प्रतिक्षा संपली! गव्हाण फाटा रेल्वे क्रॉसिंग पुल वाहतुकीसाठी खुला
‘क्लस्टर' विरोधात २७ गावांचा संताप; भूमिपुत्रांना नामशेष करण्याचा डाव
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिका हद्दीतील २७ गावांमध्ये राबविण्यात येत असलेल्या ‘वलस्टर योजना'विरोधात स्थानिक भूमिपुत्रांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘२७ गांव सर्व पक्षीय संरक्षण हक्क संघर्ष समिती'ची महत्त्वपूर्ण बैठक १३ मार्च रोजी सोनारपाडा येथे पार पडली आहे. या बैठकीनंतर ‘समिती'चे उपाध्यक्ष सुमित वझे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत शासन आणि प्रशासनावर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
बैठकीत क्लस्टर योजना, ग्रोथ सेंटर आणि बुलेट ट्रेन बिझनेस हब यासारख्या विविध योजनांमुळे २७ गावांतील स्थानिक नागरिक आणि भूमीपुत्रांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. येत्या २० मार्च रोजी २७ गावांतील सर्व भूमीपुत्रांची मोठी बैठक आयोजित करण्याचा निर्णयही यावेळी घेण्यात आला आहे. सदर बैठकीत ‘वलस्टर योजना'मुळे स्थानिकांच्या घरांवर आणि भूखंडांवर कशाप्रकारे परिणाम होऊ शकतो. याबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येणार असल्याचे ‘समिती'ने स्पष्ट केले आहे.
यावेळी ‘समिती'चे उपाध्यक्ष सुमित वझे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. २७ गावांवर नेहमी अन्याय होत आलेला आहे. गेल्या वर्षांपासून आमची ठाम मागणी होती की, आम्हाला कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत रहायचे नाही. त्याचा निषेध आम्ही विविध स्तरावर नोंदविला आहे. आम्ही कर इथे भरणार नाही, आम्हाला इथे रहायचे नाही. परंतु, एका प्रकारे अगोदरची ब्रिटीश राजवट देखील आम्हाला परवडत होती. पण, आता ‘ब्रिटीश राजवटी'पेक्षा बेकार काम आज २७ गावांमध्ये सुरु आहे. क्लस्टर योजना म्हणजे इथला स्थानिक भूमीपुत्र, स्थानिक गावकरी त्याची शेतजमीन त्यांनी एवढी वर्ष जोपासलेल्या जागा आहेत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे त्यांचे राहते घर या सगळ्यांवर टांगती तलवार आणण्याचे काम कोण करत आहे, तर क्लस्टर योजना करीत आहे.
सदर बैठकीत ‘कल्स्टर योजना'बाबत ‘२७ गाव सर्व पक्षीय संघर्ष हक्क समिती'ने चर्चा केली आहे. त्यानुसार येत्या २० मार्च रोजी २७ गावातील सर्व भूमीपुत्रांची बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. या बैठकीमध्ये प्रत्येक भूमीपुत्राला आम्ही समजावून सांगणार आहोत की, आपल्या जागा, आपले भूखंड असतील किंवा आपली घरे असतील त्याच्यावर आता कशी बाधा येणार आहे. या ‘कल्स्टर'मधून सदर सर्व समजावून सांगणार आहोत. ‘कल्स्टर'मध्ये २७ गावांपैकी प्रशासनाने असे केलं आहे, काही गांव आधीच ग्रोथ सेंटरमध्ये बाधित झालेली आहेत.
तर काही गाव ‘बुलेट ट्रेन'च्या ‘बिझनेस हब'मध्ये बाधित झालेली आहेत. उर्वरित जी गावे आहेत, ती ‘कल्स्टर'मध्ये बाधित झालेली आहेत. म्हणजे २७ पैकी २७ गावे कोणत्याना कोणत्या ‘योजना'मध्ये बाधित झालेली आहेत. येथील आम्ही भूमीपुत्र आणि येथील रहिवाशांना नामशेष करण्याचे काम या सरकारने आणि ‘केडीएमसी'ने चालवलर आहे, असे वझे यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर आता २० मार्च रोजी होणाऱ्या बैठकीकडे २७ गावांतील भूमीपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. ‘समिती'च्या भूमिकेमुळे व्‘कल्स्टर योजना'ेविरोधातील आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आता लोकप्रतिनिधी आणि शासनाच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
