प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
‘आक्रोश मोर्चा'द्वारे हजारो कामगारांची कामगार आयुक्तालयावर धडक
उरण: वीज, कृषी, आरोग्य, शिक्षण, महिला, युवा उद्योग अशा विविध धोरणाप्रमाणे मागील अनेक वर्षांपासून आपल्या न्यायहक्कासाठी लढणाऱ्या महाराष्ट्रातील कष्टकरी, श्रमिक कामगारांचे देखील धोरण तयार करुन कंत्राटी कामगारांना कंत्राटदार मुक्त सेवेसाठी हरियाणा पॅटर्न लागू करण्यात यावा यासह विविध मागण्यासाठी भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशतर्फे विविध उद्योगातील कामगारांनी ‘आक्रोश मोर्चा'द्वारे मुंबईतील वांद्रे स्थित कामगार आयुक्त कार्यालयावर हजाराेंच्या संख्येने धडक दिली. या भव्यदिव्य अशा मोर्चामध्ये घरेलू, बांधकाम, वीज, अंगणवाडी, आशा वर्कर, रिक्षा टॅक्सी चालक, फेरीवाले, विडी कामगार, जलसेवा, नगरपालिका, सहकारी बँका, राष्ट्रीय बैंक, पोर्ट ट्रस्ट, रेल्वे, संरक्षण, माथाडी, एसटी महामंडळ, रुग्णालय, टोल आदि आस्थापनातून सुमारे १०,००० कामगार सहभागी झाले होते. दरम्यान, कामगार संघटनांच्या मागण्यांच्या अनुषंगाने सर्व उद्योगाशी संबंधित मंत्र्यांच्या बैठका मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत घेऊन कामगारांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
मागील अनेक वर्षांपासून राज्यातील संघटित आणि असंघटित कामगारांच्या न्यायहक्कांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, ईएसआय रुग्णालय सेवा, विमा संरक्षण, बोनस आणि उपदान असे अनेक प्रश्न कायम प्रलंबित असून कामगाराची विविध आस्थापनातील मालकांकडून कायम पिळवणूक झालेली आहे. याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठीच कामगार आयुक्तालयावर १६ एप्रिल रोजी ‘आक्रोश मोर्चा'चे आयोजन करण्यात आले. या मोर्चाचे नेतृत्व ‘भारतीय मजदूर संघ'चे अखिल भारतीय महामंत्री सुरेंद्र पांडे, प्रदेश अध्यक्ष ॲड. अनिल ढुमणे, सरचिटणीस किरण मिलगीर, क्षेत्र संघटक सी. व्ही. राजेश, बाळासाहेब भुजबळ, हरी चव्हाण यांनी केले.
या मोर्चावेळी विविध कामगार संघटनांचे पदाधिकारी सुरेंद्र पांडे, ॲड. अनिल ढुमणे, किरण मिलगीर, सी. व्ही. राजेश, बाळासाहेब भुजबळ, अरुण पिवळ, संदीप कदम, हरी चव्हाण, बाळासाहेब कांबळे, अनिता चव्हाण, ज्योती तावरे, निलेश खरात, सचिन मेंगाळे, अनिल पारधी, सागर पवार, संजन वाडकर, राजेश सिंघ, संजय कांबळे आदिंच्या शिष्टमंडळाने कामगार मंत्री फुंडकर यांची भेट घेऊन त्यांना मागण्यांची ३२ निवेदन देण्यात आली. याप्रसंगी कामगार आयुक्त हनुमंत तुम्मोड आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
सदर मागण्यांमध्ये महाराष्ट्रात कामगारांचे धोरण तयार करावे. कंत्राटी कामगारांना हरियाणा पॅटर्न लागू करावा. प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार राज्य रुग्णालय सुरु करावे. बांधकाम कामगार मंडळातील भ्रष्टाचाराची चौकशी करावी. आशा आणि अंगणवाडी सेविकांना कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा. राज्यातील ईपीएस ९५ पेन्शन धारकांना राज्य सरकाने दरमहा ३००० रुपये द्यावेत. घरेलू मंडळाच्या योजना सुरु कराव्यात. फेरीवाल्यांचे व्यवसाय पुन्हा सुरु करु द्यावे. बँकांना ५ दिवसाचा आठवडा करावा, आदि मागण्याचा समावेश आहे. या मोर्चाप्रसंगी विविध संघटनाच्या ३८ प्रतिनिधींची भाषणे झाली.
