतींचा अर्बन रिनीव्हल स्कीम (युआरएस) अंतर्गत पुनर्विकास करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला असून, यामुळे अनेक वर्षांपासून जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या नागरिकांना आता सुरक्षित घरांची आशा निर्माण झाली आहे.
शासनाने नवी मुंबई महापालिकेला दिलेल्या निर्देशानुसार, घणसोली सेक्टर-७ मधील एकूण ७ गृहनिर्माण संकुलांमधील सिडको विकसित इमारती या मानवी वास्तव्याला अयोग्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या इमारती पुनर्विकासासाठी पात्र ठरविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तज्ञ समितीच्या अहवालांनुसार इमारती धोकादायक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. गृहनिर्माण संस्थांनी आयआयटी (आयआयटी) खरगपूर यांच्याकडून मानवी वास्तव्य योग्यतेचा (हॅबिटेबिलिटी) अहवाल सादर केला होता. या अहवालातही संबंधित इमारती मानवी वास्तव्यास अयोग्य असल्याचा निष्कर्ष नोंदवण्यात आला आहे. तसेच महानगरपालिकेच्या नोंदणीकृत संरचनात्मक अभियंत्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार या इमारती सी-१ (अतिधोकादायक) श्रेणीत मोडत असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी त्या निष्कासित करुन पुनर्विकास करणे अत्यावश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
त्याअनुषंगाने युडीसीपीआर मधील विनियम १०.१०.२ नुसार गठीत केलेल्या समितीने प्रत्यक्ष स्थळपाहणी करून अहवाल सादर केला. समितीतील ५ पैकी ४ सदस्यांनी या इमारती राहण्यास अयोग्य असून त्या पाडून पुनर्विकास करणेच आवश्यक असल्याचा स्पष्ट अभिप्राय दिला आहे.
